काठमाडौं – आगामी मंसिर १४ गते हुने प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा कविर ४ लाख ४७ हजार मतदाताले मतदान गर्ने भएका छन्। निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचनमा भाग लिन पाउने ३४ल्लाका १ सय ५४ वडामा ४ लाख ४७ हजार ७ सय ९२ मतदाताको नामावली विवरण तयार गरी दाबी विरोधका लागि सम्बन्धित जिल्लामा पठाएको हो। आयोगका प्रवक्ता शंकरप्रसाद खरेलका अनुसार ५१ पदमा उपनिर्वाचन हुने प्रयोजनका निम्ती मतदाता नामावली तयार गरी ३७ जिल्लाका १ सय ५४ वडा कार्यालयमा रहने सहायक नाम तर्दा अधिकारीको कार्यालय मतदाता नामावलीमा दाबी विरोध गर्न असोज १ गतेसम्मको समयसीमा तोकिएको छ।
आयोगले सम्बन्धित वडाका मतदातालाई आ–आफ्नो वडा कार्यालयमा सम्पर्क गरी मतदाता नामावलीमा रहेको त्रुटि सच्याउने, उजुरी दिने, दोहोरो नाम हटाउने, मृत्यु भएका, नागरिकता रद्द÷त्याग गरेका मतदाताको नाम हटाई शुद्ध मतदाता नामावली तयार गर्ने कार्यमा सहयोग गर्नसमेत अनुरोध गरेको छ। आयोगले सार्वजनिक गरेको मतदाता नामावली अद्यावधिक कार्यतालिका अनुसार असोज १ गते सम्बन्धित वडा कार्यालयमा मतदाता नामावली प्रकाशन गर्नेछ। मतदाता नामावलीमा नाम सच्याउन, नाम हटाउनका लागि निवेदन दिनका लागि असोज २ गते बिहान १० बजेदेखि ५ बजेसम्मको समयसीमा तोकिएको छ। असोज ६ गतेदेखि ७ गतेसम्म आएका निवेदनमाथि नामावली छानबिन गरी अद्यावधिक गर्नेछ। त्यसको भोलिपल्ट नाम हटाइएको सूचना सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकामा टाँस्ने कार्यक्रम छ। असोज ८ गते दुई बजेदेखि ५ बजेसम्म अद्यावधिक गरिएको नामावली प्रकाशन गर्ने कार्यक्रम छ।
असोज ८ गतेदेखि १० गतेसम्म अद्यावधिक गरिएको नामावली जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउने कार्यक्रम तय गरिएको छ। सरकार र आायोगले विभिन्न कारणले रिक्त भएका प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहका पदमा आगामी मंसिर १४ गते उपनिर्वाचन गर्ने निर्णय गरेका थिए। यसअघि २०७४ सालमा विभिन्न चरणमा प्रतिनिधिभास, राष्ट्रियसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो। उक्त निर्वाचनपछि विभिन्न कारणले तीनवटै तहमा गरी रिक्त भएका ५१ पदको आयोगले मंसिरमा उपनिर्वाचन गराउनेछ। आयोगका अनुसार हाल प्रतिनिधिसभा सदस्य १, प्रदेशसभा सदस्य ३, स्थानीय तहअन्र्तगतका गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष ४, नगरपालिका प्रमुख १, र वडाध्यक्ष ४२ गरी ५१ पदको उपनिर्वाचन हुनेछ। यसरी पद रिक्त भएर उपनिर्वाचन हुन लागेका जिल्लाको संख्या ३७ छ।
थप समाचार
