प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सूचनाको हक संविधानले नै व्यवस्था गरे पनि सबै सूचना दिन नमिल्ने बताएका छन्। ११ औं राष्ट्रिय सूचना दिवसका अवसरमा राष्ट्रिय सूचना आयोगले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई आइतबार सम्बोधन गर्दै ओलीले राष्ट्रिय रूपमा गम्भीर असर पर्ने गोपनीय तथा गम्भीर सूचना दिन नमिल्ने बताएका हुन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले सदाचार नीतिको मस्यौदा तयार भइरहेको जानकारी आफूलाई भए पनि मस्यौदा नहेरेको तर केही अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था तथा दूतावासका अधिकारीहरू मस्यौदाका प्रति बोकेर आफूसँग बहस गर्न आएको बताए। ‘सदाचार नीतिबारेमा मैले सुनेको मात्र छु तर विदेशी राजदूत तथा गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधि मस्यौदा बोकेर बहस गर्न आउँछन्,’ ओलीले भने।
कतिपय अवस्थामा राष्ट्रिय गोपनीयता भंग गरेर सूचना चाहने प्रवृत्ति गरेको औल्याउँदै ओलीले सरकारले यस्ता कुरामा रोक लगाउने बताए। राष्ट्र र सरकारको पनि गोपनीयता हुने बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले अनधिकृत सूचनाको हक खोज्न नहुने बताए।
थप समाचार
सुस्ताका सामुदायिक विद्यालयमा बिद्यार्थीको आकर्षण
गोरखा भूकम्पको स्मरण
