शिक्षक लाइसेन्स विज्ञापन खारेजी मुद्दाको फैसला सुनाउन अदालतलाई सकस, पेशी पुन: सर्यो
काठमाडौं – बहस सकिएर फैसला मात्रै सुनाउन बाँकी शिक्षक लाइसेन्स विज्ञापन खारेजीको मुद्दाको पेसी पुन: सरेको छ । भाद्र ३१ गते तोकिएको पेशी पुन: असोज ५ गतेलाई सरेको हो । बहस सकिएर फैसला अन्तिम फैसला असोज ५ हुने भएको छ । फैसला ३१ मा हुने भनिएको असोज ५ गतेलाई सरेको हो । माध्यमिक विद्यालय शिक्षक युनियन (हिस्टुन)ले शिक्षक लाइसेन्स विज्ञापन खारेजीको माग गर्दै गत साउन २८ गते सोमबार साढे १० बजे सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । एक्कासी वेवसाइटमा आजको पेशी असोज ५ लाई सारेको पाइयो, अब त नसार्ला–हिस्टुनका अध्यक्ष न्यौपानेले भने । ’आजको पेशी सारेपनि असोज ५ मा शिक्षक लाइसेन्स विज्ञापन खारेजीको फैसला आउनेमा ढुक्क छौं ।’ भदौं २२ गते नै बहस सकिएर फैसला सुनाउने अन्तिम तयारी भइरहँदा न्यायधीस र मुद्दा दर्ता गरेका एकजना शिक्षकबीच नाता सम्बन्ध देखिएपछि २४ गते फैसला सारिएको थियो ।
२२ गते सुनाउने तय भएको फैसला भदौं २४, भदौ २९, भदौं ३१ र अहिले असोज ५ गरी ४ पटक सरिसकेको छ । यसरी अदालतबाट फैसलाको पेशी सरिरहनुलाई यसअघिको अस्थायी शिक्षकको संवैधानिक इजलाशको मुद्दासँग जोडेर हेर्न थालिएको छ । अस्थायी शिक्षकहरुको विज्ञापन खारेज गर्ने मुद्दाको फैसला पनि सर्दा सर्दा विज्ञापन भएर शिक्षकहरु पदास्थापन भइसकेपछि अन्तिममा मुद्दा नै खारेज भएको थियो । यसपटक पनि असोज ९, १० र ११ गतेलाई तय भएको शिक्षक लाइसेन्सको परीक्षा खारेज गर्न दायर मुद्दाको फैसला परीक्षा सम्पन्न भइसकेपछि हुने हो कि भन्ने आशंका गर्न थालिएको छ । आफूले पढ्दै नपढेको र पढाउँदै नपढाएको विषयमा परीक्षा लिन लागेको भन्दै कक्षा ११ र १२ मा पढाउने शिक्षकहरुको तर्फबाट माध्यमिक विद्यालय शिक्षक युनियन (हिस्टुन)ले विज्ञापन खारेजीको माग राख्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । भाद्र २२ गते अन्तिम बहस सकिएपछि सर्वोच्चका न्यायधीश दिपक कार्कीको एकल इजलाशले भदौ २४ गते अन्तिम फैसला सुनाउने निर्णय गरेको थियो । यसअघिको इजलाशले शिक्षक सेवा आयोगका उच्च अधिकारीलाई झिकाउन आदेश जारी गरेको थियो । त्यसपछिको बहसमा आयोगको तर्फबाट एक अधिकारी उपस्थित रहेका थिए । उनले आयोगले सबै पाठ्यक्रम बनाउन नभ्याएकाले सामाजिक विषयमै परीक्षा दिन खोजेको अदालतलाई जानकारी गराएका थिए । आयोगको र सरकारी अधिवक्ताको बयान र बहस प्रति इजलाश सकारात्मक नदेखिएकाले असोज ५ गते आफ्नै पक्षमा फैसला हुने हिस्टुनका केन्द्रिय सदस्य सुन्दर केसीले जानकारी दिए ।
यसअघि बहसका क्रममा न्यायधीशले सरकारी वकिललाई एउटा विषयका शिक्षकहरुलाई अर्को विषयमा परीक्षा किन लिन खोजिएको हो भनि प्रश्न गरेका थिए । प्रश्नमा कानून यस्तै छ भन्ने जवाफ भरपर्दो नभएको भन्दै न्यायधीशले आयोगको उच्च अधिकारीलाई अदालतमा झिकाउने आदेश दिएका थिए । गएको आइतवार आयोगका कर्मचारीलेसमेत पाठ्यक्रम बनाउन नभ्याएको जिकिर गरेका थिए । मुद्दाको पहिलो पेशी साउन ३० गते बुधबार १० बजेका लागि तोकिएको थियो । दोस्रो पेशी भदौ १० गतेलाई तोकिएको भएपनि स्थगित भइ पुनः १५ गतेलाई तोकिएको थियो । पछि, आयोगको उच्च अधिकारी झिकाउन भन्दै फेरी २२ गतेलाई सरेको थियो । बहस सकिएर २४ गते फैसला सुनाउने भनिएपनि पुन २९ गतेलाई सरेको थियो । फेरी सरेर ३१ गगते पुगेको पेशी पुन सरेर असोज ५ मा पुगेको छ ।
हिस्टुनको तर्फबाट अधिवक्ताहरु विशम्भर बुढाथोकी, ईश्वरी भट्टराई र प्रकाश केसीले बहस गरेका थिए । आयोगले खोलेको लाईसेन्सको परीक्षामा उल्लेख विज्ञापन नम्बर ३५ ले आफूहरुलाई समेट्न नसक्ने भन्दै हिस्टुनका अध्यक्ष न्यौपाने सहित ६ जना शिक्षकहरुले मुद्दा दायर गरेका थिए । शिक्षक सेवा आयोगले खुलाएको शिक्षक लाईसेन्सको विज्ञापनमा ३५ नम्बरको विज्ञापनले कक्षा ११ र १२ कक्षामा पढाउने शिक्षकहरुलाई नसमेटेको भन्दै अहिलेको विज्ञापनको खारेजी र नयाँ पाठ्यक्रम बनाइ सोहीअनुसार अर्को विज्ञापन गर्न माग राख्दै हिस्टुनले मुद्दा दर्ता गराएको थियो ।
यो विज्ञापन खारेज गरी नयाँ पाठ्यक्रम बनाएर सोही अनुसार विज्ञापन भए आफूहरुलाई परीक्षा दिन कुनै समस्या नरहेको माध्यमिक तहका शिक्षकहरका तर्फबाट वकिलहरुले बहसमा जिकिर गरेका थिए शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले विद्यालयको संरचनामा परिवर्तन गरी कक्षा १२ सम्मलाई माध्यमिक तह बनाए पनि कक्षा १० मा पढाई हुने र ११ र १२ मा पढाई हुने विषयहरु नमिल्ने भए पछि समस्या आएको थियो । कक्षा ११ र १२ मा झण्डै १ सय ६० विषय पढाई हुन्छ । तर आयोगले कक्षा १० कै तरिकाले सोच्दा समस्या भएको शिक्षकहरुको तर्क छ ।यो उल्झन् नसल्टिदैं आयोगले माध्यमिक तहको विभिन्न तीन, निमाविको एक र प्राविको एक गरी विभिन्न पाँच किसिमको विज्ञापन गरेको थियो । जसमा साविक उच्च माध्यमिक तहमा कार्यरत शिक्षकका लागि नेपाली, सामाजिक, विज्ञान, कम्प्युटर विज्ञान, कम्प्युटर इन्जिनियरिङ, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ, सिभिल इन्जिनियरिङ, गणित, अंग्रेजी, कार्यालय संचालन तथा लेखा, कानुन, वाली विज्ञान र पशु विज्ञानका विषय उल्लेख गरी विज्ञापन गरिएको थियो । उक्त विज्ञापनले आफूहरुले पढाउँदै आएको विषयलाई समेट्न नसक्ने शिक्षकहरुको तर्क छ । लामो समय रोकिएको लाईसेन्सको परीक्षा सञ्चालन गर्ने गरी आयोगले गत असार २ गते विज्ञापन खालेको थियो । उक्त परीक्षा असोज ९ देखि ११ सम्म सञ्चालन गर्ने आयोगले तय गरेको छ ।
आफुले इकोनोमिक्स पढाउने भएपनि आयोगले सामाजिक समूहमा परीक्षाको फारम भर्न बाध्य बनाएको न्यौपानेले गुनासो गरे । कहिल्यै नपढेको र नपढाएको विषयमा कसरी परीक्षा दिन सक्छौं । यो हाम्रो मौलिक अधिकारको समेत हनन् हो । न्यौपानेले भने । ’हामीले परीक्षा दिन्नौं भनेका छैनौं, हामीले त फारम पनि भरिसक्यौं, तर हामीलाई आफ्नै विषयको परीक्षा दिने व्यवस्था होस् भन्ने हाम्रो माग हो ।’ शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले विद्यालयको संरचनामा परिवर्तन गरी कक्षा १२ सम्मलाई माध्यमिक तह बनाए पछि कक्षा १० र ११–१२ मा पढाइ हुने विषयमा अन्तर आएपछि यस्तो समस्या आएको न्यौपानेले स्पष्ट पारे । ११ र १२ मा १६० बढी विषय पढाइ हुने भएपछि आयोगले कक्षा १० को विषयसँग समायोजन गरेर एउटै विषयमा धेरै समेटेको थियो । जसले गर्दा कक्षा ११ र १२ मा पढाउने विषयगत शिक्षकहरु मारमा परेका हुन् ।
आयोगले माध्यमिक तहको विभिन्न तीन, निमाविको एक र प्राविको एक गरी विभिन्न पाँच किसिमको विज्ञापन गरेको थियो । जसमा साविक उच्च माध्यमिक तहमा कार्यरत शिक्षकका लागि नेपाली, सामाजिक, विज्ञान, कम्प्युटर विज्ञान, कम्प्युटर इन्जिनियरिङ, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ, सिभिल इन्जिनियरिङ, गणित, अंग्रेजी, कार्यालय संचालन तथा लेखा, कानुन, वाली विज्ञान र पशु विज्ञानका विषय उल्लेख गरी विज्ञापन गरिएको थियो । उक्त विज्ञापनले आफूहरुले पढाउँदै आएको विषयलाई समेट्न नसकेको हिस्टुनका अध्यक्ष न्यौपानेले जिकिर गरे । लामो समय रोकिएको लाईसेन्सको परीक्षा सञ्चालन गर्ने गरी आयोगले गत असार २ गते विज्ञापन खालेको थियो । पछि पुन आयोगले असार १६ गते विज्ञापनको म्याद थप गरेको थियो । त्यस अघि असार २२ गते सम्म फारम भर्ने म्याद तोकिएकामा एक साताको म्याद थपेर २९ गते सम्म फारम भर्न सकिने बनाइएको थियो । असार २ गते खुलाइएको आयोगको विज्ञापनको परीक्षा भने साउन २३ गते मात्रै तोकिएको थियो । विज्ञापन खुलेको डेढ महिना पछि बल्ल आयोगले असोज ९, १० र ११ गतेलाई परीक्षाको मिति तय गरेको थियो ।
