सामन्ती शैलीमा गएको स्थानीय तह (सम्पादकीय )

स्थानीय सरकारहरुले अबैज्ञानिक रुपमा सर्वसाधारणबाट बिभिन्न शुल्कहरु उठाउँदै आएको छ । एकातिर संघिय र प्रदेश सरकारले पनि मुल आयस्रोतलाई कर ठान्दै अधिक कर असुल्दै आउनु र अर्को तिर स्थानीय तहमा मनोमानी ढंगले निर्णय गरि कर तथा शुल्कहरु असुल्दा आम नागरिक मर्कामा त परेका छन् नै तयसको पारदर्शी व्यवस्थापनमा समेत प्रश्न खडा भएको छ । यति बेला स्थानीय तहमा मनोमानी ढंगबाट योजनाहरु बनाउने , स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि , मुख्य कार्यकारी भूमिकामा रहेका कर्मचारीहरुलाई व्याक्तिगत सुबिधा दिने कार्य भैरहेका छन् । स्थानीय तहले गर्ने योजनाको जिम्मेवारी पनि स्थानीय तह आफै हुने, त्यसको कार्यान्वयन, अनुगमन र त्यसलाई पास गर्ने जिम्मेवारी पनि आफैमा भए पछि त्यसको पारदर्शिता र गुणस्तरीयताको अवस्था कस्तो होला ? मुलुक संघियतामा गएर यसको अभ्यासको शुरुमै यस खालका गतिबिधि हुँदा बेथितिहरु बढ्दै जाने र संघियताको कार्यान्वयनमै शंका उत्पन्न भएको छ । जनताको मत पाएर गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्दै जनतालाई सुबिधा र पहुँचको नारा दिएर अहिले स्थानीय तहको जिम्मेवारी सम्हाले पछि साँच्चिकै सिंहदरवारमा सामन्ती शासन शैली अपनाए र आम जनतालाई प्रजाको हैसियतमा राखे पछि अहिलेको परिवर्तनबाट के आशा गर्ने ? के अहिले नै संघियताको बिकल्प माथि शंका गर्ने बेला आएको हो ? स्थानीय तथा सम्पुर्ण तहमा व्याप्त बिकृतिलाई शासकहरुको बिरोधको रुपमा मात्र नलिई सुझावको रुपमा ग्रहण गरि यसको व्यवस्थापनका जुट्न जरुरी छ ।