गरिबको परिचयपत्र पाउने पर्खाइमा ४ लाख परिवार

२१ भाद्र २०७६, शनिबार ०   बिचार / प्रतिक्रिया
25 Shares


काठमाडौं – पूर्ववर्ती सरकारले गरेको एउटा महत्वपूर्ण कार्यक्रमलाई वर्तमान सरकारले प्राथमिकता नदि“दा त्यसमा गरिएको ठूलो लगानी खेर जाने देखिएको छ। गरिबी परिचयपत्र वितरण गर्ने सो कार्यक्रमअन्तर्गत २०६९ सालमा २६ जिल्लाका कुल १२ लाख २४ हजार घरधुरीको सर्भेपछि ३ लाख ९१ हजार गरिब घरपरिवार पहिचान गरिएको थियो। त्यसमा पनि १ लाख ८८ हजारलाई अति गरिब, १ लाख १९ हजार मध्यम गरिब र ८३ हजारलाई सामान्य गरिबमा राखिएको छ।

झन्डै डेढ अर्ब खर्चेर पहिलो चरणमा २६ जिल्लाका सबै घरधुरी समेटेर गरिएको कागजी फाराममा आधारित सो सर्भेका लागि एक वर्ष र तथ्यांक प्रवेश तथा विश्लेषण गर्न तीन वर्ष समय लागेको थियो। गणकहरूसमेत गरी झन्डै ३ हजार जनशक्ति सो कार्यमा खटिएका थिए। २०६८ सालमा डा। बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेको यो योजनालाई त्यसपछिका सरकारले पनि निरन्तरता दिएका थिए। सोही प्रयोजनका लागि छुट्टै सचिवालयसमेत स्थापना गरिएको थियो। यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा छ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

  • प्रचण्ड र नेपालबीच खुमलटारमा गोप्य छलफल
  • वालिङ ३ माझकोटमा स्वास्थ्य शिविर २ सय ५० जनाले पाए…
  • दुई दिने सिएफएलजिको कार्य सम्पादन समिक्षा तथा कागजात व्यवस्थापन कार्यशाला…
  • तिर्थराज राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार २०७६ समारोहलाई सम्बोधन गर्न सिटौला नवलपुर…
  • नेपाल भ्रमण वर्ष : पाँच हजार व्यक्तिलाई पर्यटकीय तालीम दिइने
  • नेकपा सचिवालय बैठक सोमबार बस्ने
  • दोस्रो भीरकोट महोत्सव फागुनमा- ‘पर्यटन बर्ष सफल बनाउन महोत्सव’
  • विवाह पछि ऋचा भन्छिन् : ‘माया अनि आर्शिवाद सदैब यसरी…
  • ‘यो स्वर्ण दूध बेचेर मलाई कलेज पढाउने आमालाई’
  • भ्वाइस अफ नेपाल जितेपछि राम लिम्बु ट्रफी लिएरै पहिलो पटक…