प्रादेशिक अस्पताल परिसरका सटर हटाउन प्रदेश-५ सरकारको अल्टिमेटम

१ भाद्र २०७६, आईतवार ०   बिचार / प्रतिक्रिया
62 Shares

File

सबलपोस्ट/बुटवल – बुटवलको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल परिसरमा रहेका सटरहरु भत्काउन प्रदेश–५ सरकारले तीन महिने अल्टिमेटम दिएको छ । अस्पताल परिसरमा रहेका ७२ वटा सटरहरु टेण्डरमार्फत भाडामा लगाईएको दुई महिना नबित्दै प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले ती सटरहरु भत्काउन अल्टिमेटम दिएको हो । अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्ड डा.कृष्ण खनालले पनि मन्त्रालयबाट सटरहरु भत्काउनेबारे पत्र आएको जानकारी दिँदै छिट्टै बैठक बसेर व्यवसायीहरुलाई सूचना दिने बताएका छन् । मन्त्रालयले सटरहरु भत्काएर बाहिरबाट अस्पतालको संरचना प्रष्ट देखिने गरी होचा पर्खाल लगाउने र खाली जमिनमा बँगैचा निर्माण गर्ने योजना रहेको बताएको छ ।

गत फागुन २८ गते टेण्डर आव्हान भई यही जेठ २९ गतेदेखि लागू हुने गरी व्यवसायीहरुसँग सम्झौता भएकाले तत्काल टेण्डर सम्झौता गरेर बसेका व्यवसायीहरुलाई हटाउन भने कठिन हुने व्यवसायीहरुको भनाइ छ । ७२ वटा सटरबाट यसअघि अस्पताललाई बार्षिक ७ करोडभन्दा बढी आम्दानी हुने गरेको बताईएको छ । यता प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले भने अस्पताललाई सटरबाट हुने आम्दानी मन्त्रालयले नै उपलब्ध गराउने भएकाले सटर राख्न आवश्यक नभएको बताएका छन् । तीन महिनाको सूचना दिएर खाली गराउन सकिने व्यवस्था भाडा सम्झौतामा नै उल्लेख रहेकाले व्यवसायीहरुलाई हटाउन कुनै समस्या नहुने मन्त्री बरालको भनाई छ । मन्त्री बरालले प्रादेशिक अस्पताल विस्तार गर्नको लागि मन्त्रालयले उक्त निर्णय गरेको बताउँदै अरु पुराना भवनहरु पनि भत्काउने जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकारको निर्णयको विरोध – प्रादेशिक अस्पताल परिसरमा निर्माण गरी भाडामा लगाइएको सटर भत्काउने प्रदेश सरकारको निर्णयलाई व्यवसायीहरुले भने विरोध गरेका छन् । सटर व्यवसायी संघका अध्यक्ष केदार नेपालले व्यवसायीहरुसँग नयाँ सम्झौता गरेर एक्कासी यस्तो निर्णय गर्नुले मेडिकल व्यवसायीहरुको २० औं करोड रुपैयाँ गुम्ने अवस्था आएको बताए । नयाँ टेण्डरमार्फत गरिएको ५ वर्षे सम्झौताको मसी सुक्न नपाउँदै प्रदेश सरकारले गरेको निर्णयले व्यवसायीहरुको उठीबास हुने तर्क गरे । नेपालका अनुसार अस्पताल परिसरमा रहेका सटर व्यवसायीहरुले एक महिना अगाडि धरौटी वापत अस्पताललाई ४ महिनाको भाडा बुझाई सकेका छन् । प्रदेश सरकारको निर्णयविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिनु पर्ने अवस्था आएको भन्दै उनीहरुले आवश्यक क्षति पूर्ति एवं विकल्प दिईनु पर्ने माग गरेका छन् ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया