जनपक्षीय मिडिया, संगठन र नेपाली पत्रकारिता

२१ कार्तिक २०७६, बिहीबार ०   बिचार / प्रतिक्रिया
127 Shares


                                                                                  ♥ प्रकाश डुम्रे

पृष्ठभूमि- वर्तमान विश्वको बदलिँदो सन्दर्भमा मिडियाबारे राष्ट्रिय एवम् अन्तर्रा्ष्ट्रिय रूपमा विभिन्न कोणबाट टीका टिप्पणी भईरहेका छन् । कतिपयले भनिरहेका छन् मिडिया वा मिडियाकर्मी स्वतन्त्र हुनुपर्छ भने कतिपयले यसमा फरक तर्क गर्छन् । उनीहरू भन्छन् ‘वर्गीय समाजमा सञ्चारजगत समेत वर्गीय कोणबाट निर्दे्शित र परिचालित हुन्छन् ।’ यसो त मिडियाकर्मी पनि यहीँ समाजको एउटा सदस्य भएकोले समाजका सबैखाले प्रवृत्ति, बुझाई, दृष्टिकोण तथा सामाजिक गतिशीलता बाट अलग वा भिन्न रहन सक्दैनन् । त्यस अर्थमा मिडिया जगत समेत समाजको वर्ग चरित्रसँग कुनै न कुनै हिसाबले जोडिएर रहेका हुन्छन् र त्यसको प्रभाव समाजमा स्वभाविक हिसाबले पार्छन् । मिडिया तथा मिडियाकर्र्मीको मुख्य उद्देश्य जनतालाई सत्य तथ्य सुचना पु¥याउने मात्रै हो कि, जनताको वर्गीय मुक्ति साथसाथै कुनैपनि राष्ट्रको राष्ट्रियता, जनताको जनजीविका, राष्ट्रिय स्वाधीनता र जनताको सक्रियतामा सञ्चालित न्यायपूर्ण आन्दोलनमा कलमको माध्यमबाट सहभागिता जनाई सामाजिक एवम् राजनीतिक आन्दोलनमा जनपक्षीय मिडियाको रूपमा सक्रियता पुर्वक सहभागी हुनु समेत हो । कुनैपनि राष्ट्रमा हुने राजनीति, शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवम् विभिन्नखाले आन्दोलनमा मिडियाको परोक्ष सहभागिता रहेको हुन्छ । तर त्यस्ता आन्दोलनमा सहभागिता जनाउदै गर्दा मिडियाले कुन विषयलाई मुख्य मुद्दा बनाउने भन्ने विषय प्रधान हो । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया विकासको इतिहास नियालेर हेर्दा के पाईन्छ भने मिडिया विभिन्न भुमिका र कोणमा विभक्त भएको देखिन्छ, तिनका उद्देश्य समेत विभिन्न ढंगले विभक्त रहन्छन् यहाँ मैले नेपाली मिडियाजगत लगायत त्यससँग जोडिएका केही विषयमा छलफल एवम् बहस गर्ने जमर्को गर्नेछु ।

१. नेपाली मिडिया – अहिलेको नेपाली मिडिया मूलुभूतरूपमा निगम पुँजीवादद्वारा सञ्चालित बिग हाउसको मारमा छ । नेपाली बिग मिडिया हाउसहरू आर्थिक ढंगले धनी र सम्पन्न वर्गको लगानीमा सञ्चालित छन् जुन वर्ग राजनीति, व्यापारदेखि सिंगो नेपाली अर्थतन्त्र आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको छ । यही वर्गको हातमा नेपालका ठूला मिडियाहरू केन्द्रित छन् भने कतिपय मिडियामा झनै विदेशी लगानी भित्र्याउने र नितान्त नाफा–घाटासँग मात्रै जोडेर हेर्ने गरेको हामी पाउँछौं । वास्तवमा हामीले मिडियामार्फत जनताको सेवा गर्ने उद्देश्य लिएर हिडेका जनपक्षीय मिडियाकर्र्मीहरू त्यसखालका व्यापारिक उद्देश्य लिएर हिँडेका मिडियासँग प्रतिस्पर्धा गर्नु चुनौतीपूर्ण विषय बनेको छ ।नेपाली मिडियामा पहिलो समस्याको रूपमा पत्रकारिता सेवा वा व्यापार के हो एउटा छुट्टै बहसको आवश्यकता देखिन्छ । नेपालमा कतिपयले व्यावसायिक पत्रकारिताको नाममा धन कमाउने धन्दामा मात्रै लिप्त भएको हामी पाउछौं । राज्य सत्ता र एउटा कुलीन वर्गको चाकडी, चाप्लुसी र भजन गाउने र आफ्नो नीहित उद्देश्य पूरा गर्न पेशागत मूल्य र मान्यतालाई समेत कुल्चिने परम्परा नेपाली पत्रकारितामा डरलाग्दो ढंगले मौलाउँदै गएको छ ।

०५२ साल देखि सञ्चालित जनयुद्धले नेपालमा जनपक्षीय पत्रकारिताको मुद्दा उठाउने र बोक्ने र कुनै न कुनै तरिकाले जनपक्षीय पत्रकारिताको बहसलाई सतहमा ल्याउनुका साथै केही सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्र्मीको एउटा शक्ति तयार पारेको थियोे तर त्यो शक्ति अहिले विभिन्न ढंगले विभाजित बनेको छ । अझ नेपालको जनपक्षीय पत्रकारिता कमजोर बन्दै गइरहेको कुरा हामी सबैसामु छर्लङ्ग छ ।जनपक्षीय पत्रकारिताको मुद्दा बहसमा नआएको होइन, तर जनपक्षीय पत्रकारिताको मुद्दालाई जसरी बहसमा ल्याउने प्रयत्न गरियो त्यसलाई मुर्तरूप दिएर आम बहसको विषय बनाउन सकिएन । उल्टो पछिल्लो समय व्यावसायिक पत्रकारिताको नाममा जनपक्षीय धारलाई कमजोर र भुत्ते गराउने काम भएको छ । त्यति मात्रै होइन व्यावसायिक पत्रकारिता गर्ने मात्रै खास पत्रकार हुन्, जनपक्षीय पत्रकारहरू राजनीति गर्छन्,दलका कार्यकर्ता हुन जस्तो गरी विभिन्न ढंगले परिभाषित समेत गर्दै लगिएको छ ।

त्यो मात्रै होइन जनपक्षीय मिडियालाई बदनाम गर्न विभिन्न कोणबाट बहस समेत चलाउने गरिएको छ । यी तमाम समस्या र चुनौतीको बिचमा हाम्रो तितो विगत छ । दस वर्षे जनयुद्धलाई बद्नाम गर्न तत्कालीन राज्यसत्ताले अघोषित रूपमा मिडियालाई करोडौं लगानी गरेको थियो । त्यतिमात्रै होइन कतिपय मिडियाले स्वतन्त्रताको नाममा जनयुद्धलाई पुरै बद्नाम र आंपाराधिक आन्दोलन, गतिविधि र घटनाको रूपमा करार गर्न कम्मर कसेर लागेको देखिन्थ्यो । २०६२÷०६३ पछिको परिवर्तित राजनीतिक परिवेशमा आउदा समेत माओवादी जनयुद्धलाई विभिन्न कोणबाट व्याख्या विश्लेषण गरेर जनयुद्धलाई बदनाम र अपराधिक घटनाक्रमको रूपमा पुष्टि गर्न केही मिडियाकर्र्मी र मिडियाहरू अझै पनि कम्मर कसेर लागिपरेको देखिन्छ । नेपाली मिडियामा देख्छौं जनयुद्ध लाई सामान्य परिघटना हो यो खासै महत््वको विषय होइन, बरु ०६२÷६३ को आन्दोलन मुख्य हो र सोही आन्दोलनको बलमा गणतन्त्र आएको हो,जनयुद्धले होइन भनेर प्रचारप्रसार गर्ने केही मिडियाहरू अहिले पनि आफ्नो मिसनमा सक्रिय छन् ।०६२÷६३ साल पछिको नेपाली राजनीति जुन विन्दूबाट सुरुवात भएको छ । त्यसलाई नेपाली मिडियाले गम्भीरतापूर्वक नबुझ्ने, सतही, मजाक र हाँसोको विषय बनाउने अझै भनौं सत्यको हत्या गरेर अनुमानको खेती चलाउनुका साथै नेपाली समाजलाई पुनः युद्धतिर जबर्जस्ती धकेल्न गरी कलम चलाउने काम भईरहेको छ । जुन नेपाली जनता र सिङ्गो राष्ट्रका निम्ति घातक हुन्छ ।

हामी जनपक्षीय पत्रकारहरूले सत्य कुरा लेख्नुपर्छ,जनतालाई भन्नुपर्छ एकपटक होइन पटकपटक भन्नुपर्छ ।हामी जनयुद्धलाई गहिरो गरी भोगेर आएका युद्ध वा जनपत्रकारहरू नेपाली समाजको गतिशीलतालाई गम्भीरतापुर्वक बुझेर कलम चलाउन जरुरी छ । यहाँ कतिपय मिडियाले पछिल्लो समय पुनः देशलाई अस्थिरतातिर लैजाने, जनताको संवैधानिक हक र अधिकारलाई सत्ताको बलमा नियन्त्रणमा लिने र आफु अनुकूलको सत्ता चलाउने सपना देखेका छन् त्यसलाई हामी जनपत्रकारहरूले सत्य तथ्यपूर्वक विश्लेषण गरेर खबरदारी गर्नुपर्छ ।भुगोलको हिसाबले देश सानो छ, तर यो सुन्दर छ । नेपाली समाज राजनीतिक एवम् विचारको हिसाबले सचेत बन्दै गइरहेको छ । तर यहाँका सत्ता सञ्चालकहरूको कार्यशैलीले देशको विकास र जनताको जीवनस्तरको गति १८औं शताब्दीतिर फर्केको भान हुन्छ तर यसलाई नेपाली मिडियाले मुद्दा बनाउन सकेनन् हामी जनपत्रकारहरूको मुख्य विषय यहाँ नेर हो । अहिले नेपाली समाजलाई अनिर्णित बनाउने, गुमराहमा राख्ने र झुट र आश्वासनको खेती गरेर मिडिया मार्फत उधारो आशा बाँड्ने साथै सत्ताको बागडोर कब्जामा लिई सीमित वर्ग र परिवारका लागि स्वार्थको राजनीति गर्ने अहिलेका सत्ताधारीहरूको असली चरित्र बनेको छ । त्यही सत्ताको चरित्रलाई नेपाली मिडियाले बुझेर वा नबुझेर सत्ताअनुकूलको मुद्दा बनाएर बोकिरहेका छन् । हामी जनपक्षीय जनपत्रकारहरू जनताको गम्भीरतालाई ध्यान दिएर कलम चलाउन जरुरी देख्छौं । साथै जनताको हक, अधिकार, समानता, मुक्तिका बारेमा बोल्न, लेख्न र खबरदारी गर्न अपरिहार्य ठानेका छौँ ।नेपाली मिडियाको चरित्र कस्तो यस्तो रह्यो सत्ताको माथिल्लो तहका मान्छेलाई सामान्य ज्वरो आउँदा समेत समाचारको बनाएर लेख्ने, सयौं जनता झाडापखालाको औषधि खाना नपाएर ज्यान गइरहेको घटनामा सत्तामा बस्नेहरूलाई दोषी नदेख्ने जस्ता गैरजिम्मेवारीलाई समाचार बनाउनुपर्ने दायित्व नठान्ने । ठूलाबडाको अभाव, समस्या लेख्न,स्वास्थ लेख्ने तर सानातिनाका विषयमा नपुग्ने जुन समस्या छ । त्यो नै जनताले बुझ्ने भाषामा जनपक्षीय पत्रकारीताको पहिलो बहस बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । जनताका अभावमा मिडियाले बहस गर्ने नपर्ने, मुद्दा बनाउन नपर्ने, यो मिडियाको दायित्वभित्र पर्ने कि नपर्ने हामी यसलाई गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्नुपर्छ भनिरहेका छौँ ।

२. जनपत्रकार संगठनको संक्षिप्त इतिहास – मुलतः क्रान्तिकारी पत्रकारहरू एवम् जनपत्रकारहरू संगठित रूपमा एकजुट भएको ०६० सालमा हो । संगठित रूपमा (क्रान्तिकारी) जनपत्रकारलगायत आम पत्रकारहरूका पेशागत हक, हित र अधिकारका लागि एकजुट हुने र जनपक्षीय आन्दोलनलाई मिडियामार्फत उठान गर्ने दायित्वसँगै ०६१ माघ दोस्रो साता–माघ १५ गते) क्रान्तिकारी पत्रकार संघ स्थापना भएको हो । स्थापनाकालदेखि जनयुद्धको मोर्चामा सशक्त भूमिका निर्वाह गर्दै युद्ध संवाददाताको रूपमा अगाडि बढ्यो । जनयुद्धको जगमा स्थापित ०६२÷६३ को आन्दोलनसँगै नेपालको राजनीतिमा नयाँ अध्याय सुरु भयो । त्योसँगै क्रान्तिकारी पत्रकार संघ, नेपालको ०६३ फाल्गुनमा काठमाडौंमा राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न भएको थियोे । राष्ट्रिय सम्मेलन सँगै पुनः ०६७ साल फाल्गुनमा एकता भेलाले विधान संशोधन गर्नुका साथै दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजक समिति गठन गरेको थियो ।माओवादी पार्टीको विभाजनसँगै ०६९ साउन १० गते काठमाडौंमा भेला गरी क्रान्तिकारी पत्रकार महासंघ गठन गरियो । त्यसको दुई वर्ष पुरा नहुँदै पुनः पार्टीमा विभाजन आयो, विप्लवले नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादीनिकट पत्रकारहरूले ०७१ चैत १३ गते काठमाडौंमा भेला गरेर क्रान्तिकारी पत्रकार संगठन नेपाल गठन गरियो । त्यसलगत्तै संगठनले ०७२ असोज ९ र १० गते हेटौंडामा प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको थियोे । पुनः क्रान्तिकारी पत्रकार संगठन नेपालले ०७५ वैशाख १५, १६ र १७ गते काठमाडौं राष्ट्रिय सभा गृहमा उदघाटन गरी नगरकोटमा बन्द सत्र सम्पन्न गरेको हो ।पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रम लगायत कतिपय कारणले बन्द सत्रमा पदाधिकारी चयन हुन नसकेपछि सहभागी प्रतिनिधिले मातृ पार्टीलाई पदाधिकारी चयनको जिम्मेवारी दिएको थियोे ।

राष्ट्रिय सम्मेलनको मर्म र मातृ पार्टीको स्पिरिटलाई ख्याल गर्दै पदाधिकारी चयन भएको थियोे ।नयाँ पदाधिकारी चयनसँगै संगठन देशभर अन्तरक्रिया र तालिम अभियान चलाएर देशभर संगठनको बलियो उपस्थिति जनाएको छ । देशभर सरकारले विचार र आस्थाका आधारमा पत्रकार एवम् नागरिकहरू पक्राउ गर्ने जस्ता गतिविधि बढाउँदै गर्दा संगठन देशभर मानवअधिकार, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता बहसको अभियान बोकेर जिल्ला जिल्लामा पुगेको थियोे ।
यता क्रान्तिकारी पत्रकार संगठनलाई कानुन जटिलता र सांगठनिक स्वरूपलाई थप व्यवस्थित रूपमा जनपक्षीय बनाउने उद्देश्यले समयानुकूल बनाउने गरी विधिवत् रूपमा २०७५ फाल्गुन १४ गते जनपत्रकार संगठन नेपाल स्थापना गरेको हो । जनपत्रकार संगठन नेपाल सक्रिय रूपमा आफ्नो उद्देश्यमा गतिविधिसाथ अगाडि बढिरहेको छ ।संगठनले काठमाडौंमा वृहत् पत्रकार सम्मेलन गरी क्रान्तिकारी पत्रकार संगठनको नाम परिवर्तन गरी जनपत्रकार संगठन नेपाल घोषणा गरेको र उक्त दिनदेखि संगठनका सम्पूर्ण गतिविधिहरू जनपत्रकार संगठनको नाममा गर्ने उदघोष गरेको थियो । पछिल्लो समय देशभर सरकारले विभिन्न बहानामा पत्रकार एवम् नागरिकहरूलाई विभिन्न बहानामा दमन, धरपकड र गिरफ्तारी बढाएको बेला संगठन देशभर विभिन्न जिल्लामा पुग्ने, मानवअधिकारको अवस्था, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषयमा घनिभूत बहस चलाएको छ । यद्यपि अहिले हाम्रो संगठनमा आस्थावान पत्रकारहरूलाई राज्यले निगरानी राख्ने, झुठा बहानामा पक्राउ गर्ने, झुठा मुद्दा लगाउने र कार्यक्षेत्रमा काम गर्न मानसिक एवम् कतिपय ठाउँमा भौतिक अवरोध समेत गरेको छ ।

राज्य पक्षबाट जनपक्षीय मिडियाकर्मी तथा मिडियाविरुद्ध विभिन्न पक्षबाट घेराबन्दीमा पार्ने र जनताका सत्यतथ्य आवाज दबाउने प्रयासहरू समेत भइरहेका छन् । कहिले मिडिया काउन्सिल विधेयकको नाममा होस् वा कहिले मुलुकी संहिताको नाममा होस्, सरकार एकपछि अर्को तरिकाले जनपक्षीय मिडियालाई दबाउने योजनामा लागिरहेको छ । सरकारले चलाएको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी कदमलाई हाम्रो संगठन निरन्तर विरोध एवम् आन्दोलन समेत गर्दै आएको छ ।नेपाली पत्रकारितालाई पछिल्लो समय एउटा फरक कोणबाट समेत व्याख्या गर्न थालिएको छ । पत्रकारितामा छाडापन र अराजकता हावी हुदै गएको छ,तसर्थ पत्रकारितालाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । सरकारले त्यो खालको नियन्त्रणको अभ्यास समेत गरिरहेको छ । यहाँ पत्रकारिता भित्र केही दूषित क्रियाकलाप भएको साचो हो तर नियमंनको नाममा सरकारले मिडियालाई नियन्त्रणको प्रयास गरेर कतिपय विधेयकहरू ल्याउने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ । निंयमनको नाममा हुने नियन्त्रण गर्ने कदमलाई हाम्रो संगठन कदापि स्वीकार्दैन ।

३. नेपाली मिडियामा जनपक्षीयता धार – साउनको तेस्रो साता सामाजिक सञ्जालमा एउटा बहसको विषय उठ्यो त्यो अरु केही होइन सत्तारूढ नेकपाका अध्यक्षहरू प्रधानमन्त्री केपी वली केही दिनलाई आराम गर्न सिंगापुर र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल उपचारको लागि दुबई गएको विषय । यो विषयलाई नेपाली पत्रकारले महत्वकासाथ समाचार बनाए । ठीक त्यहीबेला जनयुद्धमा एउटा जिम्मेवार भूमिका खेलेका पूर्वमाओबादी कार्यकर्ताले उपचार नपाएर जीवनमरणको दोसाँधमा छट्पटिरहेको खबर फेसबुक स्टाटसहरूमा छिटपुट् देखिन्थे । यहाँनेर जोडन खोजेको मुख्य कुरा के हो भने नेपाली मिडियाले एउटा वर्ग सडकमा रुँंदै हिडेको पनि नदेख्ने । एकछाक खान पाए नपाएको थाहा नपाउने,भोकभोकै बसेको नदेख्ने तर एउटा वर्गको सामान्य टाउको दुखेकोदेखि भित्री वस्त्र समेत के लगाएको देख्ने । यस्तो विचित्रको समस्यामा नेपाली पत्रकारिता रुमलिएको छ ।हामी जनपक्षीय मुद्दाको उठान गर्ने पत्रकारहरूले जोडदार रूपमा जनताको जीवनस्तरबारे लेख्नुपर्छ । जनताका अभाव, अशिक्षा, अन्याय, असमानता र राज्यबाट हुने विभेदविरुद्ध समेत लेख्ने आँट गर्नुपर्छ । आवाजविहीनहरूको आवाज समेट्नुपर्छ । यतिमात्रै होइन पत्रकारहरूले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाभित्रका खराब पक्षलाई समेत उजागर भूमिकामा रहेको भनिएको साथै राज्यले समेत चौथों अङ्गको रूपमा परिभाषित गरिएको सञ्चारजगतबाट भने वास्तविक पत्रकारिता हुन नसकिरहेको अनुभूति भएको छ ।

