साँघुरो मानसिकताबाट माथि उठौं

२६ असार २०७६, बिहीबार ०   बिचार / प्रतिक्रिया
94 Shares


 अनन्त राई  आन्दोलन हाम्रो रहर नभई बाध्यता हो । संविधानले दिएको अधिकार राज्यले कटौती गर्दै लगेको हामीले यसलाई मुखर्दशक भई हेरिरहन सक्दैनौ । यो पार्टीको आन्दोलन नभई जनताको आन्दोलन हो, यसमा पार्टीले चरणवद्धरूपमा नेतृत्व मात्र गर्ने हो । अहिले देशमा जुन किसिमको रवैया देखिएको छ, जनताका न्युनतम हकअधिकारहरूको रक्षाको लागि, सरकारले जति पनि विवादित नीतिहरू ल्याएको छ यी र यस्ता कुराहरू हुन नदिनु नै हाम्रा प्रमुख एजेण्डा हुन् । सरकारले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन, गुठी विधेयक, सेनाहरूलाई प्रधानमन्त्रीको मातहतमा ल्याउने विषय, मिडिया सम्बन्धी नीतिहरू आदिलाई सरकारले जनताको पक्षमा ल्याउन पर्र्छ र विवादरहित बनाउनु पर्दछ । यो नै आन्दोलनको एजेण्डा हो । एकतर्फ अपूर्ण भनिएको संविधानलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुको सट्टा अधिकार कटौती भएरहेको छ । त्यसैले जनताको हक अधिकारको लागि सत्तालाई सचेत गराइरहेका छौ । यदि सरकारले यसको अटेरी ग¥यो भने संविधान नै पुनर्लेखनसम्मको आन्दोलनमा जान हामी तयार रहका छौँ ।

आगामी कार्यक्रमहरू चरणबद्ध रूपमा संविधान संशोधनको विषय लिएर उठ्ने छन् । आजसम्मका हरेक आन्दोलनहरू संविधान संशोधनमा गएर स्थगत भएको पाइएको छ । जुन संविधान संशोधनको प्रतिबद्धताहरू सरकार स्वयमले जाहेर गरेको छ । यसलाई नै छिटो संशोधन गरी जनताका अधिकारहरू संबोेधन हुनुपर्दछ । अन्यथा जनताका हक अधिकारको निमित्त आन्दोलनको कुनै विकल्प रहने छैन । जनताको आन्दोलन भनेको त्यो शक्ति हो जसले राणा शासन, राजतन्त्रलाई असफल बनाइदिएको छ र अब पनि संघीयता तथा गणतन्त्रमा तानशाही बन्ने प्रयास हुन्छ भने जनताले जरा देखि नै काटेर फाल्नेछन् । आजको सरकार प्रष्ट रूपमा प्रतिगमनको दिशातर्फ गइरहेको छ । आजको सरकारका नेतृत्वकर्ताहरू परिवर्तनकारी पनि थिएनन् र आज परिर्वतन ल्याउनु पर्छ भन्ने सोचका पनि रहेका छैनन् । सकेसम्म देशलाई प्रतिगमनको दिशामा लैजाने पक्षमा सरकार रहेको छ । सरकारलाई सचेतना जगाउने कार्य हुन्छ । कांग्रेसको दबाब पार्टीको दवाब हो भने हाम्रो दवाब भनेको समग्र जनताको दवाब हो । यसलाई सामान्य ठान्ने हो भने यो सरकारको दुर्भाग्य हुनेछ । काँग्रेस हिजोदेखि सरकारवादीको रूपमा चिन्दै आएको पार्टी हो । यसलाई हेर्ने जनताको दृष्टिकोण सिमित रहेको छ । अबको भनेको जनताको शक्ति र संगठन रहने छ जसले मुलुकलाई पूर्ण परिर्वतनको दिशामा लैजानसक्छ ।

