कक्षा ११ को परीक्षा राष्ट्रियस्तरमै, शिक्षकले आफैंलाई नपत्याएको तर्क

३० भाद्र २०७६, सोमबार ०   बिचार / प्रतिक्रिया
3K Shares

File

भक्तपुर – विद्यालयले नै लिने व्यवस्था उल्ट्याउँदै पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले कक्षा ११ को परीक्षा राष्ट्रियस्तरमै गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णय सँगै विद्यालयको संरचनामा परिवर्तन भएको ३ बर्ष पछि पनि पुरानै ढाँचामा परीक्षा सञ्चालनको विधि यथावत रहेको छ । भदौ १९ गते बसेको पाठ्यक्रम परिषद् बैठकले गरेको उक्त निर्णयलाई २० गते शिक्षा मन्त्रालयले अनुमोदन गरेको केन्द्रका महानिर्देशक डा. लेखनाथ पौडेलले जानकारी दिए । २०७३ साल असार १५ गते भएको शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले कक्षा १२ लाई विद्यालयको अन्तिम तह हुने व्यवस्था गरेको छ । विद्यालयको अन्तिम परीक्षा अर्थात् कक्षा १२ को परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट र कक्षा १० को अन्त्यमा हुने परीक्षा प्रदेश स्तरमा सञ्चालन गर्ने ऐनमा व्यवस्था छ । यही बीचमा जारी संविधान अनुसार विद्यालय तहको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत भएसँगै जिल्लाले लिने आधारभूत तहको परीक्षा स्थानीय सरकार मातहत भएको छ । बाँकी परीक्षा विद्यालय आफैंले लिनु पर्ने हुन्छ ।

तर, कक्षा ११ को परीक्षा सञ्चालन गर्न विद्यालयहरु नै तयार नभएको गुनासो आए पछि बोर्डबाटै सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको पौडेल बताउँछन् । ‘कक्षा ११ को परीक्षा सञ्चालनका लागि शिक्षकलाई जिम्मा लगाउने भन्ने नै हो, तर स्कुल चलाउनेले नै हामी गर्न सक्दैनौ भने’ शिक्षकहरुको भनाई उदृत गर्दै पौडेलले भने ‘अहिलेको यही परिस्थितीमा परीक्षा सञ्चालन गर्न नसकिने भन्ने कुरा आए पछि यो निर्णय भएको हो ।’ विद्यालयले नै परीक्षा लिने भन्ने वित्तिकै विद्यार्थीमा पढ्ने वानी हट्ने गरेको गुनासो आएको बताउँदै पौडेलले अहिले नै परिवर्तन गर्दा विद्यार्थीमा के के न भयो भन्ने सोचाइ समेत आउने भएकोले यथावत राख्ने निर्णय गरेको उल्लेख गरे ।

तर, कक्षा ११ को परीक्षालाई पनि बोर्डले नै सञ्चालन गर्ने गरी भएको उक्त निर्णय केन्द्रिकृत मानसिकताको उपजका रुपमा रहेको आलोचकहरुको तर्क छ । केन्द्रले गरे मात्रै राम्रो हुने विद्यालय र शिक्षकले गर्दा नहुने भन्ने मान्यताको उपजका रुपमा यो निर्णय भएको उनीहरु बताउँछन् । परीक्षा गर्न सक्दैनौ भन्ने विद्यालयका जिम्मेवार अधिकारी र शिक्षकलाई के के गर्दा गर्न सकिन्छ भनेर तयार पार्नुको सट्टा आफ्नै मातहत राख्नु भनेको आफू मात्रै सर्वेसर्वा हो भन्ने मान्यता स्थापित बनाउने ध्येय मात्रै भएको उनीहरुको आरोप छ । एकातिर संघीयता अनुकुल ऐन नियम निर्माणमा तदारुकता नदेखाउने मन्त्रालयको शैली र अर्का तिर विद्यमान ऐनको व्यवस्था समेत कुल्चदैँ जाँदा विद्यालय शिक्षा अस्तव्यस्त बन्दै गएको शिक्षाविद्हरुले बताउँदै आएका छन् ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया