रामसुकुल मण्डल
गत वर्षको सुरुवातमा मधेशकेन्द्रित ६ वटा दल मिलेर बनेको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालभित्र जहिले पनि वैचारिक मतभिन्नता रहँदै आएको छ । पार्टीमा छ जना अध्यक्ष हुँदा कुनै पनि निर्णय वा निष्कर्ष निकाल्न राजपालाई निकै नै सकस हुँदै आएको कुरा प्रष्टै बुझिन्छ । कहिलेकाँही यस्ता विवादहरु खडा हुन्छ जसले गर्दा पार्टी हो कि मोर्चा छुट्याउन गाह्रो हुन्छ । पार्टीगत निर्णय हुन नसक्दा नेताहरुले आआफ्नै ढंगले मन्तव्य दिँदै आएको कुरा पनि एउटा पाटो हो । सन्दर्भ हो प्रदेश २ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सम्बोधनको ।
भाद्र २ गते प्रदेश २ को सभालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट भएको सम्बोधन कुनै नौलो घटना थिएन । उनले यसअघि पनि प्रदेश १, ३ र ५ मा सम्बोधन गरिसकेका छन् । सम्भवतः अब बाँकी रहेको गण्डकी, कर्णाली र ७ प्रदेशलाई पनि सम्बोधन गर्नेछन् ।
तर, प्रदेश २ को प्रदेशसभामा भएको प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनबाट मधेशको राजनीति एक पटक फेरी तरंगित भएको छ । सम्बोधनको पक्ष र विपक्षमा प्रदेशका दलहरू विभाजित भएका छन् । विपक्षी दल काँग्रेसले पनि सम्बोधनप्रति आपत्ति जनाएको छ ।
प्रदेश २ मा संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको संयुक्त सरकार छ । फोरमबाट निर्वाचित मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतकै निमन्त्रणमा प्रधानमन्त्री जनकपुर पुगेर प्रदेशसभालाई सम्बोधन गरेका हुन्, जसको पुष्टि उनकै दल राजपाका नेताहरूले गरेका छन् । यसका लागि प्रदेशसभाले राम्रो तयारी पनि गरेको थियो । सम्बोधनपश्चात् प्रधानमन्त्रीले मिथिलाको भोजन पनि ग्रहण गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीलाई स्वागत गर्न स्वयं भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्री तथा राजपाका प्रदेश संसदीय दलका नेता जितेन्द्र सोनल स्वयं विमानस्थल पनि पुगेका थिए । यस्तै, प्रधानमन्त्रीलाई प्रदेशसभा भवनमा राजपाबाटै सभामुख सरोज यादवले स्वागत गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको स्वागतदेखि लिएर भोजनको व्यवस्था र प्रदेशसभामा उनको सम्बोधनको चाँजोपाँजो राजपा र फोरमको संयुक्त सरकारले गरेको थियो । तर सरकारमा सम्मिलित राजपाको एक तप्का प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनलाई बष्हिकार गरेको छ । कुनै पनि कार्यक्रममा सहभागि हुनै पर्ने कुनै व्यक्ति, नेता वा दलका लागि बाध्यकारी छैन । तर कुनै दल आफै कार्यक्रमको आयोजना गर्नु र उसका एक तहका नेताहरूले त्यसलाई बहिष्कार गर्नु उदेक लाग्दो हो । यो तर्क संगत देखिदैन ।
यहि मेसोमा मधेशको राजनीति अहिले चर्चाको विषय बनेको छ । प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनको क्रममा के बोले, के घोषणा गरे, के हुनु पर्दथ्र्यो, त्यसबारे बहस भइरहेको छैन तर उनको आगमनलाई मात्र बहसको विषय बनाउनु सर्वथा अनुचित हो ।
प्रदेश सरकारको निमन्त्रणामा सभा सम्वोधन गर्न आएका प्रधानमन्त्रीको सम्वोधनलाई सत्ता साझेदार दलकै सांसदले बहिष्कार गर्नु राजनीतिक विचलन हो । संघीय सरकारलाई समर्थन गरेको दलका सांसदले प्रदेशसभामा सम्वोधन गर्न आएका प्रधानमन्त्रीको सम्वोधन बहिष्कार गर्नु पनि एक प्रकारको अराजक राजनीतिक हो । संसदीय दलका नेतासहितले प्रधानमन्त्रीलाई स्वागत गर्नु तर उही पार्टीका अन्य नेताले बहिष्कार गर्ने कार्य असोभनीय हो । मिथिलाको परम्पराअनुसार पाहुनालाई स्वागत तथा सम्मान गर्नु धर्म हो तर राजनीतिक स्वार्थ र तर्कहीन तर्कका लागि मात्र प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनलाई बहिष्कार गर्नु राजनीतिक चरित्र होइन । पार्टीभित्रै एकथरी समूहले स्वागत गर्ने र अर्को समूहले बहिष्कार गर्नुले राजपाभित्र तालमेल नभएको र यसले पार्टी भित्र पनि नेताहरू विभाजित रहेको भन्ने सन्देश प्रवाह गरेको छ ।
मधेशी दलहरू फोरम र राजपा यसअघि नै केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गरिसकेका छन् भने फोरमले सरकारमा सहभागिता जनाइसकेको छ । तर, मधेशका केही तप्का अझै प्रधामन्त्रीको प्रतिवद्धता र प्रष्टीकरण पर्खिबसेका थिए, जुन स्वभाविक पनि हो । मधेशी जनता सहअस्तित्व सहितको विकास चाहन्छन् । जुन प्रधानमन्त्रीले सम्वोधनमार्फत प्रष्ट्याउने प्रयास गरेका छन् ।
यद्यपी प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश २ को प्रदेशसभामा गएर एक पटक फेरी संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । उनले राजपाका नेताहरूसँगको भेटमा पनि यहि कुरा दोह¥याउँदै आएका छन् । राजपाले अहिले पनि ओलीको यहि प्रतिवद्धतालाई विश्वास गरेर उनलाई दिएको समर्थन जारी राखेका छन् । राजपाका नेताहरू ‘यसपटक ओलीसँग दुई तिहाइ छ, हामीलाई भरोसा र विश्वास छ कि सरकारले मधेशको माग पूरा गर्नेछ’ भन्दै आएका छन् । जब केन्द्रीय नेताहरूले सरकारप्रति एक प्रकारको रणनीति बनाइसकेपछि त्यसलाई पालना नगरी प्रदेशमा अर्को राजनीतिक कदम चाल्नु निश्चय पनि राजपाका लागि प्रत्युपादक हुन जान्छ । यसले सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोण, मधेशको सवाल, पार्टीका केन्द्रीय नेताहरूको भनाइप्रति र प्रदेशसभामा पार्टीको स्पष्टतामा कमी रहेको महसुस हुन्छ ।
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनलाई बहिष्कार गर्नेहरूले सम्बोधन संविधान विपरीत भएको तर्क गरेका छन् । उनीहरूले प्रधानमन्त्रीले संविधान विपरीत काम गरेकाले उनलाई जरिवाना तिराउनुपर्नेसम्मको माग गरेका छन् ।
राजपाका उपाध्यक्ष वृषेशचन्द्र लाल, महासचिव मनिष सुमन र राजपा प्रदेश २ का सचेतक परमेश्वर साहसहितले प्रधानमन्त्रीलाई जरिवाना तिराउनुपर्ने तर्क गरेका हुन् । उनीहरूको कडा मागपछि राजपामा मतभेद झन् पनि बढेको छ । तर उनीहरूले प्रदेश २ को प्रदेशसभा कार्य सञ्चालन नियमावली पढ्दा थाहा हुन्छ, जसको दफा २१४ मा ‘प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्न सक्ने’ भनेर स्पष्ट लेखिएको छ । उक्त दफामा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, प्रदेशको मुख्यमन्त्री र प्रदेशको सभामुखले सभामा सम्बोधन गर्न नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा सभामुखसमक्ष अनुरोध गरे सभामुखले सभामा सम्बोधनका लागि अनुमति दिन सक्नेछन ।’ तर आफैले बनाएको नियमावलीलाई नजरअन्दाज गरी प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक काम गरेको भनेर दाबी गर्नु हास्यास्पद नभई के हो त ? राजपाले यस्ता साना साना विषयमा नअल्झेर समग्र मधेशको विषयमा सोच्नु पर्छ । उसले आफनो दायरा फराकिलो बनाउनुको सट्टा आफूलाई सीमित घेरामा राख्नु भनेको समग्र मधेशको अहित हो । तर आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध गर्न मात्र विरोधका लागि विरोध गर्नु निश्चय पनि लोकतान्त्रिक चरित्र होइन ।
हो, संविधानलाई मधेशको भावना अनुसार परिवर्तन गर्नुपर्छ, जुन मधेश आन्दोलनको माग पनि हो । यसलाई सम्बोधन गर्न केन्द्रीय सरकारले कन्जुस्याइँ गर्नुहुँदैन । किनभने संविधान अपरिवर्तनीय दस्तावेज होइन । जनता र राष्ट्रको आवश्यक्ता र माग अनुसार समय–सापेक्ष परिवर्तन गरिनुपर्छ । संविधान धर्मशास्त्र जस्तो जड नभएको प्रधानमन्त्रीले पनि स्पष्ट पारेका छन् । अब मधेशी दलहरूले समग्र देशकै भलो चिताएर नेपाली जनताका हितका लागि दीर्घकालीन सोच राखेर अघि बढ्न सके मात्र देशले काँचुली फेर्छ । राजनीति जनताको दिनचर्या सहज बनाउन उपयोगी सिद्ध हुन सक्नुपर्छ । कष्टकर जीवन बिताइरहेका नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारको सहज व्यवस्थापन राजनीतिक नेतृत्वको दायित्व हो । प्रधानमन्त्रीले सबैलाई समान दृष्टिले हेरेर मधेशको विकासलाई चासो दिएर बढ्न खोज्नु सकारात्मक हो । मधेशी दलहरूले यसमा साथ दिनुपर्छ । (मधेश दर्पण फिचर सेवा)
थप समाचार
प्रतिपक्षका सुझाव सरकारले ग्रहण गर्नुपर्छ
