चुरे संरक्षण र नदी नियन्त्रण आजको आवश्यकता

–उपेन्द्र झा
सप्तरीदेखि पर्सासम्म तोकिएको प्रदेश नं. २ को सिमानाभित्र बग्ने नदीहरू पश्चिमको नदीहरूभन्दा भिन्न चरित्रको रहेकोले यसले वर्षेनी बाढीले मात्र जनधनको क्षति गर्दैन, असिमित बालुवा ल्याएर हजारौं बीघा उर्बरक भूमिमा थुपार्ने काम गरेको छ । बागमति, कमला, बलान, कोशी नियमित बग्ने नदीहरू हुन् भने खाँडो, महुली, सुन्दरी, गंगाजली, पोडा, जीता आदि लगायत खहरे खोलाहरू बर्षायाममा बाढी लिएर बग्ने गर्दछन् ।

सामान्य अवस्थाबाहेक नियमित बग्ने नदीहरू वर्षायाममा बाढीको भेलसंगै अपार बालुवा ओसार्ने गरेकोले नदीको गहिराई विस्तारै पुरिंदै गएको छ । कोशी, कमला, बलान, बागमति आदि नदीले बाढीको समयमा आफ्नो बाटो बदल्ने कार्य गरेकोले बस्ती बगाउने, जनधनको क्षति गर्ने, उर्बरक भूमिमा बालुवा थुपार्ने आदि कार्यबाट यी नदीहरू जनजीवनमा अभिशापको रूपमा देखिएको छ । कोशी, कमला, बलान, बागमति पहाडबाट निस्केर सीमापारि बग्ने नदीहरू हुन् भने बर्षायाममा सक्रिय हुने नदीहरू गंगाजली, पोडा, सुन्दरी, महुली आदि नदीहरू चूरेबाट निस्केर क्रमशः ३ कि.मी. २ कि.मी. ६ कि.मी. तथा १० कि.मी.को दूरी तय गरेर कोशी नदीमा मिसिएर आफ्नो अस्तित्व समाप्त पारेका छन् । खाँडो नदीको चरित्र भने फरक छ । चूरेबाट निस्केर खाँडो २५ कि.मी. को दूरी पार गरेर यो कुनौलीको भारतीय सीमाको बाँधमा ठोकिएर अनियन्त्रित हुन्छ र यसले नेपालको सीमामा रहेको तिलाठी, बेल्ही, बरही, वीरपुर आदि गाउँमा पसेर बालुवा थुपार्ने काम गर्दछ ।

कुनौलीको बाँधले खाँडो नदीको बहावलाई थुनेको कारण सीमामा रहेका नेपाली भुभागमा पर्ने गाउँहरूको जनजीवन कष्टमय बनेको छ । बर्षेनी बाढीको प्रकोप, सयकडौं बीघा जग्गामा थुपारिने बालुवाले मानिसको उठिवास हुने सम्भावना बढेको छ । खाँडो नदीको गहिराई पुरिएर पानीको बहाव अनियन्त्रित भएर यत्रतत्र बाडीको पानी पस्ने भएकोले खाँडो नदीबाट हुने क्षतिको दीर्घकालीन समाधान केही हुन सकेको छैन । कुनौलीको छेकिने बाँधले खाँडो नदीको बाढीको पानीले तिलाठी, बेल्ही डुब्ने अवस्थामा नेपालीद्वारा बाँध काटिने र झडप हुने घटनाहरू पनि भई रहने स्थिति सृजना हुन्छ । तर यसको पनि दीर्घकालीन समाधान खोजिएको छैन । बाढी हटि सकेपछि यो समस्या पनि हटेकोले बर्षेनी भोग्नु पर्ने यो समस्या यथावत रहेको छ ।

खाँडो नदीको पानी कुनौली भन्सारमा नै ठोक्किएकोले यो पानीले कुनौली बजार जलमग्न हुने सम्भावना देखाएर भारतीय सीमाका मानिसहरूले बाढीलाई छेक्ने यो बाँध बनाएको छ । कुनौलीवासीले आफ्नो सुरक्षाको लागि बनाएको यो बाँधले पानी थुनिएर नेपालको गाउँ बस्ती बगाउने समस्याबाट उनीहरूलाई कुनै मतलब नरहेको मानसिकताले यो समस्या जन्माएको छ । माथिबाट तलतिर बग्ने पानीलाई यसरी छेकेर समाधान गर्न खोज्ने हो भने यो समस्या कहिल्यै समाधान हुँदैन र पारस्परिक संघर्षको स्थिति रहि रहन्छ ।

