प्लाष्टिक रोकको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु : सर्वोच्च

प्रकाशित मिति:

सरकारले रोक लगाउने सर्वोच्चले उल्टयाउने

काठमाण्डौ / सर्वोच्च अदालतले ३० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइका प्लाष्टिक झोलाको प्रयोगमा रोक लगाउने वन तथा वातावरण मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आइतबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश मीरा खड्का र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।

वतावरण मन्त्रालयको ३० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइका प्लास्टिक झोलामा रोक लगाउने भन्ने पछिल्लो निर्णय त्यसअघि नै राजपत्रमा प्रकाशित ४० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइका प्लास्टिक झोलालाई रोक लगाउने निर्णय विपरित भएको भन्दै कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो ।

गत २३ जेठमा वातावरण मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीयनिर्णयले ३० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइका प्लाष्टिक झोलाको प्रयोगमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त निर्णय १८ चैत २०७१ मा राजपत्रमा प्रकाशित भएको सूचना विपरित रहेको भन्दै सर्वोच्चले उक्त प्रावधान कार्यान्वयन नगराउन भनेको हो ।

सरकारले १८ चैत २०७१ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरि १ बैशाख २०७२ बाट २०, ३५ इन्च साइज र ४० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइ भएका प्लाष्टिक झोलाको आयात, भण्डार बिक्री–वितरण तथा प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो ।

३० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइ भएका प्लाष्टिक झोलाको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयविरुद्ध भरत कुमार बस्नेतले १५ साउनमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।