शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितण र मिलानको जिम्मा स्थानीय सरकारको

१२ भाद्र २०७६, बिहीबार ०   बिचार / प्रतिक्रिया
46 Shares

सांकेतिक तस्बिर

काठमाडौं – शिक्षक व्यवस्थापनका बारे गोलमटोल भाषा प्रयोग गरि तयार गरिएको राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको मस्यौदामा शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितण र मिलानको जिम्मा भने स्थानीय सरकार अन्र्तगत राखिएको छ । नीति कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी अन्र्तगत राखिएको उक्त व्यवस्थामा ‘राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितण र मिलान गर्ने’ उल्लेख छ । जबकी उक्त नीतिमा उल्लेख मस्यौदा अन्र्तगत शिक्षक व्यवस्थापनको बुँदामा भने शिक्षक नियुक्तिको विषयलाई ‘पुनर्विचार गर्ने’ मात्रै उल्लेख गरिएको छ । ’शिक्षकको कार्यसम्पादन विद्यार्थीको परीक्षाको परिणामको आधारमा समेत मूल्याङ्कन गरी शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा सुधारका लागि जिम्मेवार र जवाफदेही बनाइने’ भनिए पनि उनीहरुको कार्यसम्पादन गर्ने निकायका बारेमा नीति मौन छ ।विद्यार्थी भएको ठाउँमा शिक्षक नहुने र शिक्षक भएको ठाउँमा विद्यार्थी नहुने अवस्थाको अन्त्य नगरी सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार नहुने आवाज उठेको लामै समय विते पनि सो अनुसार शिक्षा मन्त्रालयले कार्य गर्न सकेको छैन ।

जसका कारण सार्वजनिक विद्यालयको स्तर दिनदिनै घट्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा चुस्त कार्य सम्पादन आवश्यक भए पनि मन्त्रालयले तयार गरेको नीतिगत अवधारणामै अलमल देखिएको छ । उपयुक्त मापदण्डका बारेमा कुनै चर्चा नगरी समस्या जति स्थानीय सरकारमाथि थोपरेर संघीय शिक्षा मन्त्रालय र मातहत निकाय जिम्मेवारी बाट पन्छन खोजेको त हैन भन्ने शंका पनि उब्जाईदिएको छ । संविधानले विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरे सँगै नजिकैको सरकारले गर्ने कडिकडाउ पछि दलको झोला बोकेर हिँड्न नपाउने भएपछि शिक्षकहरु विरोधमा उत्रिएका छन् । शिक्षकका नेताहरुले जनप्रतिनिधिलाई ल्याप्चेको संज्ञा दिदैं उनीहरुका मातहत नबस्ने भन्दै सार्वजनिक अभिब्यक्ति दिदैं आएको छेकमा गोलमटोल भाषा सहित नीति तयार गर्न लागिएको छ । विद्यालय शिक्षामा भएको निजी लगानीलाई हेर्ने दृष्टिकोणका बारेमा सत्ता साझेदार दल भित्रै मत बाँझिदाँ पटकपटक छलफल भएर पनि उक्त नीति मन्त्रीपरिषद्बाट पास हुन सकेको छैन । शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र उनको सचिवालयले निकै गोप्य तबरले नीतिको मस्षैदा गरेको छ । सरोकारवालासँग छलफल विनै गुपचुप तरिकाले नीति निर्माण गरिएको भन्दे आलोचना भएपनि मन्त्रालयले अझै कसैसँग छलफलगरेको छैन । निर्माण गरिदैं आएको उक्त नीतिको केही अँश प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय श्रोतबाट प्राप्त भएको थियो ।

उक्त अंशमा नीति कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी यस प्रकार हुने उल्लेख छ : प्रारम्भिक बाल विकास सम्बन्धी कानून, योजना, कार्यव्रmम तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुमगन, मूल्यांकन र नियमन एवम् प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रको अनुममति, सञ्चालन र व्यवस्थापन, – आधारभुत शिक्षा सम्बन्धी कानून, योजना, कार्यव्रmम तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुमगन, मूल्यांकन र नियमन तथा आधारभूत विद्यालय अनुमति, स्वीकृति, व्यवस्थापन र नियमन, – अनौपचारीक, वैकल्पिक शिक्षा तथा आजीवन सिकाइसम्बन्धी कानून, योजना तथा कार्यव्रmम तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुमगमन, मूल्यांकन र नियमन, – निरन्तर सिकाई तथा सामुदायिक सिकाइ केन्द्र सम्वन्धी कानून, योजना तथा कार्यव्रmम तर्जुमा, सञ्चालन, अनुमगमन, मूल्यांकन र नियमन,

– अभिभावक शिक्षा सम्बन्धी कानून, योजना तथा कार्यव्रmम तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुृगमन, मूल्याङ्कन र नियमन, – खुला तथा दूर शिक्षा सम्बन्धी योजना तथा कार्यव्रmम तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुमगन, मूल्यांकन र नियमन, – आधारभूत तथा माध्यमिक विद्यालयको अनुमति, स्वीकृति, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन, – आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी योजना तथा कार्यव्रmम तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन, – मातृभाषामा शिक्षा दिने विद्यालयको अनुमति, अनुगमन तथा नियमन, – प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिमको योजना तर्जुमा, सञ्चालन, अनुगमन, मूल्याङकन र नियमन, – गाउँ तथा नगर शिक्षा समिति र विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन तथा व्यवस्थापन – विद्यालयको नामाकरण, नाम परिवर्तन र स्थानान्तरण, – विद्यालयको चल अचल सम्पत्तिको अभिलेख, सुरक्षा र संरक्षण, – स्थानीय पाठ्यव्रmम तथा पाठ्यसामग्री विकास एवम् कार्यान्वयन र संघ तथा प्रदेश स्तरबाट विकास गरिएका पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यसामग्री वितरण एवम् कार्यान्वयन सहजीकरण, – विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धि योजना तथा कार्यव्रmम निर्माण तथा कार्यान्वयन,

– राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षक दरवन्दी पुनर्वितण र मिलान, – विद्यालयको नक्साङ्कन, समायोजन तथा नियमन, – सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक पुर्वाधार निर्माण, मर्मत सम्भार, सञ्चालन र व्यवस्थापन, – आधारभुत तहको परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन र प्रमाणीकरण, – स्थानीय स्तरमा विद्यार्थी सिकाई उपलव्धीको परीक्षण र व्यवस्थापन, – अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षाको कार्यान्वयन, विद्यार्थी प्रोत्साहन व्यवस्थापन, – स्थानीय स्तरको शैक्षिक ज्ञान, सिप, प्रविधिको संरक्षण, प्रवर्धन, र स्तरीकरण, – सार्वजनिक विद्यालयलाई अनुदान प्रदान तथा सोको बजेट व्यवस्थापन, – विद्यालयको आर्थिक अनुशासन, अनुगमन र लेखापरीक्षण, – शिक्षक र कर्मचारीको क्षमता विकास, तालिम, अभिमुखीकरण, गोष्ठी, कार्यशाला, सञ्चालन, – स्थानीय पुस्तकालय र वाचनालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, – विद्यालय शिक्षक तथा कर्मचारीको पुरस्कार र प्रोत्साहन व्यवस्थापन, – अतिरिक्त शैक्षिक कार्यकलाप सञ्चालन तथा व्यवस्थापन – एडुखबर

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया