जम्मु – कश्मीरको मुद्दालाई लिएर भारत र पाकिस्तानबीच कटुता बढिरहेका बेला संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटरेजले दुवै देशलाई ‘अधिकतम संयमता’ अपनाउन अपिल गरेका छन्। उनले मुद्दा हल गर्न सन् १९७२ मा दुई देशबीच भएको ‘शिमला सम्झौता’को स्मरण पनि गराएका छन्। नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भारतीय सरकारले जम्मु–कश्मीरलाई ‘विशेष दर्जा’ दिने संवैधानिक व्यवस्था खारेज गरिदिएपछि पाकिस्तानले त्यसमा आपत्ति जनाउँदै भारतसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध साँघुर्याउने र व्यापार सम्बन्ध निलम्बन गर्ने घोषणा गरेको थियो।
के भने राष्ट्रसंघ महासचिवले ? पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले जम्मु–कश्मीरको मुद्दालाई संयुक्त राष्ट्र संघ र सुरक्षा परिषदसहितका मञ्चमा उठाउने घोषणा गरेका छन् भने भारतले यसलाई आफ्नो आन्तरिक मामिला भनेको छ। यसबारे राष्ट्रसघं महासचिव गुटरेजका प्रवक्ताले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘जम्मु–कश्मीर मामिलामा संयुक्त राष्ट्रसंघको भूमिकाको निर्धारण राष्ट्रसंघको चार्टर र सुरक्षा परिषद्को प्रस्तावबाट तय हुन्छ।’ गुटरेजले भारत र पाकिस्तानबीच सन् १९७२ मा भएको शिमला सम्झौताको पनि उल्लेख गरेको उनका प्रवक्ताले बताए।
के छ शिमला सम्झौतामा ? शिमला सम्झौतामा जम्मु–कश्मीर मुद्दाबारे ‘अन्तिम स्थितिको निर्धारण संयुक्त राष्ट्रसंघको चार्टरलाई ध्यानमा राख्दै शान्तिपूर्ण तरिकाबाट गरिनेछ।’ पाकिस्तानका विदेशमन्त्री शाह महम्मद कुरेशीले यसबारे कुनै निर्णय लिनुभन्दा अघि पाकिस्तानले ‘शिमला सम्झौताको बैधता जाँच्ने’ बताएका छन्। भारत र पाकिस्तानबीच सन् १९७१ को युद्धलगत्तै सन् १९७२ मा शिमलामा एक सम्झौता भएको थियो। उक्त समयमा इन्दिरा गान्धी भारतको प्रधानमन्त्री थिइन् भने जुल्फिकर अली भुट्टो पाकिस्तानका राष्ट्रपति थिए। पाकिस्तानले कश्मीर मुद्दमा अन्तराष्ट्रिय समर्थन जुटाउने कोशिश जारी राखे पनि उसलाई अपेक्षित सफलता प्राप्त भएको छैन। चीन र टर्कीले विकसित परिस्थितिप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् भने बंगलादेश, श्रीलंका र माल्दिभ्सले भारतलाई समर्थन गरेका छन्। महासचिव गुटरेजले भारतले कश्मीरमा लगाएको प्रतिबन्धको खबरप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै सो क्षेत्रमा मानवअधिकारको स्थिति अझ खराब हुनसक्ने आशंका जनाएका छन्। उनले जम्मु–कश्मीरको स्थितिमा प्रभाव पर्ने किसिमका कदम नचाल्न सबै पक्षलाई अपिलसमेत गरेका छन्। – एजेन्सी
थप समाचार
पोर्चुगलमा अन्र्तराष्ट्रिय साहित्य सम्मेलन हुँदै
