काठमाडौं – आगामी असोज ३ गते संविधान दिवस मनाउने प्रयोजनका लागि सरकारले राष्ट्रिय झण्डाको प्रयोग गरिएको सरकारी टिसर्टको नमूना सार्वजनिक गरेको छ । गृह मन्त्रालयले शुक्रवार साँझ आफ्नो वेबसाईट मार्फत् सार्वजनिक गरेको नमूनामा नेपालको झण्डालाई मुटुको माथि पर्ने गरि राखिएको छ । टिसर्टको घेरालाई राष्ट्रिय झण्डाको निलो रंङसँग मिलाईएको छ । ४ प्रकारका नमूना टिसर्ट सबै सेता रङका छन् । तीन वटामा छेउछेउमा निलो घेरा राखिएको छ भने एउटा सम्पूर्ण रूपमा सेतो छ । दिवसका अवसरमा सबैतिर राष्ट्रिय झण्डाको व्यापक रुपमा प्रयोग गर्ने सरकारको योजना अनुसार यस्तो नमूना सार्वजनिक गरिएको बताईएको छ । दिवसलाई भव्य रुपमा मनाउने तयारी गरेको सरकारले सरकारी र निजी संघ संस्थाका प्रतिनिधि सहित आम नागरिकलाई आआफ्ना सांस्कृतिक पहिचानको पोशाक र राष्ट्रिय झण्डा सहित र्यालीमा सहभागी हुन र तीन दिनसम्म घरघरमा दीपावली गर्न समेत भनेको छ ।
२०७२ असोज ३ गते नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले हस्ताक्षर गरी अनुमोदन गरेसंगै जनताले चुनेका जनप्रतिनिधि मार्फत संविधान बनाउने सात दशक लामो राजनीतिक र सामाजिक आन्दोलनको एउटा अध्याय सकिएको थियो । सबै जात, वर्ग, धर्म, सप्रदाय, भूगोलको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सहित संविधान सभाबाट तयार संविधान सँगै देशमा आमूल परिवर्तनको अपेक्षा गरिएको थियो र छ । संविधानको व्यवस्था अनुसार देशको संरचना बदलियो, तीन तहका सरकार निर्माण भए, संघीय सरकार निर्माणका लागि भएको निर्वाचनमा मुख्य ठूला दुई वाम दलको गठबन्धनले बहुमत प्राप्त गर्यो । सरकारले समृद्ध मुलुक निर्माण गर्ने संकल्प सार्वजनिक गर्यो । परिवर्तनको अपेक्षा गरेका आम नागरिकको अपेक्षा ह्वात्तै बढ्यो । नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्ने गरी सत्ताको भागडोर सम्हालेको सरकारले भनेको समृद्धी जीवनमा झुल्किने आशामा आम नागरिकमा उत्साह जाग्यो । समृद्धी भनेको कुनै अमुक वस्तु थिएन । जीवनमा प्रत्यक्ष जोडिएको शिक्षा, स्वास्थ्यमा सहज पहुँच, रोजगारी वृद्धि, अमन चयन कायम जस्ता दैनिकीमा ठोकिने तर दुरगामी प्रभाव पार्ने विषयमा देखिने गरी परिवर्तन हुने आम नागरिकले अपेक्षा गरे । जुन सत्तामा पुग्नु अघि उक्त गठबन्धनले भनेको कल्याणकारी राज्यका न्यूनतम आधार थिए । त्यसकारण पनि नागरिकले अपेक्षा गर्नु अन्यथा थिएन ।
सरकारले भनेको समृद्धी र विकासको आधारका रुपमा रहेको शिक्षा क्षेत्रमा ध्यान दिन सरकारले व्यवस्था र देशको संरचना अनुुकुल हुने गरी शिक्षा नीति तर्जुमा गर्ने भयो । यसका लागि उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन गर्यो । धनी र गरीवका लागि फरक फरक हुँदै गएको शिक्षाको संरचना बदलिने र संविधानले गरेको अनिवार्य र निशुल्क शिक्षा अधिकारका रुपमा आम नागरिकका सन्तानले गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने आधार बन्ने अपेक्षा झन् बढ्यो । संविधानको व्यवस्था, सत्ताधारी दलको समृद्धीको नारा, संसारका विभिन्न मूलुकले सार्वजनिक शिक्षामा दिएको ध्यानले भएको उन्नती, देश भित्रै भएका अभ्यास र आवश्यकता पहिचान गरी आयोगले गत माघ १ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझायो । उक्त प्रतिवेदन सँगै संविधान कार्यान्वयनको मुख्य दायित्व सहित गठित सरकारले थप नीति, ऐन, नियम तर्जुमा गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । विडम्बना ! सरकारले उक्त प्रतिवेदनका आधारमा नीति तर्जुमा गर्नु त परको कुरा औपचारिक रुपमा सार्वजनिक नगरेर प्रतिवेदन नै वेपत्ता बनायो !
