शान्ति सम्झौता भएको १३ वर्ष पुग्दा सम्मपनी भएनन् द्धन्द्धपीडितका समस्या समाधान

५ मंसिर २०७६, बिहीबार ०   बिचार / प्रतिक्रिया


बुटवल – आजकै दिन १३ बर्षअघि सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीच विस्तृत शान्तिसम्झौता भएको थियो । ५ मंसिर ०६३ मा मा दुई पक्षबीच सम्झौता भएको थियो । त्यससँगै माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भएको थियो । तर विस्तृत शान्तिसम्झौताको परिकल्पना र चाहनाअनुसार शान्ति प्रक्रियाका सबै काममा खासै प्रगति भएको छैन । संविधान निर्माण प्रक्रियाको सञ्जालमा जेलिएको शान्तिप्रक्रियाले संविधान निर्माणपछि पनि तीव्रता पाउन सकेन । द्वन्द्वपछिका सामाजिक पुनस्र्थापनाका लागि आवश्यक पूर्वाधारमा सुस्तता छ । राज्यबाट दिइने राहत र क्षतिपूर्तिसमेत संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थाको भरपर्दो प्रबन्ध नभएका कारण निष्कर्षमा पुगेको छैन । सम्झौताको मूल मर्मअनुसार मुलुकमा गणतन्त्रात्मक व्यवस्था लिपिबद्ध भएको छ । एकात्मक राज्य व्यवस्थालाई संविधानले संघीय संरचनामा बदलेको छ । तर, संघीय स्वरूपअनुसारका संरचना निर्माणमा भने ढिलाइ भइरहेको छ । तत्कालीन राजाको नाममा दर्ता भएको सम्पत्ति ट्रस्ट बनाइएको छ । शान्तिसम्झौतापछिका अवधिमा राज्यका निकाय, तह, संगठन र संरचनामा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको आधार बनेको छ ।

पीडितले पाएनन् न्याय तर, शान्ति सम्झौता भएको ८ वर्षपछि मात्र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोग गठन भयो । आयोग गठन भएको पाँच वर्ष वितिसक्दा पनि पीडित पक्षले अझै न्याय पाउन सकेको छैन । लामो समय ऐन नियम र श्रोतसाधनमा अल्मलिएका ती दुवै आयोगले काम फत्ते गर्नु त परै जाओस् अहिले लगभग अस्तित्व विहीन अवस्थामा पुगेका छन् । द्वन्द्वकालका घटनाको उजुरी लिने र अनुसन्धान गर्ने प्रक्रिया शुरु गरिएको भनिए पनि आयोगले अहिलेसम्म एउटा पनि घटनालाई निचोडमा पु¥याउन सकेको छैन । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा करिब ६० हजार उजुरी र वेपत्ता छनविन आयोगमा करिब ३ हजार उजुरी परेका छन् । यी दुई संयन्त्रको म्याद पटकपटक थप गरिँदै आएको छ ।कानुनी अपर्याप्तता, आर्थिक अभाव र कर्मचारी नियुक्ति, स्वायत्त अधिकारको अभावमा दुवै आयोगले काम गर्न नसकेको सरोकारवालाहरुको दाबी छ । द्वन्द्वको स्थायी समाधानका लागि मानवअधिकारका अन्तराष्ट्रिय मान्यताबमोजिम पीडितलाई न्याय दिन जरुरी छ । तर ऐनकानुनको अभाव, सम्झौताका पक्षधर राजनीतिक दल र सरकारको उदासिनताले पीडितले न्याय नै नपाउने त होइन भन्ने आशंका बढेको छ ।

पुनर्निर्माणसँगै मर्मतसम्भारमा ढिलाइ सरकारले माओवादी द्वन्द्व सुरु भएको १ फागुन ०५२ देखि विस्तृत शान्तिसम्झौता भएको ५ मंसिर ०६३ सम्म भत्किएका भौतिक संरचनाको मात्र पुनर्निर्माण तथा मर्मतसम्भार गर्दै आएको छ । तर, भत्किएका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण भने निकै सुस्त छ । तत्कालीन विद्रोही माओवादीले सरकारी कार्यालयलाई तारो बनाउँदै आक्रमण गरेपछि धेरै भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको हो ।

द्वन्द्वमा मृत्यु तथा बेपत्ता भएका प्रत्येक परिवारलाई १० लाख माओवादी द्वन्द्वमा १७ हजार ८८६ को मृत्यु र १७ सय ३० बेपत्ता गरी १९ हजार ६१६ जनाको मानवीय क्षति भएको थियो । ती दुवै खालका पीडित परिवारलाई राज्यले प्रतिव्यक्ति १० लाख रुपैयाँका दरले राहत दिएको छ । तर, अहिलेसम्म मृत्यु भएकामध्ये १४ हजार ४१८ जनाका परिवारले मात्र राहत लिएका छन् । बेपत्ता भएका १७ सय ३० मध्ये १५ सय ३० जनाका परिवारले राहत लिएका छन् ।

के थिए सम्झौताका मुख्य बुँदा ?

१.सशस्त्र लडाइँको औपचारिक अन्त्यको घोषणा

२. माओवादी सेना र नेपाली सेनाको हतियारको संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा प्रमाणीकरण र अनुगमन

३. माओवादीद्वारा कब्जा गरिएका सम्पूर्ण सम्पत्ति फिर्ता

४.मानवअधिकार र अन्तर्रा्िष्ट्रय मानवअधिकरसम्बन्धी कानुनहरूको पूर्ण पालना

५.राजाको सम्पूर्ण राजनीतिक अधिकारको अन्त्य

६.उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन

७.माओवादी सेनाका लडाकुहरूको रेखदेख, समायोजन र पुनस्र्थापना

८.युद्धबाट पीडित र विस्थापित व्यक्तिहरूको ससम्मान पुनस्र्थापना

९. हातहतियार, गोलीगठ्ठा र विस्फोटक पदार्थ साथमा लिई आवतजावत गर्नु गैरकानुनी

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया