काठमाडौं – निर्वाचन आयोगले विदेशमा बस्ने नेपालीहरुलाई मताधिकारको व्यवस्था अध्ययनकै क्रममा रहेको जनाएको छ । त्यसका लागि आयोगले सरकारलाई तीनवटा विकल्प पनि दिएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले अनलाइन, हुलाक र मोबाइल एप्स गरी मतदानको तीन विकल्प हुन सक्ने बताएका हुन् । यद्यपि यससम्बन्धी सरकारले कानुन बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । राज्य व्यवस्था समितिको बिहीबारको बैठकमा आगामी मंसिर १४ गते तोकिएको उपननिर्वाचनको तयारी र विदेशमा बस्ने नेपालीहरुलाई मतदानको अधिकारबारे छलफल भएको थियो । सो छलफलमा थपलियाले तीन विकल्प दिँदै त्यसका लागि पनि कानुन आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया –विदेशमा बस्ने नेपालीहरुलाई मतदाधिकारको प्रयोगका निम्ति के गर्न सकिन्छ भनेर २१६ देशको आफूहरुले अध्ययन गरेको र १५१ देशले कुनै न कुनै रुपमा मताधिकारलाई सम्बोधन गरेको पाइएको जानकारी दिए । यसका निम्ति आर्थिकभन्दा प्राविधिक पक्षलाई जोड दिनुपर्ने आफूहरुको अध्ययनको निष्कर्ष रहेको थपलियाले बताए । उनले यस विषयमा निर्वाचन आयोग अध्ययनकै चरणमा रहेको जानकारी दिए । विदेशी नियोग वा राजदूतावासमा मतपेटिका राखेर पनि सबैलाई मताधिकारको व्यवस्था गर्न नसकिने बताए । उनले अमेरिकाको उदाहरण दिँदै भने, ‘दूतावासमा मतपेटिका राख्दैमा सबै क्षेत्रमा बस्नेहरुलाई भोट हाल्न सहज हुँदैन । अमेरिकाको कुनै एक ठाउँबाट भोट हाल्न अर्को ठाउँमा जानुभन्दा छिटो त नेपाल नै आइपुगिन्छ ।’ उनले निर्वाचनमा अनलाइन भोटिङ मेसिनको प्रयोगबारे कुरा उठे पनि यसमा राजनीतिक सहमति प्राप्त नभएको बताए । ‘उपनिर्वाचन निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढंगले गराउन सक्षम’
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले उपनिर्वाचनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘हामी उपनिर्वाचनको अन्तिम तयारीमा छौं । अहिलेसम्म कुनै बाधा व्यवधान आएको छैन । १४ मंसिरको उपनिर्वाचन निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढंगले गराउन हामी सक्षम छौं ।’ आगामी मंसिर १४ गते प्रतिनिधिसभाको कास्की क्षेत्रनम्बर २, प्रदेश सभाअन्तर्गत भक्तपुर, बाग्लुङ र दाङ तथा स्थानीय तहका ४७ सिटमा उपनिर्वाचन हुँदैछ ।
थप समाचार
