भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको राष्ट्रका नाममा संवोधन

जम्मू–कश्मीरका बारेमा कडा निर्णय लिएसंगै उनले सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुसंग छलफल गर्न थालेका छन् । उनले सर्वदलीय बैठकसमेत बोलाउने भारतीय संचारमाध्यमहरुले बताएका छन् । मोदी सरकारले जम्मू–कश्मीरका बारेमा महत्वपूर्ण तीन निर्णय लिएको छ ।

जसमा जम्मू–कश्मीरबारे संविधानको अनुच्छेद ३७० हटाउने निर्णय रहेको छ । यसको मतलव हो अब जम्मू–कश्मीर स्वतन्त्र प्रदेश रहेन ।जम्मू–कश्मीरलाई दुई खण्डमा बाँडिएको छ । जम्मू–कश्मीर र लद्दाख । त्यस्तै तेस्रो निर्णय हो अब जम्मू–कश्मीरमा विधानसभाले काम गर्नेछ । जम्मू–कश्मीर र लद्दाख पूर्ण राज्य भएन र सीधै केन्द्रले शासन गर्नेछ ।