काठमाडौँ – नेपाल र भारतले न्यू बुटवल गोरखपुर प्रसारण लाइनको ढाँचा, निर्माण लागत लगायतका विषयलाई शीघ्र टुङ्गोमा पु-याइ निर्माण शुरु गर्ने विषयमा सहमति जनाएका छन्। ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनपछि उच्च क्षमताको दोस्रो प्रसारण लाइनका रुपमा त्यसलाई लिइएको छ। सो प्रसारण लाइनको निर्माणका विषयमा दुई देशबीच सैद्धान्तिक सहमति भए पनि कुन विधि र ढाँचामा निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा थप परामर्श जरुरी रहेको भन्दै निष्कर्ष निस्कन सकेको थिएन। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन र भारतका ऊर्जा राज्यमन्त्री आरके सिंहबीच बिहीबार भएको द्विपक्षीय छलफलका क्रममा न्यू बुटवल गोरखपुर प्रसारण लाइनका विषयमा देखिएका विवादलाई समाधान गरी निर्माण शुरु गर्ने सहमति भएको हो।
नेपाल र भारतका मन्त्रीस्तरीय छलफलमा सहभागी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीका अनुसार आगामी असोजमा आयोजना गरिएको ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले आवश्यक निर्णय गर्नेछ। कूल ४०० केभी क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण भएपछि सात वर्षसम्म मात्रै आरक्षित गर्न सकिने प्रस्ताव नेपालका तर्फबाट भएको थियो। गत माघमा पोखरामा सम्पन्न ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा समेत सो विषयमा छलफल भए पनि कुनै ठोस निष्कर्ष निस्कन सकेको थिएन। राजनीतिकस्तरमा सहमति भएपछि अन्य प्राविधिक विषय टुंगो लगाउन सकिने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको बुझाइ छ। नेपाल र भारतका उच्च अधिकारीका यसअघिका बैठकमा प्रसारण लाइन निर्माण र कार्यान्वयन ढाँचा तयार गरी सचिवस्तरीय बैठकमा पेश गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई जिम्मा दिइएको थियो। सोही जिम्माका आधारमा प्राधिकरणले आवश्यक ढाँचा पनि तयार पारेको थियो। अमेरिकन सहयोगको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनसँग सम्बन्धित आयोजनामा न्यू बुटवल गोरखपुर प्रसारण लाइनसमेत जोडिएकाले त्यसलाई सरकारले ठूलो महत्वमा राखेको छ। सो प्रसारण लाइन निर्माणका लागि संयुक्त कम्पनी बनाएर जान सकिनेमा नेपालको जोड रहँदै आएको थियो।
ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण भई सञ्चालमा आइसकेको छ। कूल ४०० केभी क्षमताको सो प्रसारण लाइनमार्फत नेपालले आवश्यकमात्रामा विद्युत् आयात गरिरहेको छ। अब बस्ने सचिवस्तरीय बैठकमा सो प्रसारण लाइनमा दुवै देशको समान लगानी रहने गरी प्रारम्भिक सहमति भएको बैठकमा सहभागी प्रवक्ता अधिकारीको भनाइ छ। आगामी असोज २७ र २८ गते भारतको बैंगलोरमा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव स्तरीय बैठकसमेत तय भएको छ। सो प्रसारण लाइनको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइसकेको छ। प्राधिकरणको बुटवलमा रहेको सब स्टेसनपूर्व रोहिणी खोला नजिक अर्को सबस्टेसन बनाउने र नेपालबाट भारत निर्यात गर्न तथा भारतबाट विद्युत् आयात गर्नसमेत सहज हुने गरी प्रस्ताव गरिएको छ। बूढीगण्डकी र मस्र्याङ्दी करिडोरलगायत स्थानमा उत्पादन भएको विद्युत् बढी हुँदा भारत निर्यात गर्न सो प्रसारण लाइन सहज हुने विश्वासका साथ दुवै मुलुकले उक्त परियोजनालाई प्राथमिकतामा राखेका हुन्। सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेका सन्दर्भमा सोही प्रसारण लाइनमार्फत करीब दुई हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ। विद्युत्को मुख्य माग हुने भैरहवा, बुटवल, नारायणगढ, पोखरा, दाङलगायतका शहरसमेत उक्त प्रसारण लाइनको नजिक पर्ने भएकाले ऊर्जा मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको हो।
सरकारले प्रस्ताव गरेको प्रसारण लाइन गुरुयोजनामा पनि अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण, आन्तरिक प्रसारण लाइनको विकास तथा विस्तारलाई जोड दिइएको छ। हाल दुई देशबीच विभिन्न ११ स्थानमा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तै बैठकमा नेपालले राखेको इनर्जी बैंकिङबारेसमेत छलफल भएको थियो। भारतले इनर्जी बैंकिङका विषयमा नीतिगत व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता बिहीबारको बैठकमा जनाएको छ। भारतीय ऊर्जा राज्यमन्त्री सिंहले आफूले त्यससम्बन्धी विषयमा आवश्यक निर्णय छिट्टै गर्ने प्रतिबद्धतासमेत मन्त्री पुन र नेपाली अधिकारीसमक्ष जनाउनुभएको छ। इनर्जी बैंकिङको अभ्याससमेत भइसकेको छ। गत साउनको पहिलो साता नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बढी भएको २५० मेगावाट विद्युत् भारत पठाएर बैंकिङको अभ्यास गरिसकेको छ। यस्तै, नेपाल र भारतकाबीच सञ्चालनमा रहेका अन्य आयोजनालाई समेत गति दिने विषयमा समेत मन्त्री पुन र राज्यमन्त्री सिंहबीच छलफल भएको थियो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको तेस्रो पूर्वाधार सम्मेलनमा सहभागी हुन आउनुभएका भारतीय ऊर्जा राज्यमन्त्री सिंहले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाकोसमेत स्थलगत निरीक्षण गरेका थिए। भारतीय कम्पनी सतजल विद्युत् निगमले कूल ९०० मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माण गरिरहेको छ। – रासस
थप समाचार
