आन्तरिक मामिलामा अनावश्यक हस्तक्षेप

१६ आश्विन २०७६, बिहीबार ०   बिचार / प्रतिक्रिया
23 Shares


उपेन्द्र झा-नेपाल गरिब मुलुक भएपनि सगरमाथाको देशको रूपमा विश्वमा आकर्षणको केन्द्र बनेको छ । दक्षिण एशियाका दुई ठूला महाशक्ति देश नेपालको छिमेकी रहेकोले यसलाई नजिकबाट हेर्न विश्वका पर्यटकहरू नेपाल आउन रूचाउँछन् । यहाँको गरिबी, भौगोलिक जटिलता, सर्वोच्च हिम चुचुराहरू, लामो हिमाली श्रृँखला, आकर्षक ताल तथा हिमताल, दुर्लभ प्राकृतिक सौंदर्यले भरिएको दर्शनीय स्थलहरू आदि कारणले विश्वका पर्यटक नेपाल आवत् जावत् गर्न रूचाउँछन् । विभिन्न विचार बोकेकाहरूको आकाँक्षा एकै ठाउँमा पूरा हुने भएकोले कालान्तरमा नेपाललाई उनीहरूले क्रीडास्थल बनाए । राजनीतिक, कूटनीतिक, धार्मिक, व्यापारिक विचार फैलाउने उद्देश्यबाट प्रेरित पर्यटकहरूको सहज स्वार्थपूर्तिमा नेपाल अनुकूल स्थल छनौट भएकोले विस्तारै यहाँ विदेशीहरू आउन थाले । नेपालले पनि विदेशी मुद्राको आमदानी प्राप्त गर्न थाल्यो । गरिव मुलुकका सरकारका अगुवाहरूको विदेशी मुद्रासंग अमिट सम्बन्ध बन्दै गयो । उपरोक्त हरेक विचारका पर्यटकहरूको प्रभाव विस्तारको मार्गमा धन प्रवाहित हुने भएकोले सरकार तथा प्रतिपक्षमा रहेका मानिसहरू सबै डलर कमाउनेतिर आकर्षित भए । वैदेशिक अनुदान सहयोगको लामो अभ्यासमा कथित राजनीतिज्ञहरू देश र समाजको विकास गर्नुभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेकोले माँगी खाने संस्कारको विकास भयो । कालान्तरमा शक्तिकेन्द्रमा बस्ने र डलर कमाउने सरकारमा भएकाहरूको प्रमुख एजेण्डा बन्यो । यही प्रतिस्पर्धामा काँग्रेस, कम्युनिष्टलगायत विभिन्न राजनीतिक दलको जन्म भयो । शासनसत्तामा सबैको सहभागितालाई राजतन्त्रको एकल शासन प्रणालीले निषेध गरेका कारण ठूल्ठुला आन्दोलन भएर राजतन्त्रको अन्त भयो ।तर विचारभन्दा धनलाभ सत्ताको एकल एजेण्डा यथावत् रह्यो ।मुट्ठिभर सामन्ती शासकको स्वेच्छाचारिताले आफ्ना आफन्तको स्वार्थबाहेक

जनताको अपेक्षा सम्बोधन गर्न सकेन भनेर राजाको विरूद्ध समाजवाद र साम्यवादको स्कूल खोलेर जनताको जनचेतना बढाउने प्रयास गरि ठूल्ठुला जनआन्दोलन ल्याएर नयाँ दर्शनशास्त्रीहरू सत्तारोहण गरे । तत्कालीन शासकभन्दा फरक जन अपेक्षा पूरा गर्ने लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिद्वारा देशलाई समृद्ध बनाउने प्रतिबद्धता अनुसार लोकतान्त्रिक सरकार बन्यो । राज्यसत्ता हस्तान्तरण हुँदा त्यसको प्रमुख अंगको रूपमा रहेको लूटतन्त्र पनि सहजै हस्तान्तरण भयो । तत्कालिन सत्तामा “निरंकूश लूटतन्त्र” लाई सहजै पचाउन नसक्ने समाजवादी र साम्यवादीहरूले हस्तान्तरण भई आएको लूटतन्त्रलाई “लोकतान्त्रिक लूटतन्त्र” को आवरणमा स्वीकार ग¥यो । यसरी यो पारम्पराले निरन्तरता पायो । उदारवादी सामन्तहरूको जत्था नेपाली काँग्रेस र तत्कालीन एमाले ०४६ सालपछि लूटतन्त्रको भव्य महलमा प्रवेश गरेपछि त्यहाँको सौंन्दर्य र आरामदायी वातावरणले विस्तारै जनताप्रति उदासीन बनायो । त्यहाँभित्र शक्तिकेन्द्रहरूको असिमित खजानाले सबैलाई लोभ्यायो र भ्रष्ट बनायो । यिनीहरू “पहिले आफ्नो भित्र, अनि देवता पित्र” भन्ने उखान चरितार्थ गर्नेतर्फ लागे । सत्तामा नआई यो “स्वर्गभोग” प्राप्त हुँदैन । सत्तामा आउन महँगो चुनाव लड्न पैसा नभई हुँदैन । यही उद्देश्य सबैको सिद्धान्त बन्यो । जन अपेक्षाप्रति उदासीन बनेको लोकतान्त्रिक सरकार बदनाम भयो । त्यहीबेला दायित्व र जिम्मेवारी वहन गर्न नसक्ने निकम्मा सरकारको विरूद्ध जनताको असन्तुष्टतालाई समेटेर माओवादीले सशस्त्र युद्ध संचालन ग¥यो । यसले निकै जन समर्थन पाएर सहजै सत्ता आरोहण ग¥यो । माओवादी लूटतन्त्रमा युद्धकालदेखि नै अभ्यासरत रहेकोले उनलाई सम्वैधानिक लूटतन्त्रको भव्यमहलमा बडो आदरका साथ प्रवेश गराईयो । अब त्रिकोणात्मक शक्ति नेपाली काँग्रेस, एमाले र माओवादी (ब्रह्मा, विष्णु र महेशको रूपमा) स्वर्गमा निर्बाध स्थापित भए । यसरी यहाँ सतहमा अभ्यासमा लोकतान्त्रिक शासन पद्धति देखिएपनि यसको पाश्र्वमा लूटतन्त्रको परम्पराले नै निरन्तरता पाएको थियो ।

शीर्ष नेताहरू जित्न कै लागि चुनावमा ८–१० करोडसम्म खर्च गरि जसरी पनि सत्तामा बनि रहने तथा कुबेरको भण्डारबाट भागबण्डा लिई रह्ने उद्देश्यबाहेक उनीहरूमा अरू केही देखिदैन । जनताका लागि सतही रूपमा केही सुधारका कुरा देखाएर चोखो बनि रह्ने सबैको समान उद्देश्य छ । परम्परागत रूपमा संस्थागत भएका लूटतन्त्रले भ्रष्टाचारको अभेद्य दुर्ग नै बनाई सकेको छ । राजतन्त्रले देशको ढुकुटी नै सिध्यायो भनेर गगनभेदी आवाज घन्काउने परिवर्तनकारी शक्तिको पालामा चरम भ्रष्टाचार भएको कुरा यत्र तत्र सर्वत्र भएको छ । व्यक्तिगत धनलाभको प्रवृतिले सबैको सैद्धान्तिक धरातल खस्काई दिएको छ । पैसाका लागि जेपनि गर्ने कथित राजनेताहरूलाई न राष्ट्रियता छ, न नैतिकता नै । न दायित्व बुझ्छ, न जिम्मेवारी नै । सत्तामा आउने, भ्रष्टाचार गरि चुनावका लागि अकूत सम्पत्ति कमाउने, चुनाव लड्ने फेरि सत्ता प्राप्त गर्ने यही प्रक्रियामा अहिले भएका राजनीतिक दलहरू लिप्त छन् । हारेका वा जिम्मेवारी नपाएका नेकपा कै शीर्ष नेताहरू यो सरकारभन्दा राजालाई असल देखाएर क्रान्तिकारी भाषण गर्न चुक्दैन । जतिसुकै क्रान्तिकारी भाषण गरेपनि सबैको उद्देश्य भ्रष्टाचार गर्ने नै हो । सुशासन मृगतृष्णा जस्तै जनतालाई भ्रममा राख्ने शासकवर्गको साजिश मात्र हो । यहाँको भ्रष्टाचार राजनीतिक नारा होइन, तथ्याँकीय प्रमाणका आधारमा राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रमाणित भएको छ । दुईतिहाई बहुमत ल्याउने नेपालको पहिलो ऐतिहासिक सरकार नेपालको यावत् समस्या हल गर्ने जनताको आशालाई निराशामा परिणत गरि दिएको छ । सरकारलाई के कति कारणले अकर्मण्यता छोएको छ, थाहा छैन । जिम्मेवारी र दायित्व बिर्सेको अवस्थामा शासनको बागडोर गतिहीन हुन्छ र देश यथास्थितिमा धेरै दिन रह्न सक्दैन । त्यसैले विभिन्न बहानामा जनआक्रोश फुट्न थालेको हामीले देख्न थालेका छौं । लोकतन्त्र आएको ३० वर्ष भयो । देशको उन्नति, प्रगति, आत्मनिर्भरता, धर्म, संस्कृति, नैतिकता, ईमान्दारिता, सामाजिक सद्भाव, स्वाभिमान सबै भडखालोमा जाकिएको छ । राजनीतिमा यी कुराहरू केही नभएर छल, कपट, जाल, फरेव, धोका, नैतिकहीनता तथा भ्रष्टाचार मात्र रहेकोले देशमा शक्तिशाली सरकार भएपनि चारैतिर असन्तोष, विरोध र अराजकताको वातावरण विद्यमान छ । देशमा सरकार भएको अनुभूति जनताले गर्न पाई रहेको छैन ।