खास गरी विद्यालय शिक्षामा भएको नीजि लगानी नियमनको सिफारिसले उच्च राजनीतिक नेतृत्व झस्क्यो । नागरिकका सन्तान पढाउने वहानामा भएको शिक्षाको व्यापारमा संलग्न आफ्ना कार्यकर्ता चिढ्याउन नेतृत्वले चाहेन । चुनावका बेला भएको आर्थिक भरथेगको प्रभाव यो हद सम्म पर्यो की आफ्नो समृद्धीको रटान त परको कुरा संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख समाजको निर्माण गर्ने दायित्वबाट सरकार च्युत हुने बाटोमा लाग्यो । विरासतबाट प्राप्त भएका राम्रा नराम्रा सबै खाले अवस्थाबाट तत्कालै फड्को मार्न चुनौती छ नै । तत्कालिन राज्यका नीति नियम र व्यवस्थाका आधारमा विद्यालय शिक्षामा भएको निजी लगानी ठप्पै रोक्ने भन्ने असम्भव होला, तर त्यसलाई सत्तामा जानु अघि आफूले गरेका बाचा, संविधानको अनुकुल र आम नागरिकका सन्तानको पहुँचमा भएको शिक्षा प्रणाली स्थापना गर्ने भन्ने तर्फ के कसरी नीतिगत तर्जुमा गर्न सकिन्छ भन्नेमा सरकार पटक्कै गम्भिर भएन । संविधानले विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरेको छ । संविधानले नै गरेको व्यवस्थाका आधारमा केही स्थानीय सरकारले ‘परेको बेहोर्दै गरौंला अहिले काम गर्ने हो’ भनेर प्रतिवद्धताका साथ शिक्षा सुधारमा गतिलो अभ्यास थालेका छन् । तर अधिकाँश अलमलमै छन् । यसको मुख्य कारण संघीय सरकारबाट व्यवस्था गरिनु पर्ने नीति तर्जुमामा भएको ढिलाई नै हो ।
यो ढिलाईले आफूले चर्चेको अधिकार प्रत्यायोजन गर्न नचाहने शिक्षा मन्त्रालयका उच्च कर्मचारी, कक्षा कोठामा कम, दलका कार्यक्रममा ज्यादा भेटिने शिक्षकका नेता, स्थानीय सरकारलाई पंगु बनाएर अधिकार केन्द्रिकृत गर्न चाहने समूह र सार्वजनिक शिक्षा सुधार नहोस् भन्ने चाहने बाहेक अरुलाई होस्याएको छैन । यो अवस्थाको पोयो फुकाउँदै जाने हो भने अन्तिम तिर भेटिने भनेका आम नागरिकका निमुखा सन्तानको अन्धकार भविष्य भन्दा अरु फेला पर्दैन । मन्त्रालयको नेतृत्वमा भएकोले मात्रै हैन आफ्नै अध्यक्षतामा बनेको आयोगको सिफारिसका आधारमा देशको शिक्षा नीति निर्माण गर्न शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल ‘असफल’ भएका छन् । पोहोरकै हिउँदै अधिवेशनबाट जारी गर्नु पर्ने शिक्षा ऐन आफ्नो सचिवालय मात्रै हावी गराएर काम गर्न खोज्दा अलपत्र पर्यो । ‘बजेट अधिवेशनबाटै भए पनि ल्याउँछु’ भन्ने उनको सार्वजनिक अभिव्यक्ति उसै गरी अलपत्र पर्यो । ऐन अघि नीति ल्याउँछु भनेको पनि ६ महिना हुन लाग्यो मन्त्रीपरिषद्बाट पास गर्न सकेनन् । यही छेकमा आइतबार ४० औं राष्ट्रिय शिक्षा दिवस र ५३ औं अन्र्तराष्ट्रिय साक्षरता दिवस मनाईंदै छ । दिवस मनाईरहँदा देशका विश्वविद्यालयहरुहरु नेतृत्व विहीन भएको तेश्रो साता शुरु भएको छ । अहिले सम्म नियुक्ति गर्न सरकार असफल हुनुको पछिल्तिर देशको शिक्षा नीति निर्माणकै ढिलाई मुख्य जिम्मेवार छ । शिक्षाका बारेमा यस क्षेत्रका सरोकारवाला र मुख्य दलका मुख्य नेताहरु सहित निर्मम समिक्षा गर्न मन्त्री पोखरेलले अग्रसरता लिन ढिलो भईसकेको छ । दिवसका लागि गर्न त सार्वजनिक शिक्षा सवलीकरणको नारा तय गरिएको छ । विधि विधान निर्माण र नीतिगत स्पष्टता विना कोरा नाराकै भरमा दिवस मनाएरै सवल हुने आधार शिक्षा मन्त्री, सत्ताधारी दलका नेताहरु र उच्च कर्मचारी प्रशासनले के देखेका होलान् !
– के संविधानले गरेको समाजवाद उन्मुख समाजको परिकल्पना नागरिकलाई झुक्याउने वाक्याँश मात्र हो ? – के आर्थिक हैसियतका आधारमा शिक्षा प्राप्त हुने विद्यमान विडम्वनाबाटै नागरिकलाई अभिसप्त पारि राख्ने हो ? – के सार्वजनिक शिक्षा विना देशको समृद्धी सम्भव छ भन्ने सरकारले ठानेको हो ? – के विरासत देखि चल्दै आएको हो भनेर टालटुले विधानबाटै सरकारले भनेको समृद्धी प्राप्त हुन्छ भन्ने निष्कर्श हो ?– के शिक्षामा राज्यले दिनु पर्ने ध्यान विना राष्ट्रिय झण्डा अंकित टिसर्ट पहिरिएर दिपावली सहित संविधान दिवस मनाउना साथ फ्याट्टै समृद्धी सुनिश्चित हुने हो ? – एडुखबर
थप समाचार