यो संविधान बाध्यतावश ल्याइएको हो । उनीहरूलाई संविधान चाहिएकै थिएन । त्यसैले प्रमुख पार्टीका शीर्ष नेताहरूले यसलाई बेवास्ता गर्दै आएका छन् । जसले संविधान चाहेका थिए, जसका हकअधिकारहरू संविधानमा लिपिबद्ध हुनुपर्छ भनेका थिए ती शक्तिहरू अहिले सडकमा छन् । यो संविधानमा उत्पीडित वर्गका सबै हकअधिकार सुनिश्चित भएका छैनन् । यो संविधान अपूर्ण हो भनेर भनिसकेका छन् । यसलाई पूर्ण गर्ने सहमति पटक–पटक भएका छन् । तर, राज्यको व्यवहारमा त्यस्तो देखिएको छैन । यहाँ त भएको संविधानलाई पनि कार्यान्वयन गर्नुको साटो विभिन्न खालका प्रपञ्च गरी संविधानलाई कमजोर बनाउने कार्यहरू हुँदैछ । अहिले लोकसेवा आयोगले संविधानै मिचेर विज्ञापन ग¥यो । प्रधानमन्त्रीले नै भन्नुभयो कि प्रदेश संघीय सरकारको एउटा निकाय हो । भनेपछि यो प्रादेशिक सरकारहरू राजा महेन्द्रले बनाएको विकास क्षेत्र जस्तो हो कि भन्ने कुरा हामीलाई भनिदिनुप¥यो । या अधिकार सम्पन्न प्रदेश हो भने प्रदेशहरूकोे अधिकारको प्रत्याभूत हुनुप¥यो । न्यूनतमभन्दा न्यूनतम उल्लेख भएका कुराहरू मिच्दै जाने हो भने यो संविधानलाई असफल बनाएर पश्चगमनको दिशातिर जाने देखिन्छ । यसका लागि खबरदारी गर्न हामी आजैदेखि आन्दोलनको तयारी गर्नुपर्छ ।  पश्चगामीहरूको कदम भनेको त्यही हो पछि फर्किने । हिजो उनीहरू संविधान चाहेका थिएनन । संविधानै चाहेको भए पहिलो संविधानबाट नै संविधान लेखिन्थ्यो नि । जनदबाबका कारण बाध्यात्मक परिस्थितिअनुसार संविधान लेखिनु प¥यो । तर, त्यहाँ उत्पीडितहरूको हक अधिकारहरू पूर्णरूपमा सुनिश्चित हुन सकेनन् । यो संविधान आंशिकरूपमा हक अधिकारहरू लेखिएको भए तापनि आज त्यसलाई पनि असफल गराएर २०४७ तिरै फर्किने हुन् कि भन्ने हामीलाई आभाष भइसकेको छ । त्यसैले सबै उत्पीडित समुदाय एक ढिक्का भएर यसको प्रतिकार गर्नका लागि तयार रह्न अनुरोध गर्न चाहन्छु ।

जातीय जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक प्रणालीको माग गर्दै आएका छौं । जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा प्रान्तहरूको नामांकन, सीमांकन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । हामीले धर्मनिरपेक्षताको कुरा उठाएका छौं । सबै धर्महरू समान छन्, सबैलाई समान व्यवहार गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । सबै जातिका भाषाहरू राष्ट्रिय भाषा हुन्, भाषिक समानता हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठाएका छौं । यसरी नै जनताको मौलिक हकअधिकारदेखि लिएर स्थानीय जनताको स्वायत्तताको प्रत्याभूति हुनुपर्छ । उत्पीडित वर्गका यी हकअधिकारका कुराहरू संविधानमा लेखिएन भने यसले मुलुकमा दिगो शान्ति स्थापना हुँदैन । जब मान्छेको इतिहास र अस्तित्वमाथि नै आक्रमण गरिन्छ भने त्यसले देशमा शान्ति ल्याउँदैन । देशमा द्वन्द्व सिर्जना हुन्छ । यो कुरा समयमै राज्यले बुझ्नुपर्छ । राज्यले सबै जनतालाई सम्बोधन गर्ने, समानताको प्रत्याभूत गराउने दिशामा जानुपर्छ । राज्य भनेको अभिभावक हो । तर, राज्यले अभिभाकत्व पूरा गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । देशले कहीं पनि केही कसर नराखी सबैलाई समानताको प्रत्याभूत गराउनुपर्छ । हामीसँग समानताको सूत्र छ । सबैलाई समानताको प्रत्याभूत गराउँदैमा केही बिग्रिँदैन । जबसम्म साँघुरो अवधारणाबाट राज्य नै गुज्रिरहन्छ भने तबसम्म हामीले राज्यलाई पटक–पटक झक्झकाउनुपर्छ । म सुझाव दिन चाहन्छु कि सत्ता सञ्चालकमा अभिभावकत्वको विकास होस् । राई नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य हुन । (मधेश दर्पण फिचर सेवा)

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया