काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाले निजी क्षेत्रलाई जिम्मा लगाएर सञ्चालनमा ल्याएको स्मार्ट पार्किङमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसनधान आयोगले अनुसन्धान शुरु गरेको छ । बिनाप्रतिस्पर्धा ठेक्का लगाइएको भन्दै लिखित उजुरी परेपछि छानबिन शुरु भएको आयोगले जानकारी दिएको छ । श्रोतका अनुसार गत साउनमा नै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । पहिलो उजुरीबारे त्यति वास्ता नगरेको अख्तियारले दशैंपछि सोही विषयमा दोस्रो उजुरी परेपछि छानविन थालेको हो । अख्तियार स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार स्मार्ट पार्किङ र विज्ञापन बोर्डको ठेक्का प्रक्रियासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजातहरू महानगरसँग माग गरिएको छ । ‘पहिलेको उजुरीमा बढी ब्रुमरको विषय उठान भएको थियो,’ अख्तियार श्रोतले भन्यो,’ दोस्रो उजुरी परेपछि स्मार्ट पार्किङका विषयमा अनुसन्धान शुरु गरेका छौं ।’
महानगरले ह्विल्स ट्रली योर्स प्रालिसँगको सहकार्यमा न्युरोडको रामेश्वर मिठाई पछाडिको भाग, बिशाल बजार अगाडि इन्द्रचोक जाने सडक, धर्मपथ, पाको न्यूरोड र आरबी कम्प्लेक्स अगाडिको स्थानमा स्मार्ट पार्किङ शुरु गरेको छ । न्युरोडपछि महानगरपालिकाले दरबारमार्गमा पनि स्मार्ट पार्किङ शुरु गरिसकेको छ । स्मार्ट पार्किङमा मात्रै होइन, सडकका पोलमा राखिएको विज्ञापनका बोर्डमा समेत अनियमितता भएको उजुरी अख्तियारमा परेको छ । विज्ञापन बोर्ड राख्नका लागि समेत स्मार्ट पार्किङको जिम्मा पाएको कम्पनीलाई नै दिइएको छ । अख्तियार स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार स्मार्ट पार्किङ र विज्ञापन बोर्डको ठेक्का प्रक्रियासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजातहरु महानगरसँग माग गरिएको छ ।
महानगरपालिकाले ल्याएको नयाँ ब्रुमरको खरिद प्रक्रियाबारे पनि आयोगले छानबिन गरिरहेको छ । ब्रुमर खरिदको प्रक्रिया र मूल्य शंकास्पद देखिएको भन्दै अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । ब्रुमरका विषयमा पनि गत साउनमै उजुरी परेको थियो । उजुरी परेपछि अख्तियारले महानगरलाई साउन २८ गते पत्राचार गर्दै १५ दिनभित्र ब्रुमर खरिदबारे तथ्यसहित प्रतिक्रिया माग गरेको थियो । उक्त प्रतिक्रिया चित्त नबुझेपछि अख्तियारले गत १९ गते सम्पूर्ण कागजात माग र्गयो । ब्रुमर किन्दा मिलेमतोमा स्पेसिफिकेसन बनाएर खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको आंशका अख्तियारले गरेको छ । गत चैतमा झण्डै ११ करोड रुपैयाँ खर्चिएर महानगरपालिकाले ५ वटा ब्रुमर ल्याएको थियो । पाँच ब्रुमरमध्ये चारवटा १६ टन क्षमताका तथा अर्को एउटा ६ टन क्षमताको हो । गत वैशाख २६ मा बसेको काठमाडौं महानगरको ३२ औं कार्यपालिका बैठकले ठेक्का नगरी सोझै ब्रुमर किन्ने निर्णय गरेको थियो ।
थप समाचार
रायमाझीसहित सात प्रतिवादीलाई थुनामै पठाउन आदेश
