काठमाडौँ – स्थानीय पूर्वाधार साझेदार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत सङ्घीय सांसदहरूले छनोट गर्न पाउने योजनाको सङ्ख्या बढेको छ । चालू आर्थिक वर्षबाट पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेट छ करोड रुपियाँ पु¥याइएको छ । रकम बढेसँगै आयोजना छनोट गर्न पाउने सङ्ख्या पनि बढेको हो । कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिसहितको नियमावली हालै राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । प्रकाशित नियमावलीअनुसार योपटक कार्यक्रम परामर्श समितिबाट प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई हटाइएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता भूपराज बरालले नियमावली स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको बताउनुभयो । बरालले भन्नुभयो, “निमायवली पारित भई कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । अब नियमावलीले तोकेको समयसीमाको अधीनमा रहेर योजना छनोटलगायतका काम अगाडि बढ्छन् । ”
नियमावलीले कुल रकममध्ये आधा रकम कम्तीमा ५० लाख रुपियाँ लागत हुने योजनामा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थालाई यो पटक पनि निरन्तरता दिएको छ । बाँकी आधा रकम भने १० लाख रुपियाँका दरले हुन आउने योजना छनोट गर्ने सुविधा कार्यक्रम छनोट समितिले पाएको छ । नियमावलीमा भनिएको छ, “यस नियमावलीबमोजिम आयोजना छनोट गर्दा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा उपलब्ध हुने कुल रकमबाट न्यूनतम ५० लाख रुपियाँ लागत अनुमान भएका आयोजना र बाँकी ५० प्रतिशत रकमबाट न्यूनतम १० लाख रुपियाँ लागत अनुमान भएका आयोजना छनोट गर्नुपर्नेछ । ” नियमावलीअनुसार न्यूनतम छवटा आयोजना ५० लाख रुपियाँसम्मका हुन सक्नेछन् भने बाँकी तीन करोड रुपियाँका न्यूनतम १० लाख रुपियाँका दरका ३० वटा आयोजना हुन्छन् । यसअघि ठूला चारवटा र साना २० वटासम्म आयोजना छनोट हुनसक्ने अवस्था थियो । टुक्रे आयोजना नियन्त्रणका लागि भन्दै अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट कार्यविधि परिमार्जन गरिएको थियो ।
समितिमा प्रतिनिधि सभामा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद संयोजक रहने छन् । प्रतिनिधि सभाका समानुपातिक सदस्य, राष्ट्रिय सभा सदस्य, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख÷उपप्रमुख र निर्वाचन क्षेत्रभित्रका स्थानीय तहका प्रमुखहरू समितिमा सदस्य रहने छन् । योजना छनोटमा सर्वसम्मत निर्णय हुन सक्ने अवस्था नभएमा संयोजक नै निर्णायक हुने यसअघिको व्यवस्थालाई परिमार्जित नियमावलीले निरन्तरता दिएको छ । यसरी छनोट भएका आयोजना माघभित्र सम्झौता भइसक्नुपर्नेछ । सो समयभित्र सम्झौता नभए फागुन १५ भित्र सोही निर्वाचन क्षेत्रको अर्को आयोजना छनोट हुन सक्ने छ । योजनाको कार्यान्वयन सम्बन्धित स्थानीय तहले गर्नेछन् । अनुगमनमा संयोजककै जिम्मेवारी हुने छ भने लेखापरीक्षण स्थानीय तहले नै गराउनु पर्नेछ ।
कुन कुन क्षेत्रमा योजना ? सार्वजनिक उपयोगका भौतिक पूर्वाधार विकाससम्बन्धी योजना छनोट गर्न सकिने नियमावलीमा उल्लेख छ । नियमावलीअनुसार नदी, गल्छी तथा पहिरो नियन्त्रण र सिँचाइसम्बन्धी योजना छनोट गर्न सकिने छ । सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतिका योजना, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, साहित्य तथा पर्यटकीय स्थलको संरक्षण र जीर्णोद्धारका योजना पनि छनोट गर्न सकिने छ । यस्तै नवीकरणीय ऊर्जा, लघुजलविद्युत् तथा विद्युतीकरणसम्बन्धी योजना पनि छनोट गर्न सकिने छ । कृषि उत्पादनमा सघाउ पु¥याउने, उत्पादकत्व बढाउने योजनामा पनि रकम विनियोजन गर्न सकिने नियमावलीमा उल्लेख छ । सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकाससम्बन्धी योजनामा पनि रकम विनियोजन गर्न सकिने नियमावलीमा उल्लेख छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हित प्रवद्र्धन हुने आयोजना पनि छनोट गर्न सकिने नियमावलीमा उल्लेख छ । खेलकुद पूर्वाधार विकाससम्बन्धी आयोजना, विगतमा सञ्चालनमा आएका अधुरा कार्यक्रम एक वर्षभित्र सम्पन्न हुने किसिमका आयोजना पनि छनोट गर्न सकिने छ । यस्तै सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तहले सञ्चालन गर्न लागेको वा गरिरहेको आयोजनामा समेत रकम विनियोजन गर्न सकिने नियमावलीमा उल्लेख छ ।
राजनीतिक दलसम्बद्ध सङ्घ, सङ्गठनको पूर्वाधार विकास, आयोजनाको मुआब्जा वितरण गर्न पाइने छैन । गैरसरकारी संस्था तथा सहकारीमार्फत आयोजना कार्यान्वयन गर्न र भौतिक पूर्वाधारबाहेकका अन्य आयोजना छनोट गर्न नियमावलीले निषेध गरेको छ । योजना छनोट गर्दा स्थानीय तहका आवधिक विकास योजना, वार्षिक विकास योजना र अन्य पूर्वाधार योजनालाई प्राथमिकता दिन सकिने छ । श्रममा आधारित रोजगारी सिर्जना गर्ने किसिमका पूर्वाधारसम्बन्धी योजनालाई पनि प्राथमिकता दिन सकिने छ । योजना छनोट गर्दा संयोजकले आवश्यक ठानेका सम्बन्धित गाउँ वा नगर सभाबाट स्वीकृत भएका तर बजेट अभाव भएका योजना छनोट गर्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।
कहिले हुन्छ छनोट ? आयोजनाहरू कात्तिक मसान्तभित्र छनोट गरिसक्नु पर्नेछ । जिल्ला समन्वय समितिले आयोजनाको विवरण प्रत्येक वर्षको मङ्सिर १५ गतेभित्र पठाइसक्नु पर्नेछ । आयोजना प्राप्त भएको १५ दिनमा सम्बन्धित मन्त्रालय र कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा पनि पठाउनु पर्नेछ । प्रचलित नियमावलीबमोजिम छनोट भएका आयोजना कार्यान्वयन गर्दा ५० लाखभन्दा बढीका योजनाको हकमा बोलपत्रका माध्यमबाट ठेक्का लगाउनु पर्नेछ । पचास लाख रुपियाँभन्दा कम लागतका आयोजनाको हकमा उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । उपभोक्ता समितिले पाएको ठेक्का अन्य पक्षलाई काम लगाएमा ठेक्का रद्द हुने छ ।
