बाबुराम भन्छन – ​‘विदेशमन्त्री आउँदा ३५ करोड मात्रै सहयोग गर्ने चीनले नेपालमा रेल ल्याइदेला भन्नु मुर्खता’

२५ भाद्र २०७६, बुधबार ०   बिचार / प्रतिक्रिया
32 Shares


काठमाडौं – चीनले नेपालसम्म रेल ल्याउने सम्भावना नरहेको पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बताएका छन्। बुधबारदेखि सुरु ‘पूर्वाधार सम्मेलन २०१९’ मा बोल्दै डा. भट्टराईले बरु ऋण लिएर ठूला पूर्वाधारमा नेपाल आफै सामेल हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेपालले अरुको देशको भर नपरेर विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडीबी)जस्ता बैंकहरुबाट ऋण लिएर पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने बताए। शीत युद्धका बेला नेपालको भूराजनीतिक महत्वका कारण नेपालमा विदेशीहरुले सितैमा सडक बनाई दिएको भन्दै सामरिक हित रक्षाका लागि उनीहरुले लगानी गरेको बताए। ‘तर अब त्यो अवस्था छैन, चीनले नेपालसम्म रेल ल्याउने संभावना पनि छैन,’ भट्टराईले भने।

चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको भ्रमणमा गरेको सहयोगले रेलको ल्याइदिने कुरा हल्ला मात्रै भएको उनको भनाइ थियो। विदेशमन्त्रीको भ्रमणमा ३५ करोड मात्रै सहयोग गर्ने चीनले रेल ल्याइदेला भनेर पत्याउनु मुर्खता भएको डा. भट्टाईले बताए। रेलमा नेपाल आफैँले लगानी गर्ने अवस्था पनि नभएकोले शीत युद्धकोजस्तो भिक्षाको मानसिकता छोडिदिनुपर्ने बताए । नेपालले पहिलो औद्योगिक क्रान्ति नै गर्न नसकेको अवस्थामा पूर्वाधारको विकास कठिन भएको उनको भनाइ थियो। नेपालले अझै पनि पूर्वाधार पहिला कि लगानी र एफडीआई वा निजी लगानी पहिले भनेर बसिरहेको बताउँदै विश्वमा चौथो औद्योगिक क्रान्ति भइसक्दा नेपालले पहिलो क्रान्ति पनि गर्न नसकेको बताए । भट्टराईले पूर्वाधारको जतिसुकै विचार विमर्श गरे पनि नेपालमा पूर्वाधार विकासमा कार्यान्वयन पक्ष निकै फितलो भएको बताए। ‘आगामी दिनमा कार्यान्वयको बाटो अझै कठिन देखिएको छ, भनेको जस्तो परिणाम किन आइरहेको छैन ? यसलाई ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यसँग जोडेर हेर्नुपर्छ,’ उनले भने। नेपालमा सानाठूला गरी ७० भन्दा बढी हिमालहरु रहेको बताउँदै उनले त्यो ठाउँमा बजारको विस्तार गर्न पहिलो प्राथमिकता सडक नै भएको बताए। ‘त्यस्ता ठाउँलाई पर्यटन क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न बाह्रै मास गाडी चल्ने गरी सडक सञ्जालको विकास गरौ,’ उनले भने।

उनले हुलाकी मार्ग, मध्य पहाडी लोकमार्गले हिमालसम्म सडक सञ्जाल जोडेपछि कोसी, गण्डकी र कर्णालीको जलाधार तथा भारत नेपाल जोड्ने सडक बनाउनमा सरकारको जोड हुनुपर्ने उनको सुझाव थियो। ‘काठमाडौं र तराई मधेसलाई नजोडेसम्म देशको विकास सम्भव छैन,’ भट्टराईले भने। निजी क्षेत्रले सडकजस्ता ठूला पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी नगर्ने र नाफाको क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्ने भएकाले वस्तु र सेवा उत्पादन, भौतिक पूर्वाधारको विकास सामाजिक वित्तीय क्षेत्रको जिम्मेवारी राज्यको भएकाले त्यहीअनुसार पूर्वाधारको विकासमा जोड दिनुपर्ने उनको तर्क थियो। उनले एसियाली विकास बैंक, विश्व बिम्सटेक, भारत, चीनमार्फत ऊर्जा निर्यात गर्ने अवस्था भएकाले अब त्यसमा जानुपर्नेमा जोड दिए।

भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्र विमानस्थल, उर्जा र फास्ट ट्रयाकबाहेक अन्यमा निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने वातावरण नबनेको बताउँदै विस्तारै समेल गर्दै लैजानु पर्ने बताए । ‘सबै मुलुकहरुमा आधारभूत समयमा पूर्वाधारमा राज्यले लगानी गर्छ, त्यसपछि अत्याधुनिक भएपछि मात्र निजी क्षेत्रले लगानी गर्न सक्छ,’ उनले भने। कार्यक्रममा एसियाली विकास बैंक (एडीबी)का महानिर्देशक वूचोङ उमले विश्वब्यापी तापमान बृद्धि र जलवायु परिवर्तनका प्रभावलाई मध्यनजर गरेर रेसिलियन्ट पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने बताए। उनले संयुक्त राष्ट्रसंघले अघि सारेको दीगो विकास लक्ष्य र नेपालले समृद्धि लक्ष्यलाई जोड्न समुदायमा आधारित पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिनुपर्ने बताए। सरकार र नेपाल उद्योग परिसंघसहित विभिन्न संघसंस्थाको सहकार्यमा सम्मेलन आयोजना गरिएको हो। सम्मेलनको औपचरिक उद्घाटन भने बेलुका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया