काठमाडौं – सरकारले सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक, ट्वीटर, भाइबर)बाट गरिने विज्ञापनको समेत आधिकारिकता खोज्ने भएको छ । यससम्बन्धी ब्यवस्था गर्न बनेको विज्ञापन नियमन विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको छ । विधेयकको दफा १२ मा विद्युतीय अनलाइन, सामाजिक सन्जाल, छापा वा सञ्चार माध्यमले विज्ञापनकर्ताको नाम, ठेगाना र आधिकारिकताको जानकारी नभई विज्ञापन गर्न नहुने व्यवस्था छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार कुनै पनि सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनको आधिकारिता विज्ञापन बोर्डले खोज्नेछ ।
सरकारी निकायलाई आफुखुसी विज्ञापन गर्न बन्देज यो विधेयकले सरकारी निकायलाई आफुखुसी विज्ञापन गर्न बन्देज लगाएको छ । हाल सबै सरकारी निकायले आफुखुसी विज्ञापन गर्दै आएका छन् । अब भने सरकारी निकायले विज्ञापन गर्दा बोर्डमार्फत गर्नुपर्ने हुन्छ । सञ्चार मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङकाअनुसार विज्ञापनमा एकद्वार प्रणाली लागू गर्दा ठूला सञ्चारगृहले मात्रै लोककल्याणकारी विज्ञापन पाउने गरेको भन्ने साना सञ्चार गृहको गुनासो संबोधन गर्न मद्दत पुग्नेछ । विधेयकअनुसार संघमा सात सदस्यीय र प्रदेशमा छ सदस्यीय विज्ञापन बोर्ड गठन हुनेछ । केन्द्रीय स्तरका सरकारी निकायले केन्द्रीय विज्ञापन बोर्डमार्फत र प्रदेश स्तरका सरकारी कार्यालयले प्रदेश विज्ञापन बोर्डमार्फत विज्ञापन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
विज्ञापन बोर्डमा एक जना अध्यक्ष र ६ जना सदस्य रहनेछन् । अध्यक्षको नियुक्त सरकारले गर्नेछ । बोर्ड सदस्यहरुमा सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव, विज्ञापनदाता, विज्ञापन एजेन्सी वा विज्ञापन प्रसारण र वितरण गर्ने संस्थामध्येबाट सञ्चार मन्त्रालयले मनोनयन गर्ने एक जना, आमसञ्चार क्षेत्रमा दश बर्षको अनुभव भएका व्यक्तिमध्येबाट मन्त्रालयले मनोनयन गर्ने एक जना महिलासहित ३ जना रहनेछन् । सदस्य सचिवको जिम्मेवारी बोर्डका वरिष्ठतम कर्मचारीले पाउनेछ । विधेयकमा विज्ञापन एजेन्सीहरु पनि बोर्डले तोकेअनुसार विवरण दाखिला गरी बोर्डमा सूचीकृत हुनुपर्ने ब्यवस्था छ । ऐन विपरीत कसैले विज्ञापन गरेको पाइएमा बोर्ड वा स्थानीय तहमा उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ । सजाय हुने कसुरसम्बन्धी शुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार भने सम्बन्धित जिल्ला अदालत र स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।
स्थानीय तहलाई पनि जिम्मेजारी स्थानीय तहबाट अनुमति लिएर गरिने विज्ञापन कानुनसम्मत रहेको/नरहेको हेर्ने र दण्डित गर्ने जिम्मेवारी स्थनीय तहलाई दिइएको छ । यस ऐन विपरीत विज्ञापन गर्नेलाई एक लाखसम्म जरिवाना हुनेछ । स्थानीय तहका न्यायिक समिति उपप्रमुखको नेतृत्वमा छन् । यो समितिलाई स्थानीय स्तरको विज्ञापन सम्बन्धी कसुर हेर्ने र कानुन मिच्नेलाई १ लाखसम्मको जरिवाना गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ ।
क्लिन फिड लागू विधेयक राजपत्रमा प्रकशित भएलगतै विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरु विज्ञापनरहित प्रशारण गर्नुपर्ने हुन्छ । हाल विज्ञापनसहित प्रशारण भइरहेका विदेशी टेलिभिजनहरुको हकमा भने अबको एक बर्षभित्र क्लिन फिडमा जान सक्नेगरी कानुनी ब्यवस्था गरिएको छ । क्लिन फिडसम्बन्धी नियम नेपालमा पहिलो पटक अभ्यासमा आउन लागेको हो । यसअघि सरकारले १ साउन २०७४ बाटै क्लिन फिड लागू गर्न खोजेको थियो । यसका लागि सरकारले २०७३ सालमा स्वदेशी टेलिभिजन तथा विज्ञापन एजेन्सीलाई प्रोत्साहित गर्ने भन्दै क्लिन फिडको प्रस्तावसहित आमसञ्चार नीति पारित गरेको थियो । तर, केबल व्यवसायीको विरोधपछि सरकारले उक्त नीति पारित भएको तीन बर्षसम्म क्लिन फिड लागू गर्न सकिरहेको थिएन । क्लिन फिड लागू भएपछि नेपालमा प्रशारण हुने टेलिभिजनमा विदेशी भाषाको विज्ञापन समेत प्रशारण हुने छैन । यसले नेपाली विज्ञापन बजार समेत विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ । –अनलाइनखबर बाट
थप समाचार
रायमाझीसहित सात प्रतिवादीलाई थुनामै पठाउन आदेश
