काठमाडौँ — सरकारले तोकेको समयसीमा सकिँदा पनि निजी मेडिकल कलेजहरूले विद्यार्थीबाट असुलेको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गरेका छैनन् । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको उपस्थितिमा सम्बन्धित विश्वविद्यालयका पदाधिकारीसहित गत असोज ६ गते बसेको बैठकले एक महिनाभित्र रकम फिर्ता गर्न कलेजहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । बैठकले शुल्क फिर्ता नगरे निजी मेडिकल कलेजहरूविरुद्ध ठगी मुद्दाअन्तर्गत कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णयसमेत गरेको थियो । विद्यार्थीबाट मनोमानी शुल्क लिँदै आएका कलेजहरूले यसअघि पनि सरकारको निर्देशन उल्लंघन गर्दै आएका थिए । सहमति उल्लंघन भएको भन्दै पोखराको गण्डकी र भरतपुरको चितवन मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले आन्दोलन पुनः चर्काउने चेतावनी दिएका छन् । चितवन मेडिकल कलेजकी छात्रा मान्यता थापाले बढी शुल्क लिएका देशभरका मेडिकल कलेजमा अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गराउनलाई दबाब दिन आल्दोलन गर्ने बताइन् ।
मन्त्रिपरिषद्ले २०७५ असोजमा एमबीबीएस र बीडीएसको शुल्क तोक्दै बढी शुल्क लिए जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो । गृहमन्त्री थापा र शिक्षामन्त्री पोखरेल उपस्थित बैठकले पनि त्यही निर्णयका आधारमा कलेज सञ्चालकहरूलाई ठगी मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको हो । सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क तिरेका विद्यार्थी र अभिभावकले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिन सक्नेछन् । कलेजहरूले निर्देशन अबज्ञा गरेकाले ठगीमा मुद्दा चलाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिन लागिएको गृह मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । विभिन्न समितिले गरेको छानबिनमा त्रिभुवन र काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन पाएका मेडिकल कलेजहरूले बढी शुल्क उठाएको भेटिएको थियो । गृह मन्त्रालयले ठगी मुद्दा चलाउने चेतावनी दिएपछि कलेज सञ्चालकहरूले भने आगामी शैक्षिक सत्रका लागि विद्यार्थी भर्ना नलिने जनाएका छन् ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले मुद्रास्फीतिका आधारमा शैक्षिकसत्र २०७६ को शिक्षण शुल्क तोकेलगत्तै असन्तुष्ट मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले विद्यार्थी भर्ना रोक्ने धम्की दोहोर्याएका हुन् । आयोगद्वारा निर्धारित नयाँ शुल्कअनुसार उपत्यकाभित्र एमबीबीएस अध्ययन गर्न ४० लाख २३ हजार २ सय ५० रुपैयाँ र उपत्यका बाहिरका मेडिकल कलेजहरूमा ४४ लाख ३६ हजार २५ रुपैयाँ शुल्क लाग्नेछ । यसअघि उपत्यकाभित्र एमबीबीएस पढ्न ३८ लाख ५० हजार र उपत्यका बाहिर ४२ लाख ४५ हजार शुल्क लाग्थ्यो । बीडीएसलाई २० लाख १९ हजार ५ सय ८० रुपैयाँ शुल्क कायम गरिएको छ । यसअघि बीडीएसको शिक्षण शुल्क १९ लाख ३२ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ थियो । मेडिकल कलेजहरूले तोकिएभन्दा दोब्बरसम्म शुल्क उठाउँदै आएका छन् । सरकारले कायम गरेको शुल्कमा अध्यापन गराउँदा कलेज घाटामा जाने सञ्चालकहरूको जिकिर छ । छानबिनमा भने अधिकांश मेडिकल कलेज मुनाफामा रहेको पाइएको थियो ।
शुल्क मिलान गर्न निर्देशन – गृह र शिक्षा मन्त्रालयको निर्णयलाई आधार मान्दै त्रिविले आफू मातहतका मेडिकल कलेजहरूलाई शुल्क समायोजन वा मिलान गर्न निर्देशन दिएको छ । त्रिवि योजना निर्देशनालयले कात्तिक ८ गते मेडिकल कलेजहरूलाई शुल्क मिलानका लागि पत्राचार गरेको हो । ८ मेडिकल कलेजसहित चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान डिन कार्यालयलाई शुल्क समायोजन वा मिलानको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ । मेडिकल कलेजको शुल्कसम्बन्धी प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको छानबिन उपसमितिले शुल्क मिलान वा समायोजन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । -कान्तिपुर
थप समाचार
