जनताको अन्तिम विकल्प कांग्रेस नै हो

प्रकाशित मिति:

 रामकृष्ण यादव
नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक र लामो इतिहास बोकेको पार्टी हो । लोकतन्त्र स्थापना र पुनस्र्थापनाको लागि संघर्ष गर्दै आएको पार्टी हो । राणाशासन र ३० वर्ष लामो पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य, १० वर्ष जनयुद्धबाट शान्ति स्थापना गरी संविधानसभाबाट संविधान निर्माण भईसकेको अवस्था छ । यो सबै प्रक्रियामा नेपाली कांग्रेसको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । अहिले संघीय लोकतान्त्रिक संविधान हामीले प्राप्त गरेका छौं । त्यसको आधारबाट तीन चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । २०७२ सालमा निर्माण भएको संविधान विपरितका कामहरू भएपछि, अंसंवैधानिक कामहरू भएपछि, लोकतन्त्र र संघीयतालाई कमजोर गर्ने कामहरू भएपछि र जनताको अहितका कामहरू भएपछि नेपाली कांग्रेसले व्यवस्थापिका संसददेखि सडकसम्म आवाज उठाउने गरेको छ ।
प्रस्तावित प्रधानन्यायधीश दीपकराज जोशीका नाम संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस भएर आएको थियो । त्यसपछि संसदीय सुनुवाई समितिले जुन कारणहरूबाट उनको नाम अस्वीकृत गरेको छ त्यसको कारणहरू बारे पूर्ण पुष्टि हुन सकेको छैन । शैक्षिक प्रमाणपत्रहरूको बारेमा, विगतमा गरिएका कामहरूको बारेमा र अन्य २÷४ वटा कारणहरू देखाईएको छ र ती कारणहरू शंकाको भरमा मात्र गरिएका हुन् भन्ने पुष्टि भएको छैन । नेपालको इतिहासमा पहिलेपटक यस्तो भएको छ जसलाई सुनवाई समितिले नाम अस्वीस्कृत गरेको छ । त्यसकारणले गर्दा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सत्तापक्षले प्रतिपक्षलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेर अगाडि बढ्यो भन्यो भने त्यहाँ निरकुंशताको गन्ध आउँछ । प्रधानन्यायधीशको विषयमा व्यापक छलफल होस् भनेर नेपाली कांग्रेसले भन्दै आएको थियो । दुईतिहाई बहुमत छ भन्दैमा जे मन लाग्छ त्यही गर्ने मनसाय सरकारमा देखियो । त्यसको विरोध नेपाली कांग्रेसले गरिरहने छ ।
न्यायपरिषद्बाट सिफारिस भएर श्रीमान्को नाम आएको थियो । त्यसमा विभिन्न छलफलहरू भयो । जे—जे विषय उठाएर विरोध गरियो, त्यसको यथेष्ट आधारहरू भेटिएन र बहुमतको आधारमा अयोग्य घोषित गर्नु राम्रो होइन । यहाँ सरकारको दोहोरो चरित्र देखिएको छ । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री कै अध्यक्षतामा बैठक हुन्छ, त्यहाँबाट सिफारिस भयो तर सुनुवाई समितिमा सत्तारूढ पार्टीकै सांसदहरूले फेरि अस्कीकृत गरिदिए । त्यसबाट सरकारमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ र स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि कार्यपालिकाको पूर्ण हस्तक्षेप भएका देखिन्छ । यो विषयले न्यायलयमाथि प्रहार भएको कांग्रेसको बुझाइ रहेको छ ।
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष रहेका हुन्छन् र सत्तापक्षले प्रतिपक्षलाई पनि विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । एक दिन पनि नपर्खेर, त्यस्तो यथेष्ट कारणहरू पनि पत्ता नलगाई, देखाईएका कारणहरू पनि पुष्टि नगरेर अस्कीकृत गर्नु सरकारमा रहेको दुई तिहाईको दम्भ नै हो ।
प्रधानमन्त्रीले अहिले देशको एउटा अभिभावकको जिम्मेवारी पाइराख्नुभएको छ । उहाँ संवैधानिक परिषद्को अध्यक्षमा पनि हुनुहुन्छ र उहाँकै अध्यक्षतामा भएको बैठकले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई उहाँकै प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष निगरानीमा उहाँकै पार्टीका सांसदहरूले अस्वीकृत गरेका छन् । यस्तो दोहोरो चरित्रको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनैपर्छ । यसरी घटनाक्रम आउँदा न्यायलय कमजोर हुन्छ । न्यायलय कमजोर भएपछि देशमा अराजकता हुन्छ । न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको आ–आफ्नै काम, कर्तव्य र अधिकार हुन्छ । राज्यका अंगहरूले एकले अर्कोलाई हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । यस्तो गर्नु लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको लागि उचित होइन ।
यो अभियान धेरै राम्रो हो र हुनु पनि पर्छ । सरकार निर्माण भएको ६ महिनामा प्रवेश गरिसकेको छ तर यो अभियान नारामा मात्र सीमित भईरहेको छ । सरकारमा भएका मन्त्रीहरूले कुरा मात्र ठूला ठूला गर्ने तर काम नगर्ने परिपाटी बनिरहेको छ । सपना बाँड्ने काम मात्र यो सरकारले गरिरहेको मैले महसुस गरेको छु । सरकारको यस्तो व्यवहारबाट संघीयता र लोकतन्त्र बलियो हुन सक्दैन ।
नेपाली कांग्रेस यो सरकारको जन्मजात विरोधी त होइन जो हरेक कुरामा विरोध गरिरहन्छ । तर एउटा सत्तापक्ष र अर्को प्रतिपक्ष भएपछि दुवैको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । सरकारबाट गलत कामहरू भइरहेको छ, संविधान विपरितका कामहरू भइरहेको छ भने, निश्चित रूपमा काँग्रेसले त्यसको प्रतिरोध गर्छ र गदै पनि आएको छ । प्रतिपक्षको भूमिका भनेको लोकतन्त्रको रक्षा गर्नु, जनताका र संविधानको पक्षमा कुरा उठाउनु हो । नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा बसेर आफ्नो धर्म निर्वाह गरिरहेको छ ।
सरकारले विगतको समयमा भएका राम्रा कामलाई निरन्तरता दिँदै अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ तर त्यसो गरेको पाइदैंन । यसभन्दा अघिल्ला सरकारले गरेको नियुक्तिहरू पनि यो सरकारले निलम्बन गरेको छ । तर, सम्मानित अदालतबाट केहीको पुनर्बहाली भएको छ । संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति कुलप्रसाद कोइराला जस्तो व्यक्तिलाई विमानस्थलबाट बिना कारण पक्राउ गर्नु, संविधानमै व्यवस्था छ कि सभामुख र उपसभामुख फरक लिंगको हुनुपर्छ र दलको आधारमा पनि फरक हुनुपर्छ भन्ने तर दुई नम्बर प्रदेश बाहेक अन्य सबै प्रदेशमा एउटै पार्टीको सभामुख र उपसभामुख रहेको छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको बोलीहरू सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्त भइरहेका छन्, त्यो आफ्नो पदीय मर्यादाभन्दा बाहिर गएर बोलिरहनुभएको जस्तो लाग्छ । सरकारका क्रियाकलापबाट सरकार अधिनायकवाद तर्फ जान लागेको जस्तो हामीलाई लाग्ने गरेको छ ।
जनताले दिएको मतलाई हामीले स्वीकार गरेका छौं । लोकतान्त्रिक परिपाटी, लोकतान्त्रिक व्यक्तिले मतलाई सधैं स्वीकार गर्नुपर्छ । नेकपा एमाले र माओवादी एक ठाउँमा आएको हुनाले कम्युनिष्ट पार्टीको विजयी भएको हो । यो सबैलाई थाहै छ, नेपाली कांग्रेस एक प्रजातान्त्रिक पार्टी हो र एक्लै चुनावमा जाँदा पनि जुन मत प्राप्त गरेको छ, त्यसमा हामी सन्तुष्ट छौं ।
नेपाली कांग्रेस र तराई÷मधेशका कार्यकर्ता एकअर्काका पुरक हुन् । हिमाल पहाड र तराई÷मधेश तीनै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व नेपाली कांग्रेसले स्थापनाकालदेखि नै गर्दै आएको छ । हिमालमा बस्नेहरूले पनि नेपाली कांग्रेसको आदर्श तथा सिद्धान्तलाई बलिदानी दिएका छन् । पहाड र तराईका जनताले पनि नेपाली कांग्रेसलाई धेरै अप्ठ्यारो अवस्थामा सहयोग गरेका छन् । १÷२ वटा निर्वाचनमा पछाडि पर्दैमा तराई मधेशका जनताले नेपाली कांग्रेसलाई माया गर्न छोड्यो भन्ने कुरा आँकडामा सहि हुन सक्छ तर तर्क र व्यवहारमा गलत हुन । विगतको इतिहास हेर्दा मधेशमा नेपाली कांग्रेसले सबैभन्दा बढी मत पाउँदै आएको छ । अहिले पनि मधेशमा नेपाली कांग्रेसप्रति ठूलो आशा रहेको छ । एकचोटी क्षेत्रीय दललाई पनि स्थान दिऊँ भनेर मात्र क्षेत्रीय पार्टीहरू संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाललाई जनताले मत दिएका हुन । तर मधेशी जनतालाई थाहा छ यी दुवै पार्टीले प्रतिबद्धता अनुरूपको काम गरिरहेको छैन । संविधान संशोधन, भाषा, नागरिकता र सिमांकनका मुद्दाहरू पनि जस्ताको त्यस्तै रहेका छन् । त्यसकारण मधेशको नाममा राजनीतिक गछौं भन्ने दलहरूले मधेशको मुद्दालाई सत्तामा पुग्ने सिँढीको रूपमा प्रयोग गरे । यो विषयलाई मधेशका जनताले राम्रोसँग बुझेका छन् । र, फेरि अर्कोचोटि नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई नै आर्शीवाद दिने मनसायमा पुगिसकेका छन् । (नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य यादवसँग गरिएको कुराकानीको आधारमा)

(मधेश दर्पण फिचर सेवा)