सम्पत्ती शुद्धिकरण ऐनको पालना र सहकारी

३० आश्विन २०७६, बिहीबार ०   बिचार / प्रतिक्रिया


सुरज ज्ञवाली सचिव-केही समय पहिला एक पूर्व मन्त्रिको स्रोत नखुलेको करोडौं रकम राजधानीको सहकारीमा रहेको भन्दै संचार माध्यममा समाचार आयो, उक्त समाचारको खण्डन गर्दै आरोप लागेका पूर्व मन्त्रिले पत्रकार सम्मेलन गरेर रकम नरहेको प्रष्ट पारे भने सहकारी बिज्ञप्ति मार्फत सहकारीमा खातानै नरहेको जानकारी दियो । यो प्रतिनिधि घटनाले सहकारी स्रोत नखुलेको वा अवैध रकम राख्ने ठाउँ त होईन भनेर आम नेपालीहरुमा स्वभाविक प्रश्न उठेको छ ।एकका लागि सबै, सबैका लागि एक भन्ने नाराका साथ कार्य गर्ने सहकारी संस्थाहरु सदस्यमुखी कारोबार गर्ने र सदस्यको उच्चतम हितका लागि कार्य गर्दछन् । समुदायमा छरीएर रहेका पूँजी र प्रविधिलाई एकीकृत गरी सदस्यहरुमा लगानी गरी आर्जन भएको मुनाफा सदस्यहरुमै फिर्ता हुने सहकारी ब्यवसाय वर्तमान समयमा नेपालमा निकै फस्टाएको छ । सदस्यमा आधारित सहकारी हरुले सदस्यको बचत स्वीकार गर्नुपर्दछ, सदस्यले बचत गर्न ल्याएको रकम कुन स्रोत बाट ल्याएको हो र अवैध कारोबार वा माध्यमबाट ल्याएको भएमा सहकारी संस्थाहरुले कस्तो किसिमको उपाय अनपाउनुपर्छ भन्ने जान्नु पर्दछ । विभिन्न समयमा सहकारी विभागले सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी ऐनको पालन भएनभएको अनुगमन गरी केही सहकारीहरुलाई सचेत गराउने तथा जरिवाना गराउने पनी गरेको छ । सबै सहकारी संस्थाहरुमा सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐनलाई पूर्ण पालना गराउन सकेमा सहकारी संस्थाहरुको विश्वसनियता थप बढ्न सक्छ । नेपालको सहकारी कानूनले सहकारीमा बचतको रुपमा रहने रकम अवैध माध्यमबाट आएको हो वा होईन भन्ने जान्नका लागि र नियमन गर्नका लागि सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी सहकारी संस्थालाई निर्देशन पछिल्लो पटक २०७४ सालमा जारी गरेको छ । आफ्नो सहकारीमा राखिएको रकम वैध वा अवैध हो भनेर सहकारी संस्थाले आफ्नो कारोबारको विश्वसनियताको लागि बुझ्न आवश्यक छ । सहकारी संस्थाहरु अन्र्तराष्ट्रिय रुपमा दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिका लागि प्रतिवद्ध छन्भने राष्ट्रिय रुपमा सरकारका लक्ष्यहरु पुरागर्नका लागि सहयोग गर्ने, आर्थिक अनुशासन कायम राख्न र अवैध तरिकाबाट हुने कारोबार निरुत्साहित गर्नका लागी सहयोगीको भुमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ । नेपालको सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐनले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा अनिवार्य रुपमा स्रोत खुलाउनुपर्ने ब्यवस्था गरेपछी अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरु सहकारीमा कारोबार गर्ने गरेको सरकारको बुझाई भएपछी सहकारी संस्थाहरुलाई पनि निर्देशन मार्फत सचेत बनाईएको छ ।नेपालको

