बल्झिँदै’ प्रदेश पाँचमा दादुरा–रुवेला संक्रमणको जोखिम

१८ मंसिर २०७६, बुधबार ०   बिचार / प्रतिक्रिया


झविन्द्र देवकोटा / बुटवल – प्रदेश पाँचमा दादुरा–रुवेला लाई नियन्त्रण गर्न अभियान चलाइने भएको छ । आउने फागुन महिनामा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय स्वास्थ्य सेवा विभाग, परिवार कल्याण महाशाखाले प्रदेश पाँचसँगै एक र दुई नम्बर प्रदेशमा एकै साथ अभियान चलाउने भएको हो । राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम तथा दादुरा–रुवेला खोप अभियान २०७६÷७७ अन्तरगत प्रदेश एक, दुई र पाँचमा पहिलो चरणमै अभियान संचालन गरिने परिवार कल्याण महाशाखाले जनाएको छ । प्रदेश पाँचका रुपन्देही, कपिलवस्तु, पश्चिम नवलपरासी, दाङ, बाँके र बर्दियामा अभियान चल्ने छ । यि छ जिल्लामा सबैभन्दाबढी संक्रमणको जोखिम कपिलबस्तुमा देखिएको छ । त्यसपछि दाङ र बर्दिया दादुरा–रुवेला संक्रमित जोखिम जिल्लामा परेको महाशाखाको बताएको छ । रुपन्देही जिल्लाको अवस्था भने मध्यम छ । दादुरा–रुवेलाबाट निम्तने जोखिमलाई कम गर्न र प्रभावित बालबालिकालाई खोजपताल गर्न तथा त्यसलाई ९५ प्रतिशतमा झार्न उल्लेखनीय मात्रामा स्वयमसेवक, स्वास्थ्यकर्मी तथा खोप केन्द्रहरु स्थापना गर्न थालिएको महाशाखाका खोप अधिकृत भरत भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।उहाँका अनुसार प्रदेश पाँचका तोकिएका छ जिल्लामा एकैसाथ कार्यक्रम संचालन हुने छ र फागुन महिनाभरी चल्ने छ ।नियमित खोप नलिएका बिचैमा छोडेकालाई पहुँचमा ल्याउन र खोपको मात्र पुरा गर्नका लागि अभियान संचालन गरिएको उहाँले बताउनुभयो । अभियानले सबै वर्ग, समुदाय क्षेत्रमा समुदायिक सेवाको समान पहुँच अभिवृद्धि गर्ने अपेक्षा लिएको छ ।

दादुरा–रुवेलाले भन्दापनि त्यसले नित्याउने जटिलताले पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाहरुलाई ठुलो जोखिममा पार्ने भएकाले जोखिमलाई कम गर्न र बाल मृत्यूदर कम गर्नकालागि अभियान थालिएको हो । ‘‘सन् २०२० सम्म सरकारले लिएको लक्ष्यलाई २०२३ सम्म पुरा गर्ने भनिएको छ । लक्ष्य अनुसार सबैतहमा खोपको नियमिततालाई पुर्ण समेट्ने र कभरेज पुरा गरिने छ । त्यो भनेको पाँच वर्ष मुनिका सबै बालबालिकाले सबै पालिका, वडा र घरमा पुर्ण खोप लिएको प्रतिशत ९५ प्रतिशत पुर्याउनु हो ।’’–भण्डारीले भन्नुभयो । खोपको सम्पर्कमा आएका बालबालिकाहरु मध्य बिचैमा हराउने ९ड्रपआउट समस्या खोप कार्यक्रम सफल हुन नसक्ने प्रमुख चुनौति भएको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसतर्फ फागुनदेखि संचालन हुने अभियानले मुख्य जोड दिएको बताउनुभयो । अहिले नियमित खोप लगाउनेमा २२ प्रतिशत ड्रपआउट छ । यो समस्या रहि रहे दादुरा–रुवेलाको जोखिम बल्झिउने भण्डारीले बताउनुभयो ।उहाँभन्नुहुन्छ–‘दादुरा–रुवेलाको सबैभन्दा ठुलो चुनौति सन् २००४ मा देखिएको र त्यसपछि कम हुदै गएको छ ।त्यसलाई पुनः दोहरिन नदिनका लागि अभियान संचालन गरिएको हो ।’ सन् २००४ मा पहिलो अभियान सञ्चालन भएको थियो । सामान्यतः हरेक चार वर्षमा हुने यो अभियान २००८, २०१२, २०१६ मा सञ्चालन भएको थियो ।सरकारले पहिलो चरणमा प्रदेश एक, दुई र पाँचमा अभियान संचालन गर्दै छ भने अभियानसँगै विभिन्न जिल्लाहरुमा पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाहरुलाई पोलियो थोपा पनि त्यहि अभियानकै क्रममा खुवाउदै छ । पहिलो चरण अन्र्तगत फागुन महिनामा प्रदेश नम्बर १, २ र ५ का ३५ जिल्लाका १८ लाख २४ हजार ४ सय ३३ बालबालिकालाई खोप लगाइने छ ।

‘‘मुलुकभर अभियान सफल पार्नका लागि एक लाख स्वयमसेवक, ९ हजार स्वास्थ्यकर्मीहरु खटिने छन् भने ४ हजार ५ सय सुपरिवेक्षक तथा ४९ हजार खोप केन्द्रहरु स्थापना हुने बताइएको छ । अभियान दैनिक रुपमा ६ घण्टा संचालन रहने छ ।’’– परिवार कल्याण महाशाखा बाल स्वास्थ्य तथा खोप सेवा शाखाका प्रमुख डाक्टर झलक शर्मा गौतमले बताउनुभयो । अभियान संचालन गर्नका लागि ५६ करोड खर्चको अनुमान गरिएको महाशाखाले जनाएको छ । दादुरा–रुवेलाका खोप नपाएमा बालबालिकाहरुमा अन्धोपन, पखला, निमोनिया, कानपाक्ने, पक्षघात, इन्सेफलाईटिस, कम्पन लगायतका जोखिमहरु देखिन्छन् । खोप लगाएमा ति जोखिमबाट बालबालिकालाई बचाउन सकिने डाक्टर गौतम बताउनुहुन्छ । उहाँ अगाडि थप्नुहुन्छ– ‘‘९ तथा १५ महिनाको उमेरमा शिशुलाई जम्मा दुईपटक दादुरा–रुवेलाको नियमित खोप लगाउनुपर्छ, यसले बालबालिकामा दादुरा–रुवेलाबाट निम्तने जटिलता कम गर्न सघाउ पुग्छ ।’’ जटिलतालाई कम गर्न अभियान सुरुवात गरिएको उहाँले बताउनुभयो । यस्तै खोप प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्न नसकिएको प्रदेश पाँचका सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालको गुनासो छ । मन्त्री बराल भन्नुहुन्छ–‘‘यो अभियानमुखि टे«नलाई टोड्न जरुरी छ । अभियान चल्दा निर्मुल भएको घोषणा हुनु र अभियान सकिएपछि अवस्था उस्तै देखिनु ठुलो समस्या हो । अभियानलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।’’ अभियान पछिको नतिजा र नतिजापछिको निरन्तरतालाई महत्व दिए, जुनसुकै अभियान सफल हुने उहाँ सुझाव दिनुहुन्छ । दादुरा–रुवेलाको संक्रमण घट्नु बढ्नुको पछाडि पनि त्यही अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले प्रदेशलाई दादुरा–रुवेला निर्मुल प्रदेश घोषणा गर्न सरकार सम्वेदनशिल रहेको तर्क राख्नुभयो ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया