सरकारी खर्चलाई जिम्मेवार बनाउन नयाँ कानुन ल्याउनुपर्‍यो : अर्थमन्त्री

काठमाडौं- अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले संघीय संरचनामा ७६१ वटै स्थानीय तहलाई वित्तीय रुपमा उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउन सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी विधयेक ल्याएको बताएका छन्। विधयेकमाथि दफावार छलफल थाल्नुअघि संसद्को अर्थ समिति बैठकमा अर्थमन्त्री खतिवडाले सबै तहको खर्चलाई पारदर्शी र उपलब्धिमूलक बनाउन यो कानुन ल्याउनु परेको बताए।

‘संघीय सञ्चित कोष तथा अन्य कोषको व्यवस्थापन, आन्तरिक नियन्त्रण र आन्तरिक लेखा परीक्षणलाई व्यवस्थित बनाउन यो कानुन अघि बढाइएको हो,’ उनले भने, ‘वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा बजेट विनियोजन र खर्चका सम्बन्धमा धेरै कानुन निर्माण भए पनि जिम्मेवारीपूर्वक खर्च गर्नुपर्ने भएकाले त्यसैलाई व्यवस्थित गर्न यो कानुन बनाइएको छ।’ अर्थमन्त्री खतिवडाले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्न तथा मध्यकालीन खर्च संरचनाको स्थायित्व तथा आयोजना बैंकको प्रभावकारी कार्यान्वन गर्न पनि यो कानुन आवश्यक रहेको बताए। बजेटको सीमा र स्रोत आकलन व्यवस्थित गर्न यो कानुन आवश्यक रहेको पनि उनको भनाइ छ। ‘अख्तियारी र रकमान्तर तथा स्रोतान्तर कानुनबमोजिम मात्रै गर्नेगरी व्यवस्थापन गर्न पनि यो कानुन आवश्यक थियो,’ उनले भने, ‘बजेटको अनुशासनमा कोही पनि चुक्नु हुँदैन भन्ने मान्यतामा सरकारले यो कानुन अघि बढाएको हो।’ सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको विधयेकमाथि अर्थ समिति बैठकमा शुक्रबारबाट दफावार छलफल प्रारम्भ भएको छ।