भारतीय हस्तक्षेपविरुद्ध विश्वभरका गैरआवासीय नेपाली एकताबद्ध

१ मंसिर २०७६, आईतवार ०   बिचार / प्रतिक्रिया


काठमाडौँ । भारतले हालै सार्वजनिक गरेको विवादित राजनीतिक नक्सामा नेपालको भूभाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेटेपछि विश्वभरका गैरआवासीय नेपालीले विरोध गरेका छन् । नेपाल सरकारले भारतीय पक्षबाट भएको सीमा अतिक्रमणविरुद्ध प्रभावकारी कूटनीतिक पहल नगरेको गुनासो आइरहेको बेला विश्वभरका नेपालीले भारतीय अतिक्रमणको कडा विरोध गरेका हुन् । विश्वभरका नेपालीहरूको छाता सङ्गठन गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएन) ले संस्थागत रूपमै भारतको उक्त कदमको कडा शब्दमा आलोचना गरेको छ  भारतीय पक्षबाट भएको सीमा अतिक्रमणविरुद्ध उभिएको एनआरएनले आफू मातहतका ‘राष्ट्रिय समन्वय परिषद्’लाई भारतीय दूतावासमा ज्ञापनपत्र बुझाउन परिपत्र जारी गरिसकेको छ ।

नेपाल–भारत सीमा विवादबारे भारतीय दूतावासमा ज्ञापनपत्र बुझाउन राष्ट्रिय समन्वय परिषद्लाई परिपत्र जारी गरिसकिएको एनआरएनका महासचिव डा. हेमराज शर्माले जानकारी दिए । करिब ७० लाख गैरआवासीय नेपालीको प्रतिनिधित्व गर्ने एनआरएनको हाल ८० बढी देशमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् रहेका छन् । आफ्नो अनुकूलता हेरेर सम्बन्धित देशका राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले सोही देशमा रहेको भारतीय दूतावासमा ज्ञापनपत्र बुझाइने गरी परिपत्र जारी गरिएको डा. शर्माको भनाइ छ । सङ्घले एनसीसीलाई परिपत्र जारी गर्नुअघि अध्यक्ष कुमार पन्तले भारतले जारी गरेको नयाँ नक्सामा नेपालको भूभाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो भूभागका रूपमा देखाएको आफूहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको एक विज्ञप्तिमार्फत जनाएका थिए । भारत सरकारको सो कार्यबाट विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीहरू क्षुब्द भएको उनको विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो ।

‘दुई देशबीच सुल्झाउन बाँकी रहेका सीमासम्बन्धी विषयहरू, कूटनीतिक माध्यमबाट वार्ताद्वारा दुवै पक्षको सहमतिमा ऐतिहासिक दस्तावेज एवम् प्रमाणका आधारमा टुङ्ग्याउनुको सट्टा एकपक्षीय ढङ्गबाट चालिएको कदमको भत्सर्ना गर्छौँ’ पन्तको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । मुलुकको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डता जस्तो संवेदनशील विषयसँग सम्बन्धित यो मुद्दामा नेपाल सरकार, आम नेपाली नागरिक एवं विदेशस्थित गैरआवासीय नेपाली समुदाय एकसाथ उभिनुपर्छ भन्ने आफूहरूको मान्यता रहेको पनि पन्तको भनाइ छ । पन्तले सिमाना रक्षाका लागि नेपाल सरकारको साथमा उभिन सबै विदेशमा रहेका नेपालीहरू प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै राजनीतिक दलहरू एक भएर समस्या समाधान गर्न जुटुनुपर्नेमा पनि जोड दिएका थिए । भारतले लिपुलेकलगायत देशका विभिन्न स्थानमा गरेर ७१ स्थानमा सीमा अतिक्रमण गरेको तथ्याङ्क छ । लिपुलेक क्षेत्रको सीमा विवाद समेत नयाँ विवाद नभए पनि भारतीय गृह मन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक नयाँ राजनीतिक नक्सापछि विवाद थप सतहमा आएको हो ।

राष्ट्रियताका सवालमा एनआरएनको सक्रियता विभिन्न पेसा व्यवसायका क्रममा विश्वभर छरिएर रहेका गैरआवासीय नेपालीले मातृभूमिको विकास र समृद्धिको चाहना राख्दै आएका छन् । यस्तै मातृभूमिमा ज्ञान, सीप र पुँजी भित्र्याउन समेत सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्दै आएको एनआरएनले राष्ट्रियताका साथै नेपालीको सुखदुःखमा समेत ऐक्यबद्धता जनाउँदै आएको छ । ‘एक पटकको नेपाली सधैँको नेपाली’ भन्ने भावनाका साथ नेपालमा ज्ञान, सीप र लगानी भित्र्याउन प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै आएको एनआरएनले विगतमा पनि भारतीय नाकाबन्दीको समयमा राष्ट्रियताको सवालमा बलियो मत राखेको थियो । दोस्रो संविधान सभाबाट संविधान जारी भएसँगै भारत सरकारले अघोषित नाकाबन्दी गरेको समयमा एनआरएनको आह्वानमा विश्वका संसारका २५ भन्दा बढी मुलुकमा विरोध प्रदर्शन तथा विरोध पत्र हस्तान्तरण गरिएको थियो ।