सहकारी कानूनले सहकारीलाई अबैध रकम राख्ने थलो नबनाउनका लागि यो निर्देशन जारी गरेको हो । नेपालमा विद्यमान रहेका चौतिस हजार बढी सहकारी संस्थाहरुमा दैनिक करोडौं रकमको आर्थिक कारोबार हुन्छ, सहकारी मार्फत हुने कारोबारमा नियामक निकायलाई विश्वसनिय तुल्याउन सहकारी संस्थाहर अग्रसर हुन जरुरी छ । यस निर्देशनको पालना गरेको अवश्था बेला बखतमा आउने यस्ता समस्याबाट सहकारी संस्थाहरु मुक्त हुन सक्दछन् । सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी सहकारी संस्थालाई निर्देशनको परिच्छेद २ मा सदस्यको प्राकृतिक, कानूनी तथा संरक्षक वा अभिभावकको बारेमा ब्याख्या गरेको छ भने सदस्यको पहिचान तथा पुष्टी गर्न सकिने, जोखिम कारोबार, असामान्य कारोबार, शंकास्पद कारोबार तथा अनुगम सम्बन्धमा प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ । आवश्यकता अनुसार छिमेकी वा अनौपचारिक माध्यमबाट बुझ्न सकिन,े यसरी सदस्यको नाम, ठेगाना, पेशा, परिवार तथा रहनसहनको जानकारी नभएमा सहकारीको सदस्यता दिन नहुने र कागजात पेश गर्ने समयमा स्वयम् उपस्थित हुनपर्ने ब्यवस्था गरेको छ यसो नभएको अवश्था कुनै किसिमको कारोबार गर्न नहुने समेत उल्लेख छ ।यस ब्यवस्थाले सहकारीको सदस्यको बारेमा संस्थाले यथेष्ट जानकारी हासिल गर्न सक्दछ । पछिल्लो समय नेपालको उच्च पदमा रहेका नेता तथा कर्मचारीहरुले अवैध माध्यमबाट अकुत रकम आर्जन गरेको आरोप लाग्ने गरेको पाईन्छ, यस निर्देशनले उच्च पदमा रहेका ब्यक्तिहरुको पहिचान तथा जोखिम ब्यवस्थापन गर्नका लागि सदस्यको विवरण अद्यावधिक गर्ने, उच्च पदस्थ ब्यक्तिहरु थप घट भएको पहिचान गर्ने, उच्च पदस्थ ब्यक्तिको परिवार तथा पदिय हैसियतको बारेमा जानकारी राख्न अनुरोध गरेको छ । सहकारीमा रहेका सदस्यहरुको पहिचान र कारोबारको आधारमा उच्च जोखिम, मध्यम जोखिम र न्यून जोखिमको आधारमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने ब्यवस्था गरेको छ । सदस्यले पेश गरेको विवरण, निजको कारोबार र निजको हैसियत मिल्छ वा मिल्दैन , कारोबारमा कसैको प्रभाव वा पुख्यौली तथा वर्तमान कारोबारको बिचमा तालमेल जान्नका लागी भरपर्दो माध्यम बनाउन जरुरी छ ।सहकारी संस्थामा तिस लाख भन्दा बढी बचत गरेको, शेयर खरिद गरेको वा ऋण लिएको ब्यक्तिलाई उच्च आर्थिक कारोबार भएको ब्यक्ति भनिएको छ, चित्त बुझ्दो आधार भएको बाहेक एकै पटक वा पटक पटक गरी बार्षिक तिस लाख भन्दा बढी बचत जम्मा, शेयर खरिद, कर्जा भुक्तानी वा विप्रेषण लिनेदिने गर्नुलाई असामान्य कारोबारको रुपमा लिईएको छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धि निर्देशनले सहकारी संस्थाका दश लाख भन्दा बढीको कुनैपनी कारोबार गर्दा सम्बन्धित सदस्य बाट स्रोत खुलासा लिनुपर्ने ब्यवस्था गरेको छ ।

सहकारीको कुनै सदस्यले एकै दिनमा एकै पटक वा पटक पटक गरी दश लाख वा सो भन्दा बढी रकमको कारोबार गरेमा वा विद्युतिय माध्यम बाट स्थानान्तरण गरेको अवश्थामा सो को जानकारी कारोबार सम्पन्न भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तिय ईकाइमा गराउनुपर्ने ब्यवस्था छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐनको दफा ७ मा उल्लेख भए अनुसारका संकास्पद कारोबार आतंकवादी कृयाकलापमा वित्तीय लगानी भएको शंका गर्ने मनासिब आधार भएको अवश्थामा वा कुनै कारोबार गर्ने प्रयास मात्र गरेको अवश्थामा समेत तिन दिन भित्र वित्तिय जानकारी ईकाइमा सुचना दिनुपर्ने ब्यवस्था छ ।यस्तै सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी सहकारी संस्थालाई निर्देशनको परिच्छेद ३ मा सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी ऐन, नियम र निर्देशनहरुको प्रभावकारी रुपमा पालना गर्न आवश्यक ब्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी सहकारी संस्थाको संचालक समिति लाई दिएको छ । कारोबारको सुचना दिन छुट्टै र्ईकाइ बनाउने, गोपनियता राख्ने र अभिलेख ब्यवस्थापनका लागी सहकारी संस्थाले ब्यवस्था गर्नु जरुरी छ । जारी गरीएको ऐन नियमको पालना नगरेको अवश्थामा संस्था, संस्थाका पदाधिकारी र कर्मचारी समेतलाई कारबाही गर्ने ब्यवस्था छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण लाई नियमन गर्न सहकारी संस्थामा नीति तथा कार्यविधि नभएमा पहिलो पटक सचते गराउने र दश देखी तिस लाख सम्म जरिवाना गर्ने, सदस्य पहिचान सम्बन्धी ब्यवस्था कार्यान्वयन नभएमा काल्पनिक नाममा कारोबार गरेमा, उच्च पदस्थ ब्यक्तिको पहिचान हुने प्रणार्ली नभएमा, वास्तविक धनिको पहिचान निति नभएमा, जोखिम ब्यवस्थापन नभएमा, निरन्तर अनुगमनको ब्यवस्था नभएमा, सिमा तथा संकास्पद कारोबारको पहिचान गर्ने प्रणार्ली नभएमा वा प्रतिवेदन सम्बन्धित ईकाइमा नपठाएमा सचेत गराउने, बचत संकलनको सिमा तोक्ने, कर्जा प्रभाहमा सिमा तोक्ने र अवश्था हेरेर दश लाख देखी तिन करोड सम्म जरिवाना गर्नेसक्ने ब्यवस्था गरेको छ ।सहकारीमा हुने वित्तिय कारोबारको स्वच्छता एवंम् पारदर्शिता कायम गर्नका लागी बनाईएको सम्पत्ती शुद्धिकरण ऐन सहकारी संस्थाहरुको प्राथमिकतामा नपरेको देखिन्छ, यस ऐनको पूर्ण पालना तथा कार्यान्वयन गरी कारोबारको स्वच्छता पर्दशन गर्न सहकारी संस्थाहरु अग्रसर हुन जरुरी छ । नेपालको शहरी क्षेत्रमा मात्र होईन हरेक गाउँमा सहकारी सस्थाहरु स्थापना भएका छन् , सहकारी संस्थाको योग्यता र क्षमता अभिवृद्धिका लागि केही प्रयासहरु भएतापनी अप्रयाप्त छन् । सहकारी संस्थाहरु आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म सरकारको नियम पालन गरिरहेका छन्, सहकारी विभाग तथा अर्थ मन्त्रालय मार्फतबाट जारी भएका विभिन्न किसिमको ऐन नियम बारे ग्रामिण क्षेत्रका सहकारीहरुलाई बिशेष प्रशिक्षणको खाँचो छ ।(नेपालको सम्पत्ती शुद्धिकरण ऐन २०७० र सहकारी संस्थाहरुलाई गरिएको निर्देशन २०७४ लाई आधार बनाई तयार गरिएकोे)-जिविका बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया