प्लाष्टिक रोकको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु : सर्वोच्च

१८ भाद्र २०७५, सोमबार ०   बिचार / प्रतिक्रिया
10 Shares


सरकारले रोक लगाउने सर्वोच्चले उल्टयाउने

काठमाण्डौ / सर्वोच्च अदालतले ३० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइका प्लाष्टिक झोलाको प्रयोगमा रोक लगाउने वन तथा वातावरण मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आइतबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश मीरा खड्का र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।

वतावरण मन्त्रालयको ३० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइका प्लास्टिक झोलामा रोक लगाउने भन्ने पछिल्लो निर्णय त्यसअघि नै राजपत्रमा प्रकाशित ४० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइका प्लास्टिक झोलालाई रोक लगाउने निर्णय विपरित भएको भन्दै कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो ।

गत २३ जेठमा वातावरण मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीयनिर्णयले ३० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइका प्लाष्टिक झोलाको प्रयोगमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त निर्णय १८ चैत २०७१ मा राजपत्रमा प्रकाशित भएको सूचना विपरित रहेको भन्दै सर्वोच्चले उक्त प्रावधान कार्यान्वयन नगराउन भनेको हो ।

सरकारले १८ चैत २०७१ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरि १ बैशाख २०७२ बाट २०, ३५ इन्च साइज र ४० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइ भएका प्लाष्टिक झोलाको आयात, भण्डार बिक्री–वितरण तथा प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो ।

३० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइ भएका प्लाष्टिक झोलाको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयविरुद्ध भरत कुमार बस्नेतले १५ साउनमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

  • राप्तीमा पहिलो बौद्ध गुम्वाको शिलान्यास
  • कृषि, स्वास्थ्य र शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर आकर्षक स्वास्थ्य केन्द्र बनाउने…
  • कोभिड १९ राहत कोषमा ४० लाख ४३ हजार संकलन
  • स्वास्थ्यकर्मीमाथी भएको आक्रमण तथा दुव्र्यवहार प्रति दुख व्यक्त
  • बिश्व बाताबरण दिवसको सन्दर्भमा कञ्चन जेसिजद्धारा बृक्षारोपण
  • पेखु ठानामा चक्लाबन्दी खेती अन्तर्गत सुन्तला, कागती रोपियो
  • कोरोना विशेष देउखुरी आईसुलेसन केन्द्र मौरिघाट स्थापना हुने
  • गिरिजा प्रसाद कोइराला फाउण्डेशन अमेरिकाद्वारा नि:शुल्क शुद्व तरकारीहरु, फलफुल र…
  • मानव अधिकार निगरानी समूहद्वारा क्वारेन्टाइन अवलोकन
  • क्वारेन्टाइनहरु मापदण्ड अनुसार सञ्चालन गर्न अदालतको आदेश