अब अस्ट्रेलियाको आप्रवासी नीति अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी र ग्रामीण इलाकामा केन्द्रित रहने

सिड्नी-अस्ट्रेलियाका अध्यागमन मन्त्री डेभिड कोलम्यानले अबको आप्रवासी नीतिमा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी तथा दक्ष जनशक्तिमा केन्द्रित रहने बताएका छन्।गत अगष्ट १३ तारिख मंगलबारका दिन सिड्नी इन्स्टिच्युटमा बोल्दै अध्यागमन मन्त्री कोलम्यानले उक्त कुरा बताएका हुन्।साथै उनले अस्ट्रेलियाको ग्रामीण इलाकामा बढी आप्रवासीहरू भित्र्याउने नीति लिइने पनि स्पष्ट पारेका छन्। सो क्रममा उनले अस्ट्रेलियाको समृद्धिका लागि आप्रवासीहरूको अत्यन्तै आधारभूत तथा उल्लेख्य भूमिका रहेको पनि बताए।

मन्त्री कोलम्यानले भने, “आप्रवासीहरू जति दक्ष हुन्छन्, उति हाम्रा लागि राम्रो हुनेछ। साथै शैक्षिक क्षेत्रले दक्ष तथा उच्च तलब हुने रोजगारी श्रृजना गर्न मद्दत गर्दछ र हामी त्यस्तै किसिमका रोजगारीहरू श्रृजना गर्नेतर्फ लाग्नेछौं।”सन् २०१९–२० मा अस्ट्रेलियन सरकारले यहाँ आउले आप्रवासीको सङ्ख्या १ लाख ९० हजारबाट घटाएर १ लाख ६० हजारमा झारेको थियो जसमध्ये स्किल्ड माइग्रेसन अर्थात् दक्ष आप्रावासीहरू ७० प्रतिशत रहेका छन्।

कार्यक्रममा कोलम्यानले अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा अस्ट्रेलियाको अर्थतन्त्रका लागि प्रभावकारी भएकाले यो सरकारको प्रमुख रणनीतिमैं रहने कुरा पनि उल्लेख गरेका छन् ।अस्ट्रेलियामा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू करिब ३५ अर्बको अर्थतन्त्रको हिस्सा हुन् जसको अस्थायी आप्रवासनमा प्रमुख भूमिका रहेको छ।

५ हजार उत्कृष्ट कामदार भित्र्याइनेः मन्त्री कोलम्यान

यसैगरी अस्ट्रेलियन सरकारले आफ्नो क्षेत्रका उत्कृष्ट कामदारहरू भित्र्याउनका लागि विदेशमा आफ्ना अधिकारीहरू पठाएको छ।अध्यागमन मन्त्री डेभिड कोलम्यानले उत्कृष्ट जनशक्ति ल्याउनका लागि एक अधिकारी जर्मनीको बर्लिनमा रहेको तथा अरूलाई निकट भविष्यमा संयुक्त राज्य अमेरिका, सिंगापुर, सान्टियागो, सांघाई र दुबाईमा पनि पठाइने बताए ।ती अधिकारीहरूले विभिन्न क्षेत्रका सबैभन्दा उत्कृष्ट ५ हजार जनशक्तिलाई अस्ट्रेलियामा रोजगार दिनेछन् जसमध्ये टेक्नोलोजी क्षेत्र प्रमुख रहनेछ । उनले भने, “उत्कृष्ट जनशक्तिलाई आर्थिक वृद्धि भइरहेका व्यवसायमा आकर्षित गरेर अस्ट्रेलियामा ती उद्योगहरू विस्तार गर्दै अस्ट्रेलियनहरूलाई उच्च आय भएका क्षेत्रमा रोजगार श्रृजना गर्न मद्दत पुग्नेछ ।”ती जनशक्ति ल्याउनका लागि गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू विदेशका स्थानीय व्यवसायसँग सहकार्य गरेर उत्कृष्ट जनशक्ति आकर्षित गर्ने कार्यमा लाग्ने गृह मन्त्रालयको वेबसाइटमा उल्लेख गरिएको छ।