आफ्नो धर्म संस्कृति, स्वाभिमान बेचेर भएपनि शीर्ष नेता भनाउँदाहरू शक्तिकेन्द्रहरूसंग पैसा थुत्ने भिखारी जस्तै चरित्र बनाएका छन् । नेपालमा ८० प्रतिशत हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको बसोवास रहेको अवस्थामा क्रिश्चियनहरूसंग पैसा खाएर देशलाई धर्मनिरपेक्ष बनाउने धुरन्धर राजनीतिज्ञहरू १३ वर्षमा न उत्पादनको क्षेत्रमा प्रगति गर्न सक्यो न उद्योगधन्धालाई गतिशीलता प्रदान गर्न सक्यो । प्रगति चाहिं के देखिएको छ भने क्रिश्चियनको संगठन व्यापक विस्तार भएको छ । शीर्ष नेताहरू अब खुल्लमखुल्ला हिन्दूधर्मको विरोधमा भाषण गर्दै ईसाईधर्मको प्रचारक बनी हिंडी रहेको देखिन्छ । यिनी परिणामको वास्ता नगरि हिन्दूधर्म मास्ने हिसावले क्रिश्चियनसंग पैसा लियो, अब कसैले हिन्दूधर्मको संरक्षण गर्न पैसा दियो भने यिनी त्यो सम्झौता गर्न पनि पछाडि हट्दैन ।संस्थागत भ्रष्टाचारको अभेद्य दुर्गको रूपमा रहेको राज्यसत्ता अगाडि जो आए, निस्तेज भएर आत्म समर्पण गरे । देशको बहुमुखी विकासका वैज्ञानिक एजेण्डाहरू अवधारणा पत्रमा लेखे पनि राज्यसत्तामा जाँदा उसकै अवधारणामा हिंड्न नेताहरूलाई आनन्दानुभूति भएकोले सबैले बाहिरका मन्त्र बिर्सेका छन् । जनतालाई उचालेर यिनले आन्दोलन गराए । जनताका छोराछोरीलाई शहादत दिलाए । जो बचे उनलाई विदेश जान बाध्य पारे । न आफ्नो अस्तित्व बचाउन सक्यो, न जनता न देशको । जेसुकै भएपनि यिनको देश बेचेर भएपनि पैसा कमाउने बानीमा किञ्चित परिवर्तन आएको देखिदैन । ईसाईकरण गरेर नेपाललाई कब्जा गर्न लागेको विदेशी ताकत अब यहाँ आन्तरिक मामिलामा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न लागेका घटनाहरू सार्वजनिक हुन लाग्दा नेपालको अस्मिता खतरामा गएकोबारे बल्ल नेपाली जनताको चेत खुल्न थाल्यो र कुना काप्चाबाट हिन्दू राष्ट्र बनाउने आवाज सशक्त रूपमा उठ्न थाल्यो । नेपाली जनताको ठूलो हिस्सामा ईसाईको स्थाई प्रभाव रहेको कुरा यहाँ अब राष्ट्रिय समस्याको रूपमा आएको छ । यी सम्वेदनशील समस्याप्रति चीन र भारत पनि गम्भीर भई नेपालको अस्मिता जोगाउन हिन्दू राष्ट्र हुनु पर्ने आवश्यकतालाई सहर्ष स्वीकार गरेको छ । हेरौं यो परिस्थितिमा अहिलेको सरकार कसरी बिजनेस गर्दछ ।(मधेश दर्पण फिचर सेवा)

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया