काठमाडौं – उपनिर्वाचनको प्रयोजनका लागि २२ राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगमा दर्ताका लागि निवेदन दिएका छन्। यही मंसिर १४ गते हुने उपनिर्वाचनका लागि सो निवेदन दिएका हुन्। प्रतिनिधिसभा एक, प्रदेशसभा तीन, उपमहानगरपालिका प्रमुख एक, गाउँपालिका अध्यक्ष तीन, गाउँपालिका उपाध्यक्ष एक र ३६ जिल्लाका ४१ वडाध्यक्षका लागि हुने निर्वाचनमा सहभागी हुने प्रयोजनले दल दर्ता हुनलागेको हो।
भदौ १६ गतेदेखि मसान्तसम्ममा २२ वटा दलले दर्ताका लागि निवदेन दिएका थिए। २०७४ को संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिएका दलहरूले तीनवटै तहको उपनिर्वाचनमा भाग लिन भने दल दर्ता गराउन पर्दैन। २०७४ सालमा भएको निर्वाचनपछि गाभिएका वा एकीकरण भएका वा नयाँ दलले उपनिर्वाचनमा भाग लिन चाहेमा दल दर्ता गराउनुपर्ने हुन्छ। यही प्रावधानअनुसार आयोगमा राजनीतिक दल हेर्नुहुने उपसचिव रुद्रप्रसाद सुवेदीका अनुसार सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ‘नेकपा’ र ‘समाजवादी पार्टी’ ले पनि दल दर्ताको निवेदन दिएका छन्। तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादीबीच २०७५ जेठ २३ मा औपचारिकरूपमा एकीकरण भई नयाँ दल बनेकाले आयोगमा पुनः दर्ता गर्नुपरेको हो।
यसै गरी अर्को सत्तारुढ समाजवादी पार्र्टी पनि उपनिर्वाचनका लागि दर्ता भएको छ। तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टी, नेपाल र नयाँ शक्ति पार्टी नेपालबीच २०७६ साउन १७ गते एकीकरण भई नयाँ दल बनेको हो। यसै गरी मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसन, मुस्कान सेना नेपाल पार्टी, साझा पार्टी, नेपाल परिवार दल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ‘प्रजातान्त्रिक’ नेपालवाद, राष्ट्रिय नागरिक पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ‘संयुक्त,’ नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टीले दल दर्ताका लागि निवेदन दिएका छन्।
त्यसै गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी संयुक्त, खुम्बुवान लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाली कांग्रेस बीपी ग्रिन पार्टी नेपाल, ऐतिहासिक प्रजातान्त्रिक जनता पार्टी, आमूल परिवर्तन मसिहा पार्टी, नेपाल र हाम्रो पार्टी छन्। विसं २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा ८० दल र प्रदेश सभा तथा प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनमा ९२ दल दर्ता भएका थिए।
सम्बन्धित दलको विधान, नियमावली, घोषणापत्र, निर्वाचन चिह्नको नमुना, कार्यकारिणी सभाको निर्णय २०७४ र २०७५ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनसहित निवेदन दिइएको थियो।काठमाडौं।उपनिर्वाचनको प्रयोजनका लागि २२ राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगमा दर्ताका लागि निवेदन दिएका छन्। यही मंसिर १४ गते हुने उपनिर्वाचनका लागि सो निवेदन दिएका हुन्। प्रतिनिधिसभा एक, प्रदेशसभा तीन, उपमहानगरपालिका प्रमुख एक, गाउँपालिका अध्यक्ष तीन, गाउँपालिका उपाध्यक्ष एक र ३६ जिल्लाका ४१ वडाध्यक्षका लागि हुने निर्वाचनमा सहभागी हुने प्रयोजनले दल दर्ता हुनलागेको हो। भदौ १६ गतेदेखि मसान्तसम्ममा २२ वटा दलले दर्ताका लागि निवदेन दिएका थिए। २०७४ को संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिएका दलहरूले तीनवटै तहको उपनिर्वाचनमा भाग लिन भने दल दर्ता गराउन पर्दैन। २०७४ सालमा भएको निर्वाचनपछि गाभिएका वा एकीकरण भएका वा नयाँ दलले उपनिर्वाचनमा भाग लिन चाहेमा दल दर्ता गराउनुपर्ने हुन्छ।
यही प्रावधानअनुसार आयोगमा राजनीतिक दल हेर्नुहुने उपसचिव रुद्रप्रसाद सुवेदीका अनुसार सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ‘नेकपा’ र ‘समाजवादी पार्टी’ ले पनि दल दर्ताको निवेदन दिएका छन्। तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादीबीच २०७५ जेठ २३ मा औपचारिकरूपमा एकीकरण भई नयाँ दल बनेकाले आयोगमा पुनः दर्ता गर्नुपरेको हो।
यसै गरी अर्को सत्तारुढ समाजवादी पार्र्टी पनि उपनिर्वाचनका लागि दर्ता भएको छ। तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टी, नेपाल र नयाँ शक्ति पार्टी नेपालबीच २०७६ साउन १७ गते एकीकरण भई नयाँ दल बनेको हो। यसै गरी मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसन, मुस्कान सेना नेपाल पार्टी, साझा पार्टी, नेपाल परिवार दल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ‘प्रजातान्त्रिक’ नेपालवाद, राष्ट्रिय नागरिक पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ‘संयुक्त,’ नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टीले दल दर्ताका लागि निवेदन दिएका छन्। त्यसै गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी संयुक्त, खुम्बुवान लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाली कांग्रेस बीपी ग्रिन पार्टी नेपाल, ऐतिहासिक प्रजातान्त्रिक जनता पार्टी, आमूल परिवर्तन मसिहा पार्टी, नेपाल र हाम्रो पार्टी छन्। विसं २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा ८० दल र प्रदेश सभा तथा प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनमा ९२ दल दर्ता भएका थिए। सम्बन्धित दलको विधान, नियमावली, घोषणापत्र, निर्वाचन चिह्नको नमुना, कार्यकारिणी सभाको निर्णय २०७४ र २०७५ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनसहित निवेदन दिइएको थियो।
थप समाचार
