असोज भित्र नेपाललाई खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा गर्दैछौँ : खानेपानी मन्त्री

प्रकाशित मिति:

                                                 दोलखा ६७ औं खुला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा

दोलखा– प्रदेश ३ को दोलखालाई खुला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा गरिएको छ । खानेपानी मन्त्री बिना मगरले बिहीबार एक समारोहका बीच दोलखालाई मुलुकको ६७ औँ खुला दिसामुक्त जिल्लाको रुपमा घोषणा गरेकी हुन् । जिल्ला स्तरीय खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिले खानेपानी मन्त्री मगरको प्रमुख आतिथ्यमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गरी दोलखालाई खुला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा गरेको हो । खुला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा सभालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री मगरले देशैभरी पूर्ण सरसफाइको कार्यक्रम अघि बढेको बताइन् । उनले आउँदो असोज भित्रमा नेपाललाई खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा गर्न लागिएको जानकारी दिइन् । ‘हामी स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर देशैभरीका लागि सरसफाइ योजना बनाउँदै छौँ’, उनले भनिन्, ‘अब राष्ट्रलाई पूर्ण सरसफाइ अभियानमा केन्द्रीत गर्दैछौँ । सरसफाइले हाम्रो समाज र देशको प्रतिष्ठा मापन गर्ने भएकाले यसलाई सामान्य कुरा ठान्नु हुँदैन । यसको महत्वलाई आत्मसात गर्नु पर्दछ ।’

दोलखा जिल्लामा २ नगरपालिका र ७ गाउँपालिका गरी नौ वटा स्थानीय तह छन् । दोलखामा ४५ हजार ६ सय ५८ घरधुरीमा शौचालय निर्माण भएका छन् । सार्वजनिक स्थल, सामुदायिक विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, मठ मन्दिर र सबै घरधुरीमा शौचालय निर्माण गरी प्रयोगमा आएपछि दोलखालाई खुला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा गरिएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख डबल पाण्डेले जानकारी दिए । प्रमुख पाण्डेले अब दोलखामा पूर्ण सरसफाइको अभियान सञ्चालन गर्न रणनीतिक योजना तयार पारिएको बताए । यस्तै राष्ट्रिय सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिका सदस्य सचिव देवेन्द्र कुमार झाले खुला दिसा मुक्त जिल्ला घोषणा हुँदैमा पूर्ण सरसफाइको अभिभारा नहुने बताए । उनले दोलखा जिल्लालाई अब पूर्ण सरसफाइको अभियानमा जुट्न आग्रह गरे ।

खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका अनुसार हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रका अधिकांश जिल्लालाई खुला दिसामुक्त घोषणा गरिएको छ । तराईका कपिलवस्तु, पर्सा, बारा, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा र मोरङ जिल्ला खुला दिसामुक्त हुन बाँकी रहेका छन् । यस्तै मुलुककै राजधानी काठमाडौं र पहाडी जिल्लामा सिन्धुपाल्चोक र सोलुखुम्बुलाई खुला दिसामुक्त घोषणा गर्न बाँकी रहेको विभागले जनाएको छ । सरकारले २०६८ सालमा सरसफाइ गुरुयोजना कार्यान्वयनमा ल्याएपछि उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत विसं २०६८ असार १० गते कास्कीलाई पहिलो खुला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा गरिएको थियो ।