राम राज शर्मा
पानीका श्रोत माथी कब्जा जमाउने उदश्यले हजारौ बर्ष पहिला देखी संसारका बिभिन्न ठाँउहरुमा स्याना ठुला बिबादहरु भईरहेको ईतिहास छ। श्रोत सिमित छन तर आवश्यकता र चाहनाफरक फरक। यस्तो अवस्थामा उपलब्ध श्रोत माथी कसको अधिकार भन्ने बिबाद उत्पन्न हुनुस्वभाविक पनि हो। देश-देश, प्रान्त-प्रान्त, गाँउ-गाँउ र मान्छे-मान्छे बिचमा उपलब्ध श्रोतको उपयोगसम्बन्धी बिबादहरु सिर्जना हुन सक्दछन। नदी वा जलश्रोतको बिबाद खासगरी सिमाना श्रोतको लडाईंरणनितीक महत्व र मुख्यगरी उपयोग जस्ता कुराहरुले गर्दा हुने गरेको छ।
नेपालको संबिधान २०७२ को भाग ४ धारा ५१ (छ) ले प्राकृतिक श्रोत र साधनको उपयोग सम्बन्धीउल्लेख गरेको छ। संबिधान अनुसार राष्ट्रिय हित अनुकुल तथा अन्तरपुस्ता समन्यायको मान्यतालाईआत्मसात गर्दै देशमा उपलब्ध प्राकृतिक श्रोत र साधनहरुको संरक्षण, सम्बर्धन र बातावरणअनुकुलदिगो रुपमा उपयोग गर्ने र स्थानिय समुदायलाई प्राथमिकता र अग्राधिकार दिंदै प्राप्तप्रतिफलको न्यायोचित बितरण गर्ने भनिएको छ। तर प्रभावित स्थानिय निकाय वा प्रदेशहरुले आफ्नोआफ्नो प्राथमिकतालाई जोड दिने हुनाले यस्तो समन्याय बितरण कसरी निक्र्योल गर्ने भन्ने बिबाद सधैंआउनसक्दछ।सर्बामान्य बितरण सिद्दान्त निर्माण गर्न सम्भव हुँदैन।
जलतथा उर्जा मन्त्रालयले जारी गरेको श्वेत पत्रमा पनि उपलब्ध जलश्रोतको बाँडफाँड गर्ने सम्बन्धमासंघ,प्रदेश र स्थानिय तह बिच आउन सक्ने बिबाद ब्यबस्थापना गर्न आबश्यक निती तथा संरचना रक्षमताको बिकास गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। प्राकृतिक श्रोत तथा बित्त आयोग मार्फत पनि यस्ता समस्याहरुलाई समाधान गर्न पुग्ने गरी सुझाव पेश गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ। तथापीनिती तथा कानुनमा उल्लेख गरिने प्राबधान र स्थानिय जनसमुदाय ,संघ, प्रदेश वा स्थानियनिकायहरुको आवश्यकता र चाहना एकै नहुन सक्ने अवस्था सधैं प्रबल रहन्छ र बिबादहरु सिर्जना हुने सम्भावना त्यत्तिकै रहन्छ। त्यसैकारण एकिकृत जलश्रोत नितीको खाचो धेरै पहिला देखी भएको होतर यसतर्फ आजसम्म ठोस काम हुन सकेको छैन।
नेपालको संबिधानको धारा २५० को उपधारा १ मा ब्यबस्था भएअनुसार राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा बित्तआयोग गठन गरिने र उक्त आयोगको काम, कर्तब्य र अधिकार धारा २५१ अनुसार हुने ब्यबस्था भएकोभएता पनि आजसम्म यस्तो आयोग गठन गरिएको छैन। यो आयोगको सुझाव निकैमहत्वपूर्ण हुनेछ।साझा नदी वा अन्य कुनै प्राकृतिक श्रोतको परिचालन र सो बाट उपलब्ध हुने आय कसरी चित्तबुझ्दोतरिकाले बितरण गर्ने भन्ने कुरा निकै संबेदनशिल र महत्वपूर्ण छ। आयोगमा निकै अनुभवी रप्राबिधिक पक्षहरु बुझेका बिज्ञहरुलाई नराखीकिन राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बनाइयो भने भबिष्यमा ठुलोमुल्य चुकाउने पर्ने हुन सक्दछ। सामान्य बिषयमा समेत संघ र प्रदेश सरकार बिच बिबादहरु देखिन सुरुभईसकेका छन। जनै पुर्णिमा (रक्षाबन्धन) को दिनमा बिदा दिने नदिने बिषयमा प्रदेश २ र केन्द्रसरकारको टकराव भएको देखियो। प्राकृतिक श्रोत अझै त्यसमापनी जलश्रोत निकै संबेदनशिल कुराभएको हुनाले भबिष्यमा यी श्रोतहरुको बाँडफाँड र आयको चित्तबुझ्दो रुपमा बितरण गर्न सकिएन भनेठुलो समस्या सिर्जना हुने निस्चित छ।
जलबिद्युतको बिकासको क्रममा हामीहरु अब ठुला जलाशययुक्त आयोजनाहरुको निर्माण गर्ने प्रकृयामाछौ। सामान्य बहाबमा आधारित आयोजना भन्दा यस्ता आयोजनाहरुबाट प्रभावित हुने जनसंख्या रभुगोल पनि निकै ठुलो हुने गर्दछ। कतिपय आयोजनाहरु अन्तरबेसिन आयोजनाको मोडेलमा निर्माणगर्ने योजनाहरु पनि छन। भेरी-बबाइ डाइभर्सन र मेलाम्ची खानेपानी निर्माणाधिन छन भने,कमलाडाइभर्सनको चर्चा चलिरहेको छ। निजी क्षेत्रबाट निर्माण गरिएको झिम्रुक जलबिद्युत आयोजनाचालुअवस्थामा छ। यी आयोजनाहरु अन्तरबेसिन डाइभर्सन आयोजनाहरु हुन। लामो समय देखी झिम्रुक बाँधको तल्लो तटिय क्षेत्रमा रहेका बासिन्दाहरुले आफुहरुलाई सिचाइको लागी पर्याप्त पानीउपलब्ध नभएको गुनासो गरिरहेका छन। कतिपय हिंउदका महिनाहरुमा उक्त आयोजना बन्द गर्नु परेकोपनि छ । तर समझदारीमा अहिलेसम्म त्यस्तो ठुलो बिबाद नभएता पनि भबिष्यमा यस्तै रहन्छ भन्नसकिन्न। उता मेलाम्ची आयोजना प्रभावित बासिन्दाहरुले पनि पानीको मात्रा सम्बन्धी बेलाबेलामाप्रश्नहरु उठाइरहेकै छन। भबिष्यमा यी नदीहरुको पानीको मात्रामा उल्यख्य मात्रामा घट्बढ हुँदा रआवश्यकतामा परिवर्तन हुँदै जाँदा पुन बिबाद आउने सम्भावना उत्तिकै रहने र ठुलै समस्या सिर्जनाहुनसक्ने अवस्था पनि छ। त्यसैले बिशेष गरी यस्ता अन्तरबेसिन आयोजनाहरुको निर्माणको लागीसोही अनुरुपको निती नियम बनाउन आबश्यक छ जसले गर्दा भबिष्यमा आउन सक्ने समस्याहरुलाईसजिलै समाधान गर्न सकियोस।
छिमेकी देश भारतका दुई आयोजनाहरु कावेरी नदीमा निर्मित बाँध र सतलज-यमुना जोडने नहर हाम्रो लागी राम्रो शिक्षा हुन सक्छन। मुख्य गरी पानीको मात्रा बाँडफाँडको बिबादले यी आयोजनाहरु धेरै लामोसमय देखी अबरुद्ध मात्र होइन जनता र प्रदेश प्रदेशहरु बिचको सम्बन्ध निकैतनाव पूर्ण समेत बन्यो।कावेरी पानी बिबादमा कर्नाटकाले पटक पटक अदालतको आदेश अवज्ञा गर्यो भने तामिलनाडु र केरलाकेही धेरै पानीको लागी लडिनै रहे। १८९२ बाट सुरु भएको बिबाद २०१८ को फेब्रुअरीमा भारतको सर्बोच्चअदालतले अन्तिम आदेश दिंदै टुङ्याएको छ। अर्कोतर्फ सतलज र यमुना नदी जोडने नहर (जसलेहरियाणामा बियस र सतलजको पानी ल्याउने योजना छ ) लाई पंजाबले बिरोध गरिरहेको छ।आफुलाई छुट्याएको पानीको मात्रा थोरै भएको र त्यो पानीमा आफ्नो पहिलो अधिकार रहेको भन्दैपंजाबले उक्त आयोजनालाई अघी बढन दिएन,हरियाणा पट्टीको सम्पुर्ण काम सम्पन्न हुँदापनी पंजाबपट्टीको काम अगाडी बढन सकेन अर्थात आयोजना नै धरापमा पर्यो। अहिले दुबै पक्ष पछी हटने पक्षमाछैनन बिबाद बढदो छ।
बुढी गन्डकी, पश्चिम सेती, तनँहुको सेती स्टोरज र तल्लो सेती, तमोर जलाशय , दुधकोशी, उत्तरगंगा, नौमुरे लगायतका आयोजनाहरु निर्माणका बिभिन्न चरणमा रहेका छन। यी आयोजनाका नदीहरु कुनैप्रदेश सिमाना छन भने सबैजसो स्थानिय निकायहरुका सिमाना। आयोजनाको माथिल्लो तटमा रहेकास्थानिय निकायहरुको जमिन डुबानमा पर्ने र तल्लो तटिय क्षेत्रमा रहेका बस्तीहरुमा सामान्यतयाहिँउदको समयमा सामान्य बहाब भन्दा निकै थोरै पानी उपलब्ध हुने हुनाले सिचाइ, खानेपानी र अन्यजलबिद्युत आयोजनाहरुको लागी पानी पर्याप्त नहुन सक्दछ। यसैगरी ती आयोजनाहरु बाट उपलब्धहुने रोयल्टीको बाँड्फाँड, नदीले थुपारेको बालुवा वा ग्रेगरको उपयोग जस्ता कुराहरुमा बिबाद सिर्जनाहुनसक्ने अवस्था देखिन्छ। आयोजनाबाट हुने डुबान, अन्य सम्बन्धीत बिकासका कार्यक्रममा समेतप्रभावित स्थानिय निकायहरुको फरक फरक दृस्टीकोण हुनसक्ने र त्यस्ता बिबादहरु लम्बिदै जाँदाआयोजनाहरु नै धरापमा पर्न सक्ने पनि हुन्छ। भारतको कावेरी र सतलज-यमुना पारीयोजना यसकाताजा उदाहरण हुन। भबिष्यमा हाम्रो देशमा पनि यस्ता समस्या सिर्जना नहुन भनेर अहिले देखी नैसोच्नु पर्ने आवश्यकता छ। प्रदेश-प्रदेश बिचमा यसरी प्राकृतिक श्रोतहरुको बाँडफाँडमा बिबाद आउँदाहाम्रो जस्तो भर्खर संघियतामा प्रबेश गरेको देशमा समग्र बिकास प्रकृयामा मात्र अबरोध हुने होइन कीसंघियता नै धरापमा पर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्दछ।
विश्व तापमान र जलबायुमा लगातार भैरहेको परिवर्तनले गर्दा हाम्रा हिमाल र नदीहरुको भबिष्य पनिअनिस्चित नै छ। बेमौसमी बर्षाहरु भैरहेका छन , बनजंगलको बिनास र अनियन्त्रित ग्रामीणसडकहरुका कारण हाम्रा पानीका मुहानहरु सुक्दै गैरहेका छन भने तराइको भूमिगत पानीको मात्रा निकैघटिसकेको छ। अर्थात समयसँगै हाम्रा प्राकृतिक जलसम्पदा हरुमा ब्यापक परिवर्तन आउने क्रम जारीछ। आधुनिक कृषीको सुरुवात संगै बर्षभरी सिचाइको लागी पानी आवश्यक भएको छ, नदीहरुमार्याफ्टिङ्ग , बोटिङ्ग र फिसिङ्ग लगायत अन्य पर्यटकिय कृयाकलाप बढदै छन । यसरी समयअनुसार श्रोतहरुको उपभोगमा परिवर्तन पनि आइरहेको छ। ठुला जलाशययुक्त आयोजनाहरु निर्माणगर्दा तल्लोतटमा रहेका क्षेत्रमा सिचाइ, र्याफ्टिङ्ग, बोटिङ्ग , फिसिङ्ग वा अन्य पर्यटकिय कृयाकलापमाबाँधा पुग्दा त्यो क्षेत्रका बासिन्दाले बिरोध गर्नु स्वभाविक हो पनि। त्यसैले प्राकृतिक श्रोत तथा बित्तआयोगले यस्ता समस्या पैदा नहुन भनेर ध्यान पुर्याउनु आबश्यक छ।
निर्माण हुने र भैसकेका ठुला जलाशयहरु निर्माणको क्रममा वा निर्माण पछी बिस्फोट नहुन भनेरबिज्ञहरुबाट निरन्तर निरिक्षण र सुझावहरु दिइरहनु पर्ने र त्यस्ता सुझावहरु जलाशय निर्माणकर्ता वासंचालकहरुले बाध्यात्मक रुपमा कार्यन्वयन गर्नुपर्ने प्राबधान अर्थात जलाशय कानुन देशमा नहुँदायस्ता आयोजनाको सुरक्षा सधैं शँकाको घेरामा रहन्छ। तल्लो तटिय क्षेत्रका बासिन्दाहरुलाई पूर्णसुरक्षाको प्रत्याभुती दिनको लागी पनी त्यस्तो कानुन (जलाशय कानुन ) आबश्यक छ। बुढी गन्डकीआयोजना निर्माण भईसकेपछी मुग्लिङ्ग वा भरतपुरका बासिन्दाले त्रासमा रात बिताउन नपरोस।उपयुक्त जलाशय कानुनले तल्लो तटिय बासिन्दालाई ढुक्क बनाउन सहयोग मात्र गर्ने होइन सुरक्षाकोनाममा हुने बिबादहरु पनि न्युनिकरन गर्न सहयोग पुर्याउछ।
टर्की, सिरिया र इराक भएर बग्ने युफ्रेटस नदीको पानी प्रयोग सम्बन्धी यी देशहरुको बिबाद लामो समयदेखी जारी छ। अर्मेनिया र टर्कीको सिमाना नदी आखुरियनको पानी प्रयोग सम्बन्धीको बिबादले दुईदेशको सम्बन्ध निकै तनावपूर्ण बनेको थियो । अफ्रिकाका १० देश भएर बग्ने नाइल नदीको पानीप्रयोगको बिषयमा लामो समय देखी बिबाद अझै सल्टिन सकेको छैन। अफगानिस्तानबाट ईरान छिर्नेनदीहरुमा अफगानिस्तानले आफुखुसी बाँधहरु निर्माण गर्ने प्रकृया सुरु गरेपछी यी दुई देशहरु बिचनिकै तिक्तता बढेको छ। सोमलिया र यमनमा रहेका पानीका श्रोतहरु सुक्दै जाँदा ती देशहरुमा ठुला ठुलासंकट आइपरेका थिय। हाम्रै कुरा गर्नेहो भने पञ्चेस्वर आयोजना पानी बाँडफाँड र आयोजनाकोप्रतिफलमै अल्झिएर बसेको छ। संसारमा पानीकै कारण ठुला ठुला संकट र बिबादहरु भएका छन। हाम्राअधिँकाश ठुला नदीहरु नेपालबाट भारत छिरेका छन केहीको उदगम बिन्दु चीनमा छ । यी तिनै देशहरु रहाम्रा नदीहरुको सम्बन्ध सम्बन्धी अर्को लेखमा लेखौला तर त्यो भन्दा पहिला हामीले आफ्नो घर भित्रसकेसम्म पनिको लागी बिबाद नहोस यदी भैहालेमा पनि सजिलै समाधान गर्न सकियोस भनेरप्राकृतिक श्रोत तथा बित्त्त आयोगले सोही अनुसार निती नियम र समान्यायको सिद्धान्तमाकार्ययोजना तुरुन्तै बनाउनु आबश्यक छ। पानीकै कारण संघियतामा संकट नआओस देश बिकासमापानीकै श्रोतको बिबादको कारणले अल्झिन नपरोस समयमै सचेत बनौ।
थप समाचार
प्रतिपक्षका सुझाव सरकारले ग्रहण गर्नुपर्छ
