गरिबको परिचयपत्र पाउने पर्खाइमा ४ लाख परिवार

२१ भाद्र २०७६, शनिबार ०   बिचार / प्रतिक्रिया
25 Shares


काठमाडौं – पूर्ववर्ती सरकारले गरेको एउटा महत्वपूर्ण कार्यक्रमलाई वर्तमान सरकारले प्राथमिकता नदि“दा त्यसमा गरिएको ठूलो लगानी खेर जाने देखिएको छ। गरिबी परिचयपत्र वितरण गर्ने सो कार्यक्रमअन्तर्गत २०६९ सालमा २६ जिल्लाका कुल १२ लाख २४ हजार घरधुरीको सर्भेपछि ३ लाख ९१ हजार गरिब घरपरिवार पहिचान गरिएको थियो। त्यसमा पनि १ लाख ८८ हजारलाई अति गरिब, १ लाख १९ हजार मध्यम गरिब र ८३ हजारलाई सामान्य गरिबमा राखिएको छ।

झन्डै डेढ अर्ब खर्चेर पहिलो चरणमा २६ जिल्लाका सबै घरधुरी समेटेर गरिएको कागजी फाराममा आधारित सो सर्भेका लागि एक वर्ष र तथ्यांक प्रवेश तथा विश्लेषण गर्न तीन वर्ष समय लागेको थियो। गणकहरूसमेत गरी झन्डै ३ हजार जनशक्ति सो कार्यमा खटिएका थिए। २०६८ सालमा डा। बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेको यो योजनालाई त्यसपछिका सरकारले पनि निरन्तरता दिएका थिए। सोही प्रयोजनका लागि छुट्टै सचिवालयसमेत स्थापना गरिएको थियो। यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा छ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया



ताजा समाचार

  • नेपाली जनसंम्पर्क समिती अमेरीकाको अध्यक्षबाट गोरख (आनन्द)  बिष्टलाई हटाउने निर्णय
  • सबल नेपाल सप्तरी द्वारा स्वास्थ सामग्री सहयोग
  • आजको राशिफल हेर्नुहोस
  • साहित्यमा झरको सैद्धान्तिक अवधारणा
  • नेपालको विदेश नीति गम्भिर मोडमा, भारतीय मिडियाहरुको नेपालप्रति खेदजनक प्रस्तुती
  • ओली सरकारले फेरि बढायो इन्धनको मूल्य
  • सार्वजनिक सवारी नचलाउने यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको निर्णय
  • निजी विद्यालयलाई समेटेर राहत प्याकेज घोषणा गरियोस्
  • कोरोना प्रभावितलाई सहयोग गरी हरियाली बनाउने लक्ष्य सहित फलफूलका बिरुवा…
  • गिरिजा प्रसाद कोइराला फाउण्डेशनले संघ-सस्थाहरु मार्फत निशुल्क शुद्व दुध वितरण…