लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालविरुद्ध व्यावसायी पुगे अदालत

२९ कार्तिक २०७६, शुक्रबार ०   बिचार / प्रतिक्रिया


बुटवल/ करार सम्झौता परिपालनाको माग गर्दै लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका सटर व्यवसायीले अस्पतालविरुद्ध अदालतमा रिट निवेदन दिएका छन् । पांच वर्षका लागि करार सम्झौता गरेको तीन महिनापछि प्रदेश सरकारको निर्देशन अनुसार अस्पतालले सटर खाली गर्न व्यवसायीलाई पत्राचार गरेपछि ३५ जना व्यवसायीले जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा रिट निवेदन दिएका हुन् । मुलुकी ऐेन २०७४ धारा ५४१ वमोजिम करार सम्झौता अनुसार पांच वर्ष व्यवसाय गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा. कृष्ण खनाल र अस्पताल विकास समितिलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दिइएको एक व्यवसायीले  बताए ।

अदालतले रिट निवेदनमाथि मंसिर ६ गतेका लागि पेशी तोकेको छ । यसअघि अस्पतालको सटरमा क्लिनिक र औषधि पसल लगायत व्यवसाय गर्दै आएका ५१ जना व्यवसायीले प्रदेश सरकारको निर्णय गैर कानूनी भएको भन्दै अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा. कृष्ण खनाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ३८९ (१) को व्यवस्था अनुसार बहाल दिनेले सम्झौता अनुसार घर उपभोग गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था रहेकाले पांच वर्ष नपुग्दै हटाउन नमिल्ने व्यवसायीको तर्क छ । भाडा सम्झौतामा पांच वर्ष ढुक्कसंग व्यवसाय गर्न पाउने उल्लेख भएकाले बैंक र व्यक्तिगत रुपमा ऋणधन गरेर व्यवसायीहरुले सटरमा करोडौं रुपैयां लगानी गरेकाले तीन महिना नपुग्दै हटाउन खोज्दा लगानी जोखिममा परेको व्यवसायीको गुनासो छ । अस्पतालमा ७३ वटा सटर मध्ये दुई वटा साझा (सरकारी) औषधि पसल वाहेक अन्य सटरहरुमा ६३ करोड रुपैयां लगानी भएको व्यवसायीहरुको दावी छ । अस्पतालले २०७५ फागुन २८ गते गोरखापत्रमा निकालेको सूचना अनुसार ६१ जना व्यवसायीले र २०७६ जेठ २८ गतेको सूचना अनुसार १२ जना व्यवसायीले पांच वर्षका लागि भाडा सम्झौता गरेका थिए । सम्झौता गर्दा प्रदेश सरकार,सामाजिक विकास मन्त्रालय,स्वास्थ्य निर्देशनालयको तर्फबाट अस्पतालको निर्णय अनुसार भनेर भएको थियो । कार्तिक १८ गते मन्त्रिपरिषद वैठक बसेर अस्पतालका सटर मंसिर मसान्तसम्म खाली नगरे डोजर लगाएर खाली गर्ने निर्णय गरेको छ । सटर हटाएर आकर्षक पर्खाल बनाउने र विशिष्टिकृत सेवासहितको अस्पताल बनाउने उद्देश्य रहेको सरकारको भनाई छ । ७३ वटा सटरबाट अस्पताललाई वार्षिक करिब नौ करोड रुपैयां आम्दानी हुंदै आएको थियो । अस्पतालको मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा. कृष्ण खनालले तीन महिनाको सुचना दिएर खाली गराउन सकिने व्यवस्था सम्झौतामा नै रहेको बताए ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया



ताजा समाचार

  • नवीन औद्योगिक कदर बहादुर रीता मा.वि. द्वारा मंगलबार नव आगन्तुक…
  • त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत वी.ए. पहिलो वर्ष, अँग्रेजी विषयको परिवर्तित पाठ्यक्रमको…
  • आज थप ३०९३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
  • खाद्य स्वच्छता तथा मासुजन्य पदार्थ विक्री बितरण सम्बन्धी छलफल
  • केक काटेर होइन सामाजिक काम गरेर मनाउनु पर्छ जन्मदिन :…
  • नेपाल विद्यार्थी फोरम (लोकतान्त्रिक) को पूनर्गठित कार्यसमितिको नाम सार्वजनिक, सभापतिमा…
  • कोरोना संक्रमितप्रति जिम्मेवार बन्दै तिलोत्तमा ,शव व्यवस्थापनको जिम्मादेखि निःशुल्क पिसिआर…
  • मिलन र बिछोडको दोसाँध बैगुनी २ बजारमा
  • आहत मा राहत कार्यक्रम लाई बुद्धि सुवेदीको सहयोग,
  • एनआरएनए स्पेन द्वारा स्वर्गिय भबिस्यता न्यौपानेको परिवारलाई आर्थिक सहयोग हस्तान्तरण