सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानविन आयोग बनेको छैन भनेर फौजदारी न्यायलाई मार्न पाइदैनःन्यायधिश भट्टराइ

प्रकाशित मिति:

रिमा बि सी /रुपन्देही-सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानविन आयोग बनेको छैन भनेर फौजदारी न्यायलाई मार्न नपाइने सर्वोच्च अदालतका न्यायधिश डा.आनन्दमोहन भट्टराइले बताउनुभएको छ ।एड्भोकेशी फोरम नेपाल र उच्च अदालत बार बुटवल ईकाईले बुटवलमा आयोजना गरेकोफौजदारी न्याय प्रणालीका सारोकारवालाहरुबीच ‘यातना र जवरजस्ती बेपत्ता सम्बन्धी प्रदेशस्तरी सम्वाद कार्यक्रममा यस्तो कुरा बताउनुभएको हो ।कार्यक्रममा मानवअधिकारको संरक्षणमा सर्वोच्च अदालतका निर्णयहरुका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दे संबैधानिक तथा कानूनी संरचना, मानवअधिकारको संरक्षणमा भएका केही पछिल्ला फैसलाहरुआशा लाग्दो भएको बताउनुभयो । यातना,मानिस वेपत्ता,परिपुरण र गैरन्यायिक हत्याबारे सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएका महत्वप्ूर्ण फैसला, कानूनी संरचना र फैसलाको सन्देश जस्ता विषयहरु रहेका छन् ।

उहाँले मानवअधिकार वकालत अदालती प्रकृयाबाट मात्र हुन्छ भन्ने होइन यो रणनीतिक वकालत पनि हो । त्यसकारण मानवअधिकारको कुरा गर्दा कानूनी शासनलाई जोडदिनुपर्छ । संविधानको सर्वोच्चता, विधिको सर्वोच्चता स्वीकार सबै नागरिकले गर्नुपर्छ । त्यो सबै नागरिकका लागि समान छ भन्दै मानवअधिकारको संरक्षणका विषयमा भएका फैसलाहरुको विषयमा जानकारी दिनुभयो । जसमा कैदी बन्दीको खर्च, कारागारलाई सुधार गर्ने, डिएन ए डाटा बैक सम्बन्धमा, स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकार, हतियारहरुको अधिकारको विषयमा,शिक्षाको हक, तेस्रो लिङ्गीको अधिकार, खाद्य सम्बन्धी हक, न्यायमा विचलन र क्षतिपूर्ति सम्बन्धी हक, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी हक,एकिकृत कानून बनाउनु, पशु कल्याण ऐन, घरवास र विपदबाट जोगिने अधिकार,वेपत्ताको सम्पत्ति जस्ता मुद्दाहरुमा फैसला गरेको बताउनुभयो ।टिआरसी बनेको छैन भनेर फौजदारी न्यायलाई मार्न पाइदैन न्यायले काम गर्ने बताउदै टिआरसी बनाएर अगाडी बढदा राम्रो यदि छैन भने पनि न्याय मर्न पाउदैन् फौजदारी संहिता अनुसार अगाडी बढन सकिने बताउनुभयो ।

न्यायधिश डा. भट्टराईले यस्ता खालका फैसलाले कानूनी संरचना अधिकार मुखी छ, मौलिक अधिकारको संरक्षणमा कानून बनेका छनःसंहिताहरुको कारण समग्र न्यायमा सुधार भएको अवस्था,फैसलाको प्रभाव संहितामा पनि परेको छ, व्यवहारमा पनि केही सुधार छ,मानवअधिकारका केही क्षेत्रहरुमा न्यायिक योगदान प्रशंशनिय छ, तथापी अन्तराष्ट्रिय कानून अनुरुप अझै कानून व्यवस्था वन्न सकेका छैनन् ।(उदाहरणका लागि यातना), कानूनलाई सुधारमा कसरी बदल्ने भन्ने चुनौती,विधिको शासन सुद्दिढुकरण तर्फ काम भएका छन्,तर अझै भन्नुपर्ने छ  फौजदारी न्याय, प्रहरीका केही उपलब्धीहरु प्रसंशनीय छन,गैरन्यािियक हत्या,राजनीतिक क्षेत्रमा अझै समस्या लगायतका विषयमा अझ संवेशनशिल भएर लाग्नुपर्ने बताउनुभयोकार्यक्रममा अर्का न्ययाधिश नवराज थपलियाले यातना र जवरजस्ती बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको सवाल र समस्याका विषयमा कानून व्यवसायीहरुले पीडित र आरोपित पक्षले आफुले मुद्दा जित्नका लागि आफ्नो पक्षलाई नभएका कुरा सिकाउने र भएका प्रमाणहरुलाई नष्ट गर्ने बानी सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभयो । न्यायधिश थपलियाले कुनै पनि घटनाको अध्ययन गर्दा डिउटीमा खटिइने प्रहरी र अनुसन्धान अधिकृत एउटै हुन नपाउने व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कार्यक्रममा उच्च अदालत तुल्सीपुर बुटवल इजलासका मुख्य न्यायधिश शेषराज शिवाकोटीले कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्नुभएको थियो । न्याधिश शिवाकोटीले यातना पहिला राम शाहको पालामा पनि हुने गरेको र यो क्रम सुगौली सन्धी हुदै आजको दिनसम्म रहँदै आएको भनी यातनाको इतिहासको विषयमा बताउनुभएको थियो ।एड्भोकेशी फोरम नेपालका संस्थापक तथा अध्यक्ष वरिष्ठ मानवअधिकारकर्मी मन्दिरा शर्माले नेपालमा मानवअधिकारको कार्यान्वयन र कानूनी शासनको पालनाका विषयमा काम गर्दे आइरहेको सन्दर्भमा मानवअधिकारे अभिलेखिकरण गर्ने क्रममा ८ हजार भन्दा बढी घटनाहरु अभिलेखिकरण गरेको बताउनुभयो । सर्बोच्च अदालतले गरेका नजिरहरुको अवस्था के कस्तो रहेको छ त्यसको विषयमा सेयरिङ्ग गर्ने उद्देश्यले कार्यकक्रमको आयोजना गरिएको बताउँदै नेपालमा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको अवस्थाका विषयमा हरेक प्रहरी अधिकृतले कानून अनुसार आदेश आएको होला भन्ने हो तर कुनै अधिकृतले कानून विपरित आदेश दिइरहेको छ भने आदेश मान्दिन भन्न सक्नुपर्छ ।

यातना सम्बन्धी छुट्टै कानूनको व्यवस्था नभएपनि फौजदारी अपराध संहिता अनुसार कारवाही गर्न सकिने बताउनुभयो । यहाँले अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा उजुरी दिने सम्बन्धमा नेपालको न्यायलयले पीडितलाई न्याय दिनका लागि सक्षम छैन्, अनुसन्धानलाई ध्यान दिएन भने मात्र प्रमाणको आधारमा बल्लअन्तराष्ट्रियकरण हुने बताउनुभयो ।यातानाका सन्दर्भमा पीडितले उजुरी दिएपछि अनुसन्धान गर्छु भनेर अनुसन्धान अधिकृत वस्ने होइन, घटना भएको जानकारी पाउने वित्तिकै अनुसन्धान सुरु गर्नुपर्ने वताउनुभयो ।शर्माले अन्य अपराधको अनुसन्धान र मानवअधिकारको उल्लंघनको घटनाको अनुसन्धान वीच केही फरक छ । किन फरक हुन्छ त भन्ने सन्दर्भमा अन्य अपराधको सन्दर्भमा राज्यको कुनै स्वार्थ नभएको र मानवअधिकार उल्लंघनका मुद्दामा राज्य प्रत्यक्ष जोडिएको हुनाले यस्ता विषयमा राज्य संवेदशिल हुनुपर्ने बताउनुभयो ।कार्यक्रममा उच्च अदालत तुल्सीपुरका न्यायधिश नारायण ज्ञवालीले हिरासतमा रहेका व्यक्तिहरु जसलाई अदालतमा ल्याइन्छ । वास्तवमा न्यायधिशले पनि यातनाका पीडित भनिएका व्यक्तिलाई सोध्ने कुरामा ध्यान नपुगेको स्वीकार गर्नुभयो । उहाँले अन्य सरोकारवालाहरुको तुलनामा न्यायधिशहरुपनि स्वतन्त्रभएर नलागेको आरोप आइरहेको बताउनुभयो ।रुपन्देही जिल्लाका न्यायधिश मातृका मरासिनीले यातनाका मुद्दाहरुलाई सम्बोधनका लागि एकिकृत रुपमा अगाडी बढनुपर्ने बताउनुभयो ।राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग प्रदेश नं ५ का निर्देशक संझना शर्माले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग गरेका सिफारिस र अदालतले गरेका फैसलाहरुको कार्यान्वयन नहुँदासम्म पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न नसक्ने भएकाले पीडितको न्यायमा पहुँच पुरयाउनका लागि राज्य संवेदनशिल भएर लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।कार्यक्रममा अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डेले अदालतले गरेका फैसला त छदैछ तर फैसला कार्यान्वयनका लागि राज्य संवेदनशील नभएको बताउनुभयो उहाँ रुपन्देहीकै एक जना पीडित धर्मेन्द्र बरईलाई न्यायिक हिरासतमा राखेर यातना दिएका कारण मृत्यु भएको भन्दै पछिल्लो समय इन्काउण्टरका नाममा मान्छे मार्ने काम पनि भएको बताउनुभयो । उहाँले व्यवस्था सुर्धियो तर अवस्था नसुध्रिएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।कार्यक्रममा अधिवक्ता शिव गौडेलले कानूनी शासनको पालना गर्न र गराउनका लागि सबैले एकजुट भएर पीडितले न्यायको अनुभूति गराउने गरी अगाडी बढनका लागि सबैलाई आग्रह गर्नुभयो ।