थाहा छ, कर्णालीका जनताले चामल नपाउँदा, नुन नपाउँदा, झाडापखाला लाग्दा औषधि शिक्षाबाट वञ्जित हुँदा पत्रकारले सशक्त रूपमा कलम चलाउनु पर्छ ।जनताका अभाव, समस्या र अन्यायमा समेत नचलाउने कलम जनपक्षीय हुन सक्दैनन् । साथै नेपाली मिडियाले राष्ट्रियताका बारेमा बोल्ने हैसियत राख्नुपर्छ, तर त्यो पाईदैन् । हामीले देख्न सक्छौ नेपालका ठुला मिडिया हौं भन्नेहरू लिपुलेक मिचिँदा बोल्न सकेनन् । कालापानीका बारेमा बोल्न सक्दैनन् । नेपाली भूमिमा छिरेर भारतीय प्रहरीले नेपाली चेलीको अस्मितामाथि खेलवाड पु्याउँदा समेत स्वतन्त्रपूर्वक कलम चलाउने हैसियत नेपाली मिडियाले राखेको देखिदैन । यस्ता विषयलाई सतहमा ल्याएर राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बहस उठाउन सक्नु पर्दथ्यो ।अहिले राज्यका विभिन्न निकायमा डरलाग्दो ढंगले भष्ट्रचार झांगिएको छ । स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुब्दै गएको छ । तर मिडिया बोल्दैन, यस्तो पनि पत्रकारिता हुन्छ ? अहिले समाजका सचेत अगुवा बुद्धिजीविले ‘यो कस्तो पत्रकारिता हो?’ भन्दै पत्रकारितामाथि प्रश्न उठाएका छन् । अर्को विडम्बनापूर्ण कुरा के छ भने समाचार लेखेर खबरदारी गर्ने पत्रकार आफैं राज्य संयन्त्रको एउटा कुनै तहमा प्रेस सल्लाहकारमा बसेर उल्टै आफैंलाई दुरूपयोग गराइराखेको छ । त्यहाँ भएको अनियमिता र अपारदर्शीताबारे अर्को पत्रकारले मुद्दा उठायो भने उल्टै उ बचाउ गर्न तयार हुन्छ । के यसरी पनि पत्रकारिता हुन्छ ?

४. मुद्दाबिहीन पत्रकारिता – पछिल्ला केही महिनायता सीमित मिडियाले प्रधानन्यायाधीशदेखि प्रधानमन्त्री हुँदै मन्त्रीनिवासको जग्गा भूमाफियाले निर्धक्कसँग व्यक्तिको नाममा गराउँदा समेत सरोकारावाला निकाय मौन रहेको भन्दै आलोचना गरिरहेका छन् । मौन मात्रै होइन कि भ्रष्टचार र अतिक्रमणलाई ढाकछोप गर्ने र दोषीलाई जोगाउने योजनामा देखिन्छ । अख्तियार १५ सय घुस लिने खरदार, पियन, नासु पकाउ गरी पत्रकार सम्मेलन गर्छ । नेपाली मिडिया त्यसैका पछाडि लागेर ठूला समाचार बनाउँछ । करोडौं भष्ट्रचार गरेका विषयमा बोल्ने ईच्छा र दम दुवै राख्दैन । यसरी देशका विभिन्न भागमा सरकारी जग्गा सरकारी सयन्त्र र भूमाफियाकै मिलिमतोमा रातारात व्यक्तिको नाममा गराइन्छ । वाईडवडीको अर्बौं भ्रष्टाचारबारे लेखा समितिको प्रतिवेदनलाई फेल बनाइन्छ । साढे ३३ किलो सुनकाण्डबारे सरकार अहिलेसम्म चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सक्दैनन् । एनसेलले तिर्नुपर्ने अर्बौं कर सम्बन्धमा कुनै सरकारलाई चासो छैन । यी र यस्ता बारेमा नेपाली मिडियाले खबरदारी र बहसको उठान गर्न सक्दैनन् यो नै नेपाली मिडियाको दुखलाग्दो पक्ष हो ।निर्मला पन्तका हत्यारा र त्यसका सरंक्षकहरू अहिले पनि गर्वका साथ छाती फुलाएर हिँडिरहेका छन् ।

सीमा मिच्चिएको विषयमा सरकारलाई कुनै वास्ता छैन । तर आज भ्रष्टाचारबारे मुद्दा उठाउनेहरू, सामाजिक न्यायका पक्षमा सडक तताउने, जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा उठाइएका मुद्दाहरू सरकारले पूरा गर्नुपर्छ भन्ने, वृहत् शान्ति सम्झौतालाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने, विदेशी कम्पनी एनसेलले राज्यलाई कर तिराउन आन्दोलित हुने पक्षहरू आज ‘प्रतिबन्धित’ छन् ।वृहत् शान्ति सम्झौतालाई कार्यान्यन गर्ने पक्ष जिम्मेवार नहुँदाको परिणाम आज देश पुनः गम्भीर खतराको दिशामा छ । यो विषयमा मिडियाले गम्भीरताका साथ मुद्दा नउठाउँदा थप खतराको संकेत गरिरहेको छ । त्यति मात्रै होइन जनताको आक्रोश र असन्तुष्टलाई नागरिक स्तरमा बहस चलाउने मुद्दा उठानमा नेपाली मिडिया चुकेका छन् ।दश वर्ष जनयुद्धमा प्रत्यक्ष सहभागी नेता कार्यकर्ताहरू मात्र होइन विचार र आस्थाका आधारमा जनयुद्धमा उठाइएका मुद्दामा बोल्ने, छलफल चलाउने, बहस गर्ने तथा सहयोग गर्ने कानून व्यवसायी, पत्रकार, शिक्षक, बुद्धिजीवि, नागरिक समाजका अगुवाहरू समेतलाई अघोषित प्रतिबन्ध लगाइएको छ । बुद्धिजीवि, नागरिक अगुवा, पेशाकर्मीलाई सविधान खिलापमा सरकारको कदमको विरोधमा बोल्न, लेख्न रोक लगाउँछन् । जुन संविधानतः विरोधी कदम हो । हिजो पञ्चायती व्यवस्थामा पनि राज्यसत्ता यति धेरै क्रुर देखिएको थिएन । सत्ताले यति क्रुर चरित्र देखाइरहँदा समेत यो कुरालाइ नेपाली मिडियाले बाहिर ल्याउन आवश्यक ठान्दैनन् ।दसवर्षे जनयुद्धमा समेत जनयुद्ध, राजनीतिक व्यवस्था, तत्कालीन सरकारबारे मानवअधिकारकर्मी, बुद्धिजीवी, शिक्षक, लेखक, कवि, पत्रकार, प्रध्यापकलगायतले काठमाडौं बसेर ढुक्कसँग आफ्नो विचार अभिव्यक्ति गर्न पाउँथे । अहिले उनीहरूलाई प्रहरी भ्यान र हिरासतमा पुर्याउँछन् । कलमको माध्यमबाट, बहस छलफलको माध्यमबाट सरकार र राजनीतिक व्यवस्थाबारे खुला बहस÷अन्तरक्रिया गर्नु अपराध हो र? कदापि होइन ।नागरिकका गाँस, बास, कपास, शिक्षा र स्वास्थ्य यति महंगा हुँदै गएका छन् कि तैपनि कोही पनि लेख्न वा बोल्न कोही तयार हुँदैनन् । सरकारी अस्पतालमा छिटोछरितो उपचार नपाइने, नीजि उपचार गर्दा बिल तिर्न नसकेर महिनौं बन्धक बन्न विवश हुनुपर्ने स्थिति देशभर फैलिएको छ । उपचारको पैसा तिर्न नसकेपछि हस्पिटलको छतबाट विरामी हाम फालेको विषयलाई मिडियाले त्यसको गहिराइमा गएर समाचार लेख्दैनन् । घटना, परिस्थितिको गहिराइमा पुगेर मुद्दा उठान गर्ने र नागरिकप्रति राज्यको दायित्व, नागरिकको स्वास्थ्य, शिक्षाप्रति गैरजिम्मेवार चरित्रलाई नेपाली मिडियाले उजागार गर्न नसक्न् मिडियाको गैरजिम्मेवार पक्ष हो । सरकारी विद्यालयलाई एउटा अवस्था सम्ममा पुग्दा बन्द गराउनेसम्मका योजनामा सरकार नै लागिरहेको देखिन्छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा बढ्दो निजीकरणको बारेमा मिडियामा मुद्दा बनाईदैनन् । शिक्षित जनशक्तिलाई देशमै खपत गर्ने सरकारसँग कुनै योजना र स्पष्ट कार्यक्रम छैन । यसमाथि नेपाली मिडियाले बहस चलाउँदैनन् ।देशका खोलानालाहरू एकपछि अर्को विदेशीलाई विभिन्न स्वार्थ र सर्तमा बेचिएको छ । सीमाना मिचिएको छ, सीमा क्षेत्रका नागरिक असुरक्षित भइराखेका छन् । सरकार मौन बस्छ । सीमा मिचिएको विषयदेखि अन्य ज्यादातिबारे सिधा प्रश्न गर्ने औकात राज्य सञ्चालकहरू राख्दैनन् । यी विषयलाई मिडियाले मुद्दा बनाउन सकेका छैनन् ।कतिपय मिडियालाई का आ–आफ्नै बाध्यता होलान् । अहिलेका राज्य सञ्चालकहरूसँग आशा र अपेक्षा राखेजस्तो गर्नुपरेको होला, कतिपयलाई यही राज्य सञ्चालकहरूसँग विकास, समृद्धि, रोजगारीलगायत सबै स्थितिको पुर्णतः अनुभूति र ग्यारेन्टी पनि भएको होला । त्यो पनि ४–५ प्रतिशतले अनुभुति गरेका होलान् जसले सिहंदरबारको संवाद चाखिरहेका छन् । ९० प्रतिशतभन्दा धेरै नागरिक सरकार र राज्य सञ्चालकहरूसँग सन्तुष्ट छैनन् त्यो कुरा मिडियाले लेख्न सक्दैनन् किन ? यो नै नेपाली पत्रकारिताभित्रको गम्भीर समिक्षाको पाटो हो ।जनताले राज्यसँग स्वभाविक आशा, अपेक्षा र मागहरू राख्छन्, राज्य जनताका माग र आवश्यकताहरूप्रति कति जिम्मेवार भयो वा भएन त्यो मूल विषय हो । तर जनताको अपेक्षालाई बेवास्ता गर्दै फौज लगाएर राज्यले समाधान गर्न खोज्छ भने समस्याको दीगो समाधान हुन सक्छ ? यो कुरा नेपाली मिडियाले बहसको विषय बनाउन सक्नुपथ्र्यो । उल्टै नताको आन्दोलन र आक्रोसको गम्भीरतालाई तोडमोड गरेर नागरिकको आक्रोसलाई मिडियाले नै उल्टै जनताका पक्षमा संघर्ष चलाइरहेका राजनीतिक शक्तिलाई अराजक, उग्र जस्ता टिप्पणी गर्नु गलत पक्ष हो । किनभने ९० प्रतिशत नागरिकहरू सरकारको विरोध गरेर सडकमा आउन नसकेका होलान् । सडकमा टायर र मसाल बाल्न नआउलान् तर राज्यसञ्चालकसँग सन्तुष्ट भने कदापि छैनन् भन्ने यथार्थलाई मनन गर्नसक्नु पर्छ ।सरकारी निकायभित्रै हेर्ने हो भने बढुवा, पदोन्नति, सरुवा बढुवालगायतमा सुरक्षा निकायमा ठूलो असन्तुष्टि छ जुन फौजी संरचनामा देखाउन पाइँदैन तर प्रहरीबाट विभिन्न बहानामा राजीनामा दिनेको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दो देखिन्छ । इञ्जिनियर सन्तुष्ट छैनन् । पत्रकार आन्दोलनमा छन् । उद्योगी–व्यवसायी आन्दोलनमा । विद्यार्थी र शिक्षक संगठन आन्दोलित छ ।

कृषकमा आक्रोश उचाईमा छ । यो कुरा बाहिर ल्याएर नागरिकलाई सही सूचना दिने दायित्व आम मिडियाको हो ।तसर्थ, यो परिवेशमा राज्य सञ्चालकहरूसँग जनताको आक्रोश एवम् असन्तुष्टि चुलिएको छ । जनता एकपछि अर्को ढंगले छन् आक्रोशित हुने निश्चित नै छ । जनताको मागलाई राज्यले समाधान दिन सके, नागरिकको असन्तुष्टिलाई हल गर्न सके मात्रै विद्रोह अन्त्य हुने विषय हो । तर फौज लगाएर गरिने समाधान कहिल्यै पनि स्थायी समाधान भएका छैनन् । जनताले राज्यसँग स्वभाविक आशा, अपेक्षा र मागहरू राख्छन्, राज्य जनताका माग र आवश्यकताहरूप्रति कति जिम्मेवार भयो वा भएन त्यो मूल विषय हो । तर जनताको माग तथा अपेक्षाहरूलाई कुनै वास्तै नगरी फौज लगाएर समाधान गरेर दीगो हल भएको पाईदैन तर हामी मिडियाले यी विषयमा लेख्न कन्जुस्याइँ ग¥र्यौं, किन ?अतः जनपक्षीय पत्रकारितामा माध्यमबाट जनताको मुद्दामा बहस गर्ने,राष्ट्रियताका विषयमा बहस चलाउने, नागरिकको जीवनमा परेको अन्याय, अत्याचार र दमनको विषयमा बोल्ने, लेख्ने जनपक्षीय पत्रकारको कर्तव्यबाट कोहीपनि पछाडि फर्कन मिल्दैन । राष्ट्रको स्वाधीनता र जनताको हित र अधिकारको पक्षमा कलम चलाउँदै कर्तव्य निर्वाह गर्नुमा नै मुख्य रूपमा जोड दिनुपर्छ ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया