तेस्रोलिङ्गी अधिकारका सवालमा संघिय सरकारसँग बहस गर्छाै : मन्त्री बराल

प्रकाशित मिति:

झविन्द्र देवकोटा / बुटवल –  प्रदेश ५ का सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकका अधिकारका सवालमा संघिय सरकारसँग सहकार्य गर्ने बताउनुभएको छ । प्रदेश सरकार धेरै हदसम्म अधिकारका बारेमा सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै अव प्रदेश सरकारले संघिय सरकारसँग सहकार्य गरेर यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकका अधिकार सुनिश्चितका बारेमा बहस र पैरवी गर्ने बताउनुभयो । निल हिरा समाज रुपन्देहीले बुटवलमा बुधबार गरेको सुन्दर शान्त नेपाल परियोजनाका लागि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको सवालमा प्रदेश स्तरीय नीतिगत बहस कार्यक्रममा मन्त्री बरालले संविधानले सम्वोधन गरेका अधिकार दिलाउन प्रदेश सरकार सधैव लागि रहने बताउनुभयो ।

उहाँले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक मैत्री प्रदेश निर्माणका लागि सीपमुलक कार्यक्रम, आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रम लगायतका कार्यक्रमहरु वृद्धि गर्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले प्रदेश सरकारले गतवर्षदेखि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकका अधिकारका सवालमा गम्भिर बन्दै बजेटहरु छुट्याउदै आएको स्मरण गर्दै आगामी वर्ष शशक्तिकरणको क्षेत्रमा अझै बजेट विनियोजन गर्ने आश्वासन दिनुभयो ।

मधेस मानवअधिकार गृह रुपन्देहीका अध्यक्ष रविन्द्र नाथ ठाकुरको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रदेश सांसदहरु रमा अर्याल, थानकुमारी थापा, दिपा विश्वकर्मा, तारा जिसि, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोज प्रदेश ५ का निर्देशक सम्झना शर्मा, तेस्रो लिङ्गिमहिला शिल्पा चौधरी, मनिला न्यौपाने, अन्तरलिङ्गी पुरुष शिशिर भट्टराई, रमेश विसि लगायतले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरु महिला पुरुष सहर समान अधिकारका साथ समाजमा घुलमिल हुनु पर्ने बताउनुभयो ।  यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरुका लागि समाजमा घुलमिलको समस्या, नागरिक्ता बनाउन समस्या, विवाहदर्ताको समस्या, धर्म सन्तान प्राप्तीमा समस्या लगायतका समस्याहरु समाजमा विद्यमान रहेकाले ति समस्यालाई सरकारले सम्बोधन गर्नु पर्ने माग तेस्रोलिङ्गी तथा समलिङ्गीले उठाएका छन् । अधिवक्ता नगेन्द्र वस्यालले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकको अवस्था, अधिकार र समस्याका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेको कार्यक्रमको निल हिरा समाज रुपन्देहीका अध्यक्ष आनिक रानाले संचालन गर्नु भएको थियो ।