प्रदेश ५ सरकारको पुंजीगत खर्च ५९ प्रतिशत मात्र

सबलपोष्ट। प्रदेश ५ सरकारले गत आर्थिक वर्षको वजेटको ६३ प्रतिशत खर्च गरेको छ । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले शतप्रतिशत वजेट खर्च गर्ने लक्ष्य रहेको बताउंदै आएका थिए । २८ अर्ब ९ करोड ३ लाख रुपैयांको कूल वजेट मध्ये चालु वजेटको ७० प्रतिशत र पुंजीगत वजेटको ५९ प्रतिशत खर्च भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय बुटवलले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी गराएको छ ।सरकारका प्रवक्ता भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री वैजनाथ चौधरीले ८० प्रतिशत वजेट खर्च हुने मन्त्रालयगततर्फ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयले सबैभन्दा धेरै ७९ प्रतिशतका दरले वजेट खर्च गरेका छन् भने उद्योग पर्यटन,वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सबै भन्दा कम ५१ प्रतिशत मात्रै वजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक दीपक ज्ञवालीले जानकारी दिए । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ५२ प्रतिशत,भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ५६ प्रतिशत,आन्तिरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले ७४ प्रतिशत, भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयले ५८ प्रतिशत वजेट खर्च गरेका छन् ।

प्रदेश सभा सचिवालयको ३१ करोड ६६ लाख रुपैयां बजेटमा ८१ प्रतिशत, वित्त हस्तान्तरणको १९ करोड ५० लाख बजेटमा ९७ प्रतिशत र मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयको २० करोड ५० लाख वजेटमा ७७ प्रतिशत खर्च भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५।७६ को वजेटमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको ३९ करोड १४ लाख,आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको एक अर्ब १४ करोड ९ लाख,आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको ३४ करोड ६६ लाख,उद्योग,पर्यटन,वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ३ अर्ब ३४ करोड ६३ लाख,भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ३ अर्ब ६५ करोड४५ लाख,भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयको १३ अर्ब ६६ करोड ७७ लाख तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयको ३ अर्ब ३२ करोड ६३ लाख रुपैया वजेट थियो । वित्त हस्तान्तरणको १९ करोड ५० लाख वजेट थियो । जिल्लागततर्फ अर्घाखांचीले सबैभन्दा बढी ८४ प्रतिशत र सबैभन्दा कम कपिलवस्तुले ३८ प्रतिशत वजेट मात्र खर्च गरेको छ । पश्चिम नवलपरासीको ७३ प्रतिशत,रुपन्देहीको ६४ प्रतिशत, पाल्पाको ७६ प्रतिशत,गुल्मीको ६५ प्रतिशत,पुर्वी रुकुमको ६९ प्रतिशत, रोल्पाको ८० प्रतिशत,प्युठानको ५० प्रतिशत,दाङको ७३ प्रतिशत,बांकेको ६६ प्रतिशत र बर्दियाको ७७ प्रतिशत वजेट खर्च भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित सशर्त कार्यक्रम तर्फ ९ अर्ब ६९ करोड ३५ लाख रुपैयाको वजेटमा ६अर्ब ५१ करोड २९ लाख रुपैयां खर्च भएको छ ।