प्राईभेट कम्पनीलाई पब्लिक बनाउने मस्यौदामा गृहकार्य, ७ दर्जन कम्पनी दायरामा आउने

काठमाडौं – सरकारले निश्चित चुक्ता पुँजी पुगेका प्राईभेट कम्पनीहरुलाई पब्लिक कम्पनीको रुपमा रुपान्तरण गर्नेबारे गृहकार्य सुरु गरेको छ । कम्पनी ऐन २०६३ को संशोधनको क्रममा सरकारले लिएको नीति अनुसार नै प्राईभेट कम्पनीलाई पब्लिक कम्पनीमा लैजानेबारे कस्तो व्यवस्था ल्याउने भन्नेमा छलफल सुरु भएको हो । एक महिनाअघि नै नेपाल कानून आयोगले कम्पनी ऐनका विभिन्न दफाहरुको संशोधन सहितको मस्यौदा अर्थमन्त्रालयमा पठाएको थियो । सो मस्यौदा प्राप्त भएसँगै त्यसमाथि छलफल भएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार सो ऐनमा निश्चित पुँजी पुगेका प्राईभेट कम्पनीहरुलाई सिधै पब्लिक कम्पनीको रुपमा रुपान्तरण अनिवार्य गर्ने बारेमा छलफल चल्न थालेको हो ।

सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमो एक अर्ब वा सो भन्दा बढी चुक्ता पुँजीमा स्थापित सबै उत्पादनमूलक कम्पनीहरुलाई पब्लिक लिमिटेडको रुपमा रुपान्तरण गरी चुक्ता पुँजी बजारमा सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिने विषय उल्लेख गरेको थियो । यो वर्षको बजेटले सो विषयमा केही पनि बोलेको छैन । यद्यपि पुरानो बजेटमा उल्लेख भएको विषय बमोजिम नै सरकारले नयाँ ऐनको मस्यौदामा यस्तो विषय उठान गर्ने तयारी गरेको हो ।

बजेटको १९९ औं नम्बरको बुँदामा प्राईभेट ईक्यूटी, भेन्चर फण्ड र हेज फण्ड लगायतका नयाँ संस्थाहरुलाई पुँजी बजारमा प्रवेश गराईने उल्लेख छ । नेपालको क्रेडिट रेटिङ गराई विदेशी लगानी र ऋण प्रवाहलाई सहजीकरण गरिने समेत उल्लेख छ । कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका रजिष्ट्रार भुवनहरि अर्यालले ऐन संशोधनको छलफल मन्त्रालयले नै गर्ने र त्यसमा कार्यालयको कुनै महत्वपूर्ण भूमिका नहुने बताए । उनले मन्त्रालयले नै सबै छलफल आयोजना गर्ने र आवश्यक परेको खण्डमा मात्रै कार्यालयबाट प्रतिनिधि बोलाउने स्पष्ट पारे । कानून आयोगबाट संशोधन सहित आएको मस्यौदाबारे अर्थमन्त्रालयमा छलफल सुरु भएको जानकारी प्राप्त भएको भएपनि आफूहरु अहिलेसम्म छलफलमा सहभागी नभएको अर्यालले बताए ।

आयोगले सो ऐनमा कूल ९३ वटा बुँदामा संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ । यस बारेमा अर्थमा थप छलफल हुन्छ र कानून मन्त्रालयमा प्रक्रिया पुर्याउनको लागि पठाएर मन्त्री परिषद्मा पठाईन्छ । मन्त्री परिषद्बाट पारित भएपछि मात्रै त्यो संसदमा प्रवेश गर्छ । अहिले अर्थमा प्राईभेट कम्पनीहरुलाई पब्लिक बनाउनको लागि सहुलियतको व्यवस्था सहित बाध्यकारी बनाउने या कस्तो व्यवस्था राख्ने भन्नेबारेमा छलफल भएको हो । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका कानून तर्फका उपरजिस्ट्रार अर्जुन प्रसाद खनालले बजेटमा नै यसको उल्लेख भएको र हाल यस्ता कम्पनी केही सहुलियत पनि दिईँदै आएकोले नयाँ कानूनमा थप केही व्यवस्थाहरु आउनसक्ने बताए । केही कम्पनीहरुलाई प्रोत्साहनको व्यवस्था गरेर भएपनि पब्लिक कम्पनीमा लैजान सकिने कानूनी प्रावधान राख्ने विषयमा पनि छलफल सुरु भएको अर्थले जनाएको छ । यसरी बजेटमा उल्लेख भएको व्यवस्था अनुसार एक अर्ब भन्दा माथि चुक्ता पुँजीमा स्थापित प्राईभेट कम्पनीमा लैजाने हो भने अहिलेको अवस्थामा सात दर्जन भन्दा धेरै कम्पनीहरु यसको दायरामा आउनेछन् ।  – हाम्राकुरा