काठमाडौं – योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा समावेश हुन निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरु तयार भएका छन् । सरकारले निजी तथा संस्थागत विद्यालयसँग पटक–पटक छलफल गरी यस विषयमा सहमति जुटाएको हो । यो कोषमा आवद्ध हुन सरकारले सबै रोजगारमुलक प्रतिष्ठानहरुलाई असोज मसान्तसम्मको समयसीमा दिएको छ । तर, निजी विद्यालयहरु यसमा जोडिनका लागि तत्पर देखिएका थिएनन् । सरकारले तोकेको न्यूनतकम पारिश्रमिक धेरै विद्यालयहरुले पालना नगरेकाले उनीहरु कोषमा जान अनिच्छुक थिए । सरकारले निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन), राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (एन प्याब्सन) र हिसान छलफल गरी सहमति जुटाएको हो । प्याब्सनका अनुसार निजी विद्यालय तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीको न्यूनतम आधारभूत तलव (८ हजार ५ सय ५५ रुपैयाँ) का आधारमा विद्यालयहरुले कोषमा रकम जम्मा गर्नेछन् । सरकाले २०७५ को असारबाट श्रमिकको न्युनतम् तलब १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ तोकेको छ । त्यसमध्ये न्यूनतम आधारभूत तलव ८ हजार ५ सय ५५ रुपैयाँ भएको श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
सामजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिल ज्ञवालीले न्युनतम् पारिश्रमिकभित्रको भत्ताबाहेकको विशुद्ध आधारभूत तलवको रकमका आधारमा कोषमा रकम जम्मा गर्न सकिने बताए । विद्यमान ऐनअनुसार ८ हजार ४ सय ५५ भन्दा कम न्युनतम् तलव दिएमा कोषमा आवद्ध हुन नसकिने उनको भनाइ छ । सरकारले ८ हजार ४ सय ५५ रुपैयाँको न्युनतम तलबमा आधारित भएर शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा दिन नसक्ने बिद्यालयहरुबारे अध्ययन गरेर उपयुक्त उपयुक्त कार्यविधि तय गर्न कार्यदल गठन गर्ने सहमति गरेको छ । शैक्षिक प्रतिष्ठानहरुलाई कोषमा आवद्ध हुन कात्तिकसम्मको समय दिइएको र २०७७ बाट मात्रै कोषमा रकम दाखिला गर्न सुरु गर्ने गरी सहमति भएको प्याब्सनले बताएको छ । यसो गर्दा गत साउनबाटै प्राप्त गर्नुपर्ने सुविधा निजी विद्यालयका शिक्षकले एक वर्ष ढिला गरी पाउने भएका छन् । त्यसमा पनि न्युनतम् आधार तलब निकै कम भएकाले कोषबाट कामदारले ठूलो लाभ लिन नसक्ने देखिएको छ । कोषका कार्यकारी निर्देशकले भने यस्तो सहमति नभएको र असोज मसान्तसम्म जसरी पनि सबै रोजगारदाता आवद्ध हुनुपर्ने बताए ।
न्युनतम आधार तलबभन्दा बढी तलब भुक्तानी गरिरहेका विद्यालयका हकमा विद्यालय र शिक्षक कर्मचरीको सहमतिमा मात्रै कोषमा योगदान रकम दाखिला गर्न पनि सरकार सहमति दिएको प्याब्सनले जनाएको छ । प्याब्सनले एक परिपत्र जारी गर्दै आफ्ना सदस्य रहेका शैक्षिक प्रतिष्ठानलाई न्युनतम् आधार तलबमा आधारित भएर समाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन भनेको छ । योजनामा सहभागी हुने आधारभूत पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत रकम सामाजिक सुुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ । रोजगारदाताले २० प्रतिशत र योगदानकर्ताले ११ प्रतिशत गरी कुल ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था छ । रकम जम्मा गरेपश्चात कोषले सञ्चालन गर्ने सामाजिक सुरक्षा योजनाहरुअनुसार सुविधा पाइनेछ । कोषले अहिले औषधि उपचार तथा मातृत्व, दुर्घटना तथा अशक्तता, आश्रित परिवार र बृद्धावस्था सुरक्षा योजना ल्याएको छ ।