गहिराई पुरिएर समथरबाट बग्ने गंगाजली, पोडा, महुली, सुन्दरी जस्तो मौसमी खोलाहरूले बर्षेनीे बालुवा थुपार्ने क्रियाले प्रदेश नं. २ को उर्वरक जग्गा मरूभूमिमा परिणत भई रहेको छ । यो समस्याको केन्द्र सरकारले टालटुले प्रयासबाहेक दीर्घकालीन उपाय खोजेको देखिदैन । नारायणीदेखि पूर्वमा रहेको यो समस्यालाई अब प्रादेशिक सरकारको जिम्मा लगाएपनि मरूभूमिमा परिणत भई रहेको समथर क्षेत्र राष्ट्रिय समस्याको रूपमा उपस्थित भएको छ । बाढी आएको बेला नदी नियन्त्रणको नाममा करोडौं खर्च गरिने बजेट अन्य मौसममा नदी नियन्त्रणको स्थाई समाधान खोजिने प्रयास गरिएको देखिदैन । यही वर्ष खाँडो नदीको नियन्त्रण गर्न १५ करोडको बजेटले दुबैतिर बालुवाको बाँध बाँधेर तत्काल नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । मधेशमा अब शुरू भएको वर्षाले त्यो बाँधलाई एकछिन मै बगाएर लाने सम्भावना छ । पुनश्च खाँडो पूर्ववत् अवस्थामा आएपछि हुने क्षतिको राहत बाँडेर जिम्मेवारी पूरा गर्ने सरकार स्थाई उपाय नखोजे नेपालको अन्न भण्डार कहलिने समथर क्षेत्र मरूभूमिमा परिणत हुने बेर छैन ।
मेरै गाउँमा रहेको गंगाजली खोलाको

बालुवालाई निर्माणकार्यमा प्रयोग गर्न उत्कृष्ट ठहराएदेखि सन् १९६० देखि गंगाजलीको बालुवा निकासी भई रहेको म देख्दै आएको छु । ब्यारेज बनाउन गंगाजली खोलासम्म रेल लाइन ओछ्याएर तथा ट्रकबाट लाखौं बोरा प्रतिदिन ओसार्ने प्रक्रिया दुई वर्षसम्म चल्दा पनि गंगाजली खोला जस्ताको त्यस्तै रहेको कुरा मैले ५८ वर्षदेखि देख्दै आएको छु । प्रतिवर्ष लाखौं ट्रक बालुवा निकासी भई रहँदा पनि गंगाजली खोला पूर्वावस्थामा नै रहेकोले यति धेरै बालुवा कहाँबाट आउने गरेको मेरो मनमा जिज्ञासाको विषय सधैं रह्यो । वर्षायाममा मात्र सक्रिय हुने यी खोलाहरू बाढीको पानी ल्याउने भएकोले यिनको मुहान हिमाल पहाड नभएर चूरे मात्र रहेको प्रष्ट छ ।
भूगर्भ विशेषज्ञहरूको भनाई अनुसार ढुँगाको घर्षणबाट निस्किने कणहरू नै बालुवा हो । नियमित बग्ने नदीहरू पनि असिमित बालुवा ल्याउने गर्दछ । जुन परिमाणमा नदीहरूले तराईमा बालुवा ल्याउने गर्दछ, ढुँगाको घर्षणबाट बन्ने बालुवा पयौप्त छैन । यो चूरेको क्षयीकरणका कारण आउने बालुवा हो । पहिलेकोभन्दा चूरेको क्षयीकरण तीव्र रूपमा बढेको छ । कारणहरू विभिन्न होला तर चूरेमा मानव अतिक्रमण प्रमुख हो । जनसंख्याको वृद्धिसंगै जंगल मासिने क्रम शुरू भयो । मासिदै जंगल टाढिंदै गयो । सहज पहुँचमा रहेको चूरेलाई मानिसहरूले दोहन गर्दै रह्यो । जंगल पहुँचभन्दा बाहिर गएकोले मानिसहरू चुरेमा रहेको वन पैदावारलाई आफ्नो आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्दै जाँदा चूरे नाँगिन थाल्यो । फलतः वर्षाको पानीले चुरेमा निर्वाध भूक्षय गर्न थाल्यो । पानीको स्रोत सुक्न थाल्यो । चुरेबाट निस्किने बालुवा तराईको भूमिलाई मरूभूमि बनाउँदै जाँदा कालान्तरमा मानव वस्ती नरह्ने यथार्थप्रति मौन संघीय र प्रदेश सरकार के नियत राखेको छ भन्न सकिंदैन ।
चुरे संरक्षण र नदी नियन्त्रणको नाममा वर्षेनी करोडौंको बजेट निष्कर्षविहीन रूपले खर्च भई रहेको र क्षतिहरू नरोकिएको कारण यो राष्ट्रिय समस्याको रूपमा सबैको सामू उपस्थित छ । प्रदेश नं. २ मा बाढीको प्रकोप अत्यधिक रहेकोले मानिसहरू सालसालै भोग्नु पर्ने पीडाबाट मुक्त हुन बस्ती नै पलायन हुने सम्भावना बढेको छ ।
प्रदेश नं. २ का वस्तीहरू डुवानमा परेको दर्दनाक दृश्यहरू टी.वी.मा देखाउँदा सरकारभन्दा निजीक्षेत्र विशेष आहत हुने गरेकोले सरकारसंगै निजीक्षेत्र पनि राहत बाँडेर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने चलन नै बसेको छ । व्यक्ति, संस्था तथा सरकारी निकायहरूले नाम चम्काउने गरि राहत वितरणका तस्वीरहरू छापा र टी.वी.मा आउँदा स्थलगत निरिक्षण गर्न विशेषज्ञहरूको टोलीको ओइरो लाग्ने गर्दछ । वर्षायाम समाप्त हुँदै सरकारी स्तरबाट तथा निजीक्षेत्रबाट विशेषज्ञहरूको टोली आउने क्रम जारी रहेपनि उपलब्धिमूलक काम भएको खासै देखिदैन । यो लेख लेख्नुभन्दा पूर्व म पनि एउटा निरिक्षण टोलीमा सम्मिलित भएको थिएँ । बालुवा ल्याउने नदीहरूले गरेको क्षतिको अनुपातमा सरकारले क्षति रोक्न गरेको प्रयास कति न्यून रहेको सम्बन्धमा निरिक्षण गराउँदै विशेषज्ञ टोलीलाई पठाएको थिएँ । विशेषज्ञ टोलीले पनि न चूरेक्षेत्रको संरक्षण भएको न नदी नियन्त्रणको स्थायी समाधान हुन सकेको देख्यो । बाढीको पानी जस्तै बजेट खर्च भई रहेको कुराबाट न केन्द्र सरकार न प्रादेशिक सरकार सम्बेदनशील बन्न सकेको छ ।
मंसीर पुषमा सप्तकोशी महोत्सव मनाउने उद्देश्यले निरिक्षण गर्न आएका ९ सदस्यीय विशेषज्ञहरूको टोली जिल्लाभरिको समस्याग्रस्त सबै ठाउँको निरिक्षण गरि श्रावण ११ गते राजविराजमा प्रेस सम्मेलन गरि समस्या बढाउने अवयव र यसको निदानबारे सबैकुरा स्पष्ट ग¥यो । सप्तकोशी महोत्सबको कुराले राष्ट्रिय स्तरमा यसको प्रचार हुँदा यस तर्फ सबैको ध्यान आकर्षित हुने भएकोले समस्या समाधानका उपायहरू खेजिने प्रयासमा लागेका विशेषज्ञहरू सक्रिय देखिएका थिए ।
नेपालको शासन प्रणाली स्थानीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र संघीय सरकार तीन तहमा बाँडिएकोले प्रादेशिक समस्या कसको जिम्मेवारीमा पर्ने भन्ने समस्या आफैमा जटिल छ । भर्खर अभ्यासमा आएका स्थानीय तथा प्रादेशिक सरकारको बजेट पनि संघीय सरकारले निर्धारण गर्ने भएको र प्रादेशिक अपेक्षालाई सो अल्प बजेटले पूरा गर्न नसक्ने स्थितिमा चूरे संरक्षण र नदी नियन्त्रणको समस्या यथावत् रह्ने स्थिति छ । बजेटको अभाव तथा टालटुले प्रयासले नदीबाट हुने क्षतिको समस्या किञ्चित पनि सम्बोधन हुन नसक्ने भएकोले तराईको अन्न भण्डार ठूलो जोखिममा पर्ने अवस्था विद्यमान छ ।
तराईको समथर क्षेत्रलाई छोडेर कृषिको उत्पादन बढाउने सरकारको नीति कोरा कल्पनामा सीमित हुने कुरा स्पष्ट छ । कृषिका लागि उब्जाउ भूमि तराई नै हो । कृषि भूमिको यसरी हुने क्षयीकरणले कृषि उत्पादनमा नकारात्मक प्रभाव त पर्छ नै, मानव वस्ती पनि विस्थापित हुने खतरा विद्यमान रहन्छ । त्यसकारण समस्याको समाधानमा संघीय सरकारको जिम्मेवारी अहम् रहेकोले यसको दीर्घकालीन उपायको खोजी गरि स्थानीय सहयोगबाट समस्याको निदान खोज्न सबै एकजूट हुन जरूरी देखिन्छ । प्रदेश नं. २ मा अवसरका सम्भावना पनि धेरै रहेकोले त्यसको पनि खोजी गरौं । उत्पादनशीलताको क्षेत्रमा अब्बल आउने सप्तरी जिल्लालाई विशेष ध्यान दिन पनि जरूरी देखिन्छ । (मधेश दर्पण फिचर सेवा)