विभिन्न मुलुकहरूमा रहेका भारतीय दूतावास र संयुक्त राष्ट्र सङ्घ तथा रेडक्रसको मुख्यालय जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्था अघि पुगेर प्रदर्शन तथा विरोध पत्र हस्तान्तरण गरिएको थियो । एनआरएन युरोप क्षेत्रीय उपसंयोजक कृष्ण तिमल्सिना सुन्दर भविष्य खोज्दै विश्वका जुनसुकै भूगोलमा पुगे पनि राष्ट्रप्रतिको माया सबै गैरआवासीय नेपालीमा भएको र त्यो नेपालीपन देशलाई अप्ठ्योमा पर्दा प्रष्फुटन भइरहेको बताए । ‘अहिले लिपुलेक क्षेत्रको विवादमा सङ्घले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ । सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डता जस्तो संवेदनशील विषयसँग सम्बन्धित यो मुद्दामा गैरआवासीय नेपालीले देखाएको चासो र अभियान हामी सबै एक छौँ भन्ने सन्देश पनि हो,’ उनले भने ।

एनआरएनका महासचिव डा. हेमराज शर्मा नेपालको सीमा, भूपरिवेष्ठित देशले पाउने अधिकार, जलवायु परिवर्तनले नेपाललाई पारेको नकारात्मक असर लगायतका विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पुर्याउन गैरआवासीय नेपाली सक्षम र इच्छुक रहेको बताउँछन् । ‘नेपालीको लोकतान्त्रिक आन्दोलनदेखि नाकाबन्दीका बेलामा अन्तर्राष्ट्रिय एरेनामा गैरआवासीय नेपालीहरू देखाएको सशक्त उपस्थितिले यसको पुष्टि गर्छ’ उनी भन्छन्’, ‘त्यसैले यस्ता विषयमा सरकारले गैरआवासीय नेपालीलाई साझेदार बनाउन आवश्यक छ । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ यसमा सहयोग गर्न सधैँ तयार छ ।’ यही उद्देश्यका साथ सीमा विवादबारे सरकारको अभियानलाई सहयोग गर्न एनआरएनले संसारभरमा रहेका भारतीय दूतावासमार्फत ज्ञापनपत्र पेश गर्न आफू मातहतको आईसीसीलाई परिपत्र जारी गरेको पनि डा. शर्माले बताए ।‘नेपाल–भारत सीमा विवाद पुरानै हो । समाधानका लागि बेलाबेलामा उच्च स्तरीय समितिहरू बन्दै आएका छन् । तर यस्ता समितिहरूले समस्या समाधानमा सक्दो पहल गर्नुको सट्टा विषयलाई नै थान्को लगाउँदै आएका छन्’, उनले अगाडि भने, ‘पहिले राजनीतिक अस्थिरताकै कारण यो विषय जोडदार किसिममा उठाउन नसक्ने स्थिति थियो । अहिले सबै दलहरू एकै ठाउँमा आएका पनि छन्, जुन राम्रो सुरुवात हो र यसले निरन्तरता पाउनुपर्छ ।’

ज्ञापनपत्रको नमुनामा के छ ? एनआरएनले आफ्नो राष्ट्रिय समन्वय परिषद्मार्फत विश्वभर रहेका भारतीय दूतावासलाई बुझाउने पत्रको नमुना तय गरिसकेको छ ।  प्राप्त ज्ञापनपत्रको नमुनामा भारतका तर्फबाट भएको सीमा अतिक्रमण र हालै सार्वजनिक गरिएको राजनीतिक नक्सामा कालापानी क्षेत्र समेटिएकोमा खेद प्रकट गरिएको छ । वर्षौं अघिदेखि नेपाल–भारतबीच सीमा समस्या रहेको र सो समस्या समाधानका लागि गठित दुई देशका सचिव स्तरीय समितिले कुनै निचोड ननिकाल्दै एकतर्फीरूपमा नक्सा जारी गरेर भारतले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको उलङ्घन गरिएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । आफूहरू देशको सीमा रक्षाका लागि नेपाल सरकार र नेपाली जनता सँगसँगै रहेको र नेपाली सार्वभौम भूमि समेटिने गरी जारी भएको नक्सा तुरुन्त रद्द गर्न माग गरिएको छ । दसैँलगत्तै सम्पन्न एनआरएनको अधिवेशनमा समूहगत प्रतिस्पर्धा चल्दा विकास भएका मतमतान्तर समेत राष्ट्रियताको आन्दोलनमा विश्वभर चल्ने अभियानले हटाउन सहयोगी भूमिका खेल्ने एनआरएन अभियान्ताहरू बताउँछन् ।

के गर्दैछ नेपाल सरकार ?

भारतीय पक्षबाट नक्सामै नेपाली भूभाग समेटेको सार्वजनिक भएपछि नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयले लिपुलेक नेपालकै भूभाग भएको स्पष्ट पार्दै आफ्नो भूभाग रक्षामा नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारिसकेको छ । परराष्ट्रको भनाइ छ, ‘कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग हो भन्ने विषयमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ । दुई देशबीच सुल्झाउन बाँकी रहेका सीमासम्बन्धी विषयहरू दुवै पक्षको आपसी सहमतिमा टुङ्ग्याउनुपर्छ । एकपक्षीय ढङ्गबाट गरिने कुनै पनि निर्णय नेपाल सरकारलाई मान्य नहुने कुरा स्पष्ट छ । नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय सीमा रक्षाका लागि प्रतिबद्ध छ ।’

यही विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबै राजनीतिक दल, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रविद्, सीमाविद् लगायतलाई बोलाएर परामर्श समेत गरिसकेका छन् । सो बैठकले पनि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालकै भूमि भएको ठहरसहित भूमि फिर्ता गराउन सरकारले कूटनीतिक पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । सो बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो समस्या समाधानका लागि सक्रियता जनाउनु पर्नेमा जोड दिएको थियो । तर सरकारले सीमा समस्या समाधानका लागि हालसम्म देखिनेगरी कूटनीतिक पहल गरेको पाइँदैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले दुई तिहाइको सरकार अनि प्रतिपक्षको साथ भएको बेलामा सरकारले कूटनीतिक पहल गरेर सीमा विवाद समाधान गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । – रातोपाटी

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया