शंकाको घेरामा राजपाको महाधिवेशन

३ कार्तिक २०७६, आईतवार ०   बिचार / प्रतिक्रिया
10 Shares


 रानी शर्मा तिवारी-निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महराको विषयमा आएका विषय मुलुककै लागि दुर्भाग्यपूर्ण हो । यसबारे अहिलेसम्म सत्यतथ्य बाहिर आएको छैन । घटनाको सत्यतथ्य बाहिर आउनुपर्छ । यदि महिला पीडित हुन् भने उनले न्याय पाउनुपर्छ । तर, पीडित हो कि होइन अहिलेसम्म स्पष्ट भएको छैन । घटनाको अनुसन्धान नभइकन कसैलाई दोषी मान्न सकिन्न । आरोप लगाउने महिलाले विभिन्न किसिमका बयान दिइरहनु भएको छ । कहिले भन्नुहुन्छ दुव्र्यवहार भयो, कहिले भन्नुहुन्छ त्यस्तो भएकै होइन । ती महिला आफू डिप्रेशनको शिकार भएको पनि भन्नुहुन्छ । यसरी कसैको चरित्र हत्या गर्नु पनि गलत हो । उहाँले आफ्नो बयान फेर्नुहुन्छ भने के कारणले हो, त्यो पनि बाहिर आउनुपर्छ । प्रहरीमा उजुरी हालेर फेरि बयान फेर्नु अच्चम्म नै हो । अर्कोतिर फेरि त्यस्तो घटना भएकै होइन भन्नुहुन्छ । यदि हो भने उहाँले न्याय पाउनुपर्छ । अब उहाँले आफ्नो बोली किन फेर्नुभयो यसको बारेमा प्रहरीले सूक्ष्म अनुसन्धान गर्नुपर्छ । यदि यस्तो घटना भएकै हो भने नेपालकै लागि दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । अब परीक्षाको घडी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र सुरक्षा निकायका लागि पनि हो । सभामुखका लागि राजपाको कुनै दाबेदारी छैन । यस विषयमा अहिलेसम्म राजपाको कुनै निर्णय भएको छैन । पहिला पनि राजपालाई सभामुखको पद दिइरहेको थियो तर, राजपाले लिन मानेन । महाधिवेशनको तयारी जुन गतिमा हुनुपर्ने हो, त्यसरी भइरहेको छैन । तर, भइरहेको छ । अहिलेसम्मको तयारी हेर्दा हामी नै दोधारमा छौं । हामीलाई पनि शंका लागिरहेको छ कि तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन हुन्छ । अहिले पनि वर्षात्को मौसम छ, त्यसले गर्दा अलिकति अप्ठ्याराहरू भइरहेको छ । केही दिन पहिला बाढीले गर्दा मधेशमा ठूलो क्षति भयो, त्यसले गर्दा पनि काम गर्न सक्ने वातावरण थिएन । अहिले चाडपर्व सुरू भइसक्यो ।

त्यसले गर्दा अलिकति समयानुकूल भइरहेको छैन । गर्नै खोज्यो भने असम्भव केही पनि होइन ।हिजो पनि ६ वटा दल मिलेर राजपा बनेको हो । त्यसैले, सबै मिलेर लाग्यो भने निर्धारित मितिमै महाधिवेशन असम्भव छैन । नेतृत्वपंक्तिबाट अहिलेसम्म निर्देशन आइरहेकै छ । समयमै महाधिवेशन गर्नुपर्छ भन्ने भनाई सबैको छ । पार्टीले निर्देशन दिने हो, काम गर्ने कार्यकर्ताहरूले नै हो । मधेशमा भएका केही समस्याहरूका कारण महाधिवेशन तयारीमा ढिलासुस्ती देखिएको छ । त्यसैले, महाधिवेशन नहुने टुंगोमा हामी पुगिसकेका छैनौं । हामी सबैले आँट्यौं भने महाधिवेशन सफल बनाउन सक्छौं । सबै कुराहरू महाधिवेशनबाट नै टुंगिन्छन् । महाधिवेशनपछि नयाँ कमिटीहरू गठन हुन्छ । त्यसपछि समस्याहरू रहँदैन । पार्टीभित्र त्यस्तो समस्या पनि छैन । कुनै पार्टीसँग एकताको चर्चा चल्दा स्वाभाविकरूपमा त्यसले केही न केही प्रभाव पार्छ । एकीकरण गर्ने छलफल भइरहँदा महाधिवेशन तयारीमा केही शिथिलता आएकै हो । एकताको कुरा चल्दै गर्दा महाधिवेशनको तयारी छोड्नु हुँदैन ।एकीकरण आवश्यकता हो, हुनुपर्छ । तर, एकीकरणकै नाममा महाधिवेशन वा अन्य कुनै पनि गतिविधि ठप्प गरेर राख्नु उचित होइन । राजपाको प्राथमिकतामा महाधिवेशन नै हो । महाधिवेशन हामीले तय गरेको कार्यक्रम हो, गर्नुपर्ने हाम्रो आवश्यकता हो । महाधिवेशनपछि पनि एकीकरण गर्दा फरक पर्दैन । महाधिवेशन भनेको हाम्रो पूर्वघोषित कार्यक्रम हो । त्यो तहत हामीले महाधिवेशन गर्नुछ । एकीकरणका लागि छलफल भइरहेको छ । सबै वैचारिक स्वतन्त्रता हो, सबैले आआफ्ना धारणा राख्न पाउँछन् । हाम्रो मुख्य उद्देश्य पहिला महाधिवेशन नै हो, यदि महाधिवेशनभन्दा पहिला एकता हुने वातावरण बन्यो भने हुन पनि सक्छ । एकीकरणपछि पनि महाधिवेशन गर्दा राम्रो हुन्छ ।महाधिवेशन गरिसकेपछि पनि एकता हुँदा केही बिग्रिँदैन । पार्टी एकीकरण गर्नु र सरकार छुट्टाछुट्टै विषय हो । समाजवादी सरकार हुँदा राजपा पनि सरकारमा जानुपर्छ भन्ने छैन ।

सरकारबाट बाहिर आएपछि एकीकरण गर्ने शर्त हामीले पहिला समाजवादी सामु राखेका थियौं । राजपा सरकारमा जाँदैन भन्ने हाम्रो निर्णय छ अनि यही अवस्थामा एकता हुँदा आधा पार्टी सरकारमा र आधा बाहिर हुँदैन । सरकारमा नजाने हाम्रो निर्णय हो । हामीले सरकारलाई दबाब दिनका लागि सरकारमै जानुपर्दैन । अहिले पनि राजपासँग सरकारलाई दबाब दिने शक्ति छ । हामीले पनि संविधान संशोधनका लागि यतिका दिनसम्म यो सरकारलाई समर्थन गरेका थियौं । तर, संशोधन गर्ने कुनै छाँटकाँट नदेखिँदा समर्थन फिर्ता लिन बाध्य भयौं । ओली सरकारले हाम्रो विश्वास गुमाइसकेको छ । यो सरकारले संशोधन गर्नेमा कसरी विश्वास गर्ने ? संशोधन गर्ने हो भने हामी जहिले पनि यो सरकारलाई समर्थन गर्न सक्छौं । तर, जहिले पनि यो सरकारलाई हामीलाई झुक्याउने मात्र काम गरिरहेको छ । उपेन्द्र यादवजी पनि संशोधन गराउनका लागि सरकारमा छौं भन्नुभएको छ । उहाँ सरकारमा गएको एक वर्षभन्दा बढी समय भइसक्यो, संशोधनको प्रक्रिया पनि सुरू भएको छैन । प्रदेश २ मा चार वटा पार्टी छन्, त्यसैले सबै पार्टीको आआफ्नै धारणा हुनु स्वाभाविक हो । नामाकरण टुंगो लगाउनका लागि प्रदेश सरकारसँग दुई तिहाई नभए पनि लगभग सबैको सहमति जुट्न थालेको छ । मधेश प्रदेशमा धेरै सांसदहरूको सहमति छ । यस विषयमा कांग्रेस र नेकपाका सांसदहरूलाई पनि हामीले विश्वास लिइरहेका छौं । अवश्य पनि प्रदेश २ को नाम मधेश प्रदेश नै हुन्छ । किनकि कांग्रेस र नेकपाका सांसदहरू पनि मधेश प्रदेशमा कन्भिन्स भइरहेका छन् । केन्द्रमा बस्ने नेताजीहरूले बुझ्नु भएको छैन होला तर, यहाँका सांसदहरूले मधेशी जनताको भावनालाई बुझ्नुहुन्छ । मधेशी जनताको भावना बुझेर कांग्रेस र नेकपाका सांसदहरूले मधेश प्रदेशलाई अवश्य पनि स्वीकार गर्नुहुन्छ । उपाध्यक्ष, राजपा नेपाल (कुराकानीको अंश) (मधेश दर्पण फिचर सेवा)

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया