काठमाडौं – भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले समग्र जग्गा प्रशासनको व्यवस्थापन अब प्रविधिबाटै गरिने बताएकी छन् । मन्त्रालयमा बुधबार सचिव, सहसचिव, मन्त्रालय मातहतका विभागीय महानिर्देशकलगायतसँग मन्त्रालयको कार्यसम्पादन करार सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले यस्तो बताएकी हुन् । सार्वजनिक सरकारी र गुठीको जग्गाको संरक्षणका निम्ती यति धेरै आवाज उठिरहेको भन्दै उक्त कार्यको थालनी सरकारले गरिसकेको बताइन् । धेरै ठाउँबाट धेरै खालका सूचना प्राप्त भएको भन्दै उनले मन्त्रालयले गठन गरेकाे शक्तिशाली आयोगले अनुसन्धान गर्ने काम अगाडि बढाएको बताइन् ।
मन्त्रालय नतिजा दिने गरी काम गरिरहेकाे भन्दै उनले त्यसमा सबैको सहयोग हुनुपर्ने बताइन् । मन्त्रालय एउटा स्पिडका साथ काम गरौं भनेर लागे पनि उत्साहित बनाउने वातावरण भने नभएको उनकाे गुनासो छ । ‘विभागले कडा निर्देशन गर्यो । मातहतका कार्यालय त्यो दिशामा अगाडि बढ्यो । कोही व्यक्तिले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर भोगचलन गरेको छ, त्यसलाई फर्काउनुपर्यो । अथवा, कोही व्यक्ति सार्वजनिक जग्गा दर्ता गर्न भनेर आयो,’ मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘तर त्यसकाे काम नगरिदिँदा मानहानिको मुद्दा पनि हाम्रा कर्मचारीले भोग्नुपरेको छ ।’
थप समाचार
रायमाझीसहित सात प्रतिवादीलाई थुनामै पठाउन आदेश
