भारतीय सामराज्यबाद र अतिक्रमणको विरुद्ध नेपालको बिकल्प

१ मंसिर २०७६, आईतवार ०   बिचार / प्रतिक्रिया
75 Shares


सिमा सुरक्षा कुनै राष्ट्रबादको बिषय होइन यो त हरेक नागरिकको राष्ट्रिय दायित्व हो ।राष्ट्रियताप्रतिको कमजोर अडान र भारतप्रतिको निर्भरताको कारण नेपाल लामो समयदेखि दमन हुदै आएको छ।भारतका प्रथम राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद र प्रधानमन्त्री जबहरलाल नेहरुसम्मले नेपाललाई रैती ठानेको र भारतको त्यो मानसिकतामा आज पनि कुनै परिवर्तन आएको पाइदैन।जबहरलाल नेहरुले सन १९४८ मै भनेका थिए ,उत्तरी हिमाल हाम्रो सिमा हो।तिब्बत (चिनसँग जोडीएको नेपालको हिमालयलाई नै उनले आफ्नो सिमा बनाएर उनले नेपाललाई भारतकै एक अङ्गका रुपमा चित्रण गरेका थिए ।भारतले आफुलाइ दक्षिण एसियाकै ठुलो जमिनदार ठान्छ र हामिलाई साना किसानको रुपमा हेरेको पाईन्छ ।त्यसैले मोदिले पनि नेहरुको सिद्धान्त त्याग्नु जरुरी देखिन्छ।नेपालमा आएका बेइजीङ स्थित इन्स्िटच्युट अफ एसिया प्यासिफिक स्टडिजका प्राध्यापक होङवेइले एउटा अन्तवार्ताका क्रममा भनेका थिए ,चिनलाइ राम्रो सँग थाहा छ भारत नेपाललाई दोस्रो भुटान या सिक्किम बनाउन चाहान्छ ।

यस अर्थ भारतले अहिलेसम्म नेपाललाई सहयोग गर्नुमा पनि निश्चिति स्वार्थ लुकेको छ।राजा बिरेन्द्रले नेपाली सेनाका लागि आबश्यक पर्ने सामग्री चिनबाट खरिद गर्दा भारतले १५ महिना नाकाबन्दी लगाएर नेपाललाई घुडा टेकाउन खोजेको थियो।राजा बिरेन्द्र,प्रधानमन्त्री मरिचमान सिह श्रेष्ठ ,प्रधानसेनापति सचित शमशेर राणा लगायत महत्त्वपूर्ण ब्यक्तिहरुको समझदारी अडान र कार्यशैलिले तत्काल राष्ट्रले ठूलो संकट भने ब्योहोर्न परेको थिएन ।यसबाट के बुझन सकिन्छ भने भारत अन्तर्राष्ट्रिय उपस्तिथिले नेपाल माथिको आफ्नो एकछ्त्र पक्कड कम भएको धेख्न्न चाहदैन।राजालाई कम्जोर बनाएपछि मत्रै नेपाललाई कज्याउन सकिन्छ भन्ने निसकर्षमा पुगेपछि दिल्लीले नायाँ खेल खेलेको थियो ।त्यहि खेलको परिणाम थियो ४६ सालको आन्दोलन ।यसरी भारतले नेपालमा समय समयमा अनेकौं चालहरु चलेकै पाइन्छ।हामी सबै नेपालिलाई थहा नै छ हामिले १८१६ मा भएको सुगौली को सन्धी मार्फत लगभग अहिलेकै नेपाल जत्रो भुभाग गुमायौ त्यो अपमानजनक सन्धिले बिश्वोस्त्तरमै नेपालको शाख गिरायो।बर्तमान परिपेक्षयमा पनि भारतले कालापानी,लिम्पियाधुरा र लिपुलेक माथी आफ्नो कब्जा जमाउन खोजिराखेको छ।यसका साथै भारतले नेपालका कयौ ठाउमा धेरै सिमनाहरु मिचेको छ र मिचिरहेको पनि छ ।भारतको सिमा विवाद नेपालसँग मात्र नभएर प्रायः छिमेकी सबै राष्ट्रहरुसँग रहेको पाइन्छ ।यसरी भारतले अर्काको देशको सिमा मिच्नु भनेको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विरुद्धको कार्य गर्नु हो।

कालापानी र लिपुलेक नेपालको हो भन्ने धेरै ठोस प्रमाणहरु भेटिसकेको छन् जस्तैस् बि।स २०१८ सालमा कालापानी क्षेत्रमा भएको जनगणनाको लिखित प्रमाण केन्द्रीय तथ्यांक बिभागमा सुरक्षीत रहेको पाइएको छ।यसका सथै १९६१ मा नेपाल र चीनबिच भएको सन्धिम र त्यससँगै तयार पारिएको नक्सा अनुसार कालिनदिदेखी लिम्पियाधुरा हिमालसम्मको भु भाग नेपालको हो भन्ने प्रमाणीत छ।यस्ता अरु धेरै अधारहरु छ्न।नेपाल र भारतबिचको सिमानाको बिबाद दिनप्रतिदिन चर्कदै गैइरहेको छ।यो बिबाद सुल्झाउन दुबै देशका सरकारहरु यस प्रती चनाखो रहदै समस्या समाधानतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने देखिन्छ ।नेपाल र भारतबिच हाल कायम रहेको सिमाना सुगौली सन्धिले निर्माण गरेको हो त्यसैले सिमाना ब्यवस्थापन र निर्धारणका प्रमाण जुटाउने कार्यमा यहि सन्धी आधारबिन्दु हुनुपर्छ ।नेपालको पश्चिम उत्तर सिमनाको त्रिदेशिय बिन्दु निर्धारण गर्न नेपाल ,चीन र भारतका सरकारहरुबिच यथासम्भब चाडै बार्तालाप हुनु जारुरि देखिन्छ।जसको पहल चाहिँ नेपालसरकारले गर्नुपर्छ।सिमा जस्तो संबेदनसिल बिषयलाई कुनै पनि राजनेैतिक दलले फाइदा लिन प्रयोग गर्नुहुदैन ।नेपालमा पहिले सत्त पक्ष र प्रतिपक्षमा रहेका दलहरुले बिगतमा सरकारको वा प्रराष्टको मन्त्रालयले नेतृत्व गरिरहदा भारतसँग धेरै पटक सिमासम्बन्धी बार्ता भएका छ्न ।यसकारण दलिय नेतृत्व समस्याबारे पुर्ण जानकार छ ।अब सरकारले तत्काल पहल गरेर सिमासम्मबन्धी बिषयमा साझा राष्ट्रिय धारणा निर्माण गर्नुपर्छ।नेपाल र भारतबिच सिमा बिबाद सुल्झाउन हालसम्मका बार्तामा के कति प्रगती भए ,समस्या के छ,दुबै देशले कस्ता प्रमाणहरु रखेका छ्न र तिनमा एक अर्कालाई मान्य र अमान्य पक्षको सम्पुर्ण जानकारी सहितको स्वेतपत्र अङ्ग्रेजी र नेपाली भाशामा जारी गर्नु पर्द्छ।सिधा भन्नूपर्दा सिमाबिबाद सुल्झाउने उपाय केबल दुइओटा छन।पहिलो भनेको कुटनितिक प्रयास र दोस्रो भनेको युद्ध ।नेपाल भारतबिच कुटनितिक प्रयास जारी राख्नु बाहेक अरु बिकल्प कसैले भन्छु भने त्यो मुर्खता हो।आफ्नो कुटनितिक प्रयासलाइ थप बलियो पार्न चाहिँ बिगतमा हुन नसकेका नेपालले तत्काल गर्न सक्ने केही कामहरु छ्न जसलाई सम्पन्न गर्ने कार्य कुटनितित्व चाहिँ प्रधानमन्त्री र बर्तमान सरकारले लिनुपर्छ ।यदि यस्ता कदम चाल्न सकिएन भने लिपुलेक प्रकरण बारम्बार दोहोरिन सक्ने खातरा हुनसक्छ।नेपालले आफ्ना प्रमाण अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजाने बिकल्प नभएको होइन तर समस्या समाधानका लागि दुईपक्षिय सार्थक कुटनितिक बाटो रहेकोमा कसैले भ्रम पल्नु हुदैन।यसका साथै नेपाल सयुक्त राष्ट्र सँघको सदस्यको हैसियतले यो मुद्दालाई सयुक्त राष्ट्रसँघमा लगेर पनि समाधान गार्न सकिन्छ ।तर कुटनितिक हिसाबबाट यसको समाधान गर्न सक्यो भने दुबै देशको सम्बन्धमा चिसोपना आउदैन र दुई देश बिच मित्रता कायमै रहन्छ।नेपाल र भारतबिच सिमा ब्यवस्थापनसहितका बिषय सम्बोधन गर्न सयुक्त प्रबर्धन समूह गठन भएको हो।भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदि र नेपालका प्रधानमन्त्री के।पि शर्माओलीलले पहिलो कार्यकालम गठित उक्त समुहले आफ्नो प्रतिबेदन तयार गरेको छ ।प्रतिबेदनले कालापानी र अन्य सिमाबिबाद तथा ब्यवस्थापनमा के सिफारिस गरेको भन्ने बिषय भएकाले दुबै देशका नागरिकको सरोकारको बिषय भएकाले उक्त प्रतिबेदन छिटो सर्बजनिक गर्नुपर्छ ।सिमाबिद बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार सिमामा १४५ किलोमीटर र कालपानी क्षेत्रमा ३७० किलोमिटर भु भाग नक्सा हराएको बताएका छ्न।भारतले यसरी नेपालका भु भागहरु मिच्दैजादा भारतलाई पनि यो कुरा त थाहा छ कि हामिले रणनीतिक दृष्टिकोणले लिएको हो तर यो नेपालकै भूमि हो भन्ने।भारतले नेपालमा लखौ भारतियालाई नयाँ नागरिक बनाएर कयौलाई सँसदमा समेत पुरायो।ठुला दलमा लगानी गरेर आफ्नो धेरै स्वार्थ पूरा गर्‍यो ।भारतको वकालत गर्नेहरु पैदा गर्दै गयो र सामराज्यबाद र बिस्तारबादको नाराहरु हराउन थाल्यो र नेपालका सन्चार माध्यम ,दल ,विसलेषक र बौद्धिक फाटमा कब्जा जमाउदै गयो।तर अब जनताले भारतको चाल बुझिसकेका छ्न,यसका साथै राष्ट्रको भबिष्य प्रती युबाबर्ग अझै चिन्तित देखिएका छ्न।तसर्थ अब भारतले पनि सतर्कता आपनाउनु जरुरी देखिन्छ।नेपाल र तिब्बतबिचको ब्यापारिक नाकाको रुपमा रहेको लिपुलेककोचर्चा २०७२ जेठमा भारतिय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदि र चिनिया राष्ट्रपति सि जिन पिङसँग समझदारीमा ब्यापारिक नाकाको रुपमा सुरुवात गरेको थियो ।यसरी नेपाल सरकारसँगको सहमतिबिना नै नेपालको भुमी प्रयोग गर्नु भनेको नेपालको राष्ट्रियता ,सार्वभौमिकता,भौगोलिक अखण्डता स्वाधिनता र स्वाभिमानमाथी नै ठुलो खतरा आउनु हो।तसर्थ सरकारले यथासिघ्र कुटनितिक पहल गर्नुपर्छ ।यो समस्या स्थानिय स्तरबाट नभएर कुटनितिक पहलबाट समाधान गर्नुपर्छ।राजनैतिक दल र तिनका सगँठन , नागरिक समाज बुद्दिजिबी र आम नेपालिले भारत चीन सम्झौताको बुदा नम्बर २८ लाई खारेज गर्न दबाब दिनुपर्छ। खगेश चन्द,पि।एन क्याम्पस पोखरा ,कानुन अध्ययनरत बिधार्थी

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया