मकवानपुर – पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्या प्रकरणमा चितवन जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध चर्चित सञ्चारकर्मी रवि लामिछाने र उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले दिएको निवेदनमा सुनुवाइ केहीबेरमा हुँदैछ । बिहान ११ बजे न्यायधीश चण्डीराज ढकाल र महेन्द्रनाथ उपाध्यायको संयुक्त इजलाशमा यो मुद्दाको सुनवाइ हुनेछ । २ नम्बर इजशालमा बिहान ११ बजे सुनुवाइ सुरु हुने र दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीको बहस हुनेछ । दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीको बहसपछि आज नै अदालतको आदेश आउने सम्भावना रहेको छ । चितवन जिल्ला अदालतको आदेशमा धरौटीमा छुटेका लामिछाने र पत्रकार युवराज कंडेल आफूहरु साधारण तारिखमा रिहा हुनुपर्ने भन्दै जिल्ला अदालत चितवनको आदेशविरुद्ध उच्च अदालत पाटन‚ हेटौँडा इजलाशमा पुगेका थिए ।
त्यस्तै‚ धरौटीमा रिहा भएका लामिछाने र कंडेल तथा साधारण तारेखमा रिहा भएकी रुकु भनिने अस्मिता कार्कीलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै चितवन जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले अर्को निवेदन दिएको थियो । आज उच्च अदालत पाटनको हेटौँडा इजलासमा यी दुवै निवेदनमा सुनुवाइ हुने भएको छ । सुनुवाइअघि दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस गर्नेछन् । उच्च अदालत पाटनको हेटौँडा इजलासले चितवन जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध परेका निवेदनको सुनुवाइ गर्ने प्रवक्ता अमृत घिमिरेले जानकारी दिए । उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्या प्रकरणमा लामिछाने, पत्रकार युवराज कंडेल र अस्मिता कार्कीलाई हिरासतमै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै सोमवार निवेदन दर्ता गरेको थियो ।
निवेदनमा मंगलबार सुनुवाइ गर्दै हेटौँडा इजलासले यसअघिको आदेशअनुसार जिल्ला अदालत चितवनको फाइल आइसकेकाले बिहीबारको पेशीमा दुवै फाइल पेश गर्न आदेश दिएको थियो । चितवन जिल्ला अदालतको आदेशमा धरौटीमा छुटेका लामिछाने र कंडेल आफूहरु साधारण तारिखमा रिहा हुनुपर्ने भन्दै जिल्ला अदालत चितवनको आदेशविरुद्ध उच्च अदालत पाटनको हेटौँडा इजलाशमा पुगेका थिए । पत्रकार पुडासैनीलाई आत्महत्याको दुरुत्साहन आरोप लागेका लामिछाने पाँच लाख रुपैयाँ र कंडेललाई तीन लाख रुपैयाँ धरौटीमा चितवन जिल्ला अदालतले भदौ ९ गते रिहा गरेको थियो । यसअघि लामिछाने र कंडेलको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै पाटन उच्च अदालतको हेटौँडा इजलाशले चितवन जिल्ला अदालतबाट सक्कल फाइल मगाउने आदेश जारी गरेको थियो । निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइको क्रममा मगाइएको प्रतिवेदन सोमवार उच्च अदालत हेटौँडामा पुगेको छ । – नागरिकखबर
थप समाचार
