रीमा बि.सी, रुपन्देही मङ्सिर । नागरिकका अधिकारको विषयमा प्रदेश सरकार संवेदनशिल भएको प्रदेश नं ५ का सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालले बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकारआयोगले मङ्सिर २० गते बुटवलमा आयोजना गरेको विश्वव्यापी आवधिक समिक्षा (युपीआर) सम्बन्धी प्रदेशस्तरीय परामर्श बैठकमा यस्तो कुरा बताउनुभएको हो । मन्त्री बरालले मानवअधिकारको विषय नेपाली समुदायको मात्र नभएर विश्व समुदायको चासोको विषय भएकोले मानवअधिकारको क्षेत्रमा नेपालले गरेका प्रतिवद्धताहरुको कार्यान्वयनको विषयमा प्रदेश सरकार अगाडी बढिरहेको बताउनुभयो ।संयूक्तराष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रहरुका वीचमा आफ्नो देशले गरेका प्रतिविद्धताको कार्यान्वयनको अवस्था मानवअधिकारका विभिन्न सवालमा समिक्षा हुने भन्दै मानवअधिकारको विषयमा भएका सफलता र सुधार गर्ने विषयलाई व्याख्या,विश्लेषण गरेर सुझाव दिनुपर्ने बताउनुभयो ।मानवअधिकारको विकासलाई नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार र आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारका विषयमा बढी जोड दिएकाले यि अधिकारहरुको नागरिकले अनुभूति गर्ने गरि काम गर्नका लागि प्रदेश सरकार संवेशनशिल भएर अगाडी बढिरहेको बताउनुभयो ।नेपालको संविधानले मानवअधिकारको क्षेत्रमा धेरै फराकिलो गरी व्यवस्था गरेकाले यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि मानवअधिकार आयोगले घचघचाउने तीन तहकै सरकारलाई घचघचाउन र सुझाव दिएर अगाडी बढनुपर्ने बताउनुभयो ।
मन्त्री बरालले मानवअधिकारको कार्यान्वयनको लागि राज्यको रणनीतिक योजना तथा समुदायको चेतनास्तरलाई हेरेर बनाइनुपर्छ । मानवअधिकारको कार्यान्वयनको अवस्थाका विषयमा एउटा पाटोलाई हेरेर र एउटा घटनालाई लिएर व्याख्या र विश्लेषण गर्न नहुने बताउनुभयो । उहाँले नागरिकले मानवअधिकारको अनुभूति गर्ने बातावरण श्रृजना गर्न राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गरेकोका कामको प्रशंशा गर्नुभयो । आयोगले सरकारलाई सुझाव दिने र सिफारिसहरुलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रदेश सरकार सकारात्मक रुपमा अगाडी बढेको बताउनुभयो ।प्रदेश नं ५ का प्रदेश सभा सदस्य दामा कुमारी शर्माले विश्वव्यापी आवधिक समिक्षा गर्दा समग्र मानवअधिकारको अवस्थाको विषयमा ध्यान पुग्ने बताउदै बैदेशिकरोजगार जल्लो बल्दो सवाल भएकोले त्यसका विषयमामा संवेदनशिल भएर अगाडी पर्ने बेलाभएको बताउनुभयो । हाम्रा साँस्कृतिक मूल्य मान्यताका कारण लैङ्गिक हिंसाका घटनाहरु बढेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दे अवका दिनमा यस्ता खालका सवालहरुलाई न्यूनीकरण गर्ने खालका अभियानलाई अझ बढी संवेदनशिल भएर उठान गर्नुपर्ने बताउनुभयो । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग सदस्य सुदिप पाठकले मानवअधिकारको प्राप्ती गर्नका लागि असमानता र विभेदका विरुद्ध आवाज उठाउने महत्वपूर्ण कुरा भएको बताउनुभयो । उहाँले जहाँ न्याय हुन्छ त्यहाँ मानवअधिकारको पूर्ण प्रत्याभूत नागरिकले गर्ने बताउनुभयो ।पाठकले न्याय र समानता एक अर्काको परिपुरक भएकोले यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँलेमन्त्री र प्रहरीले म मानवअधिकारको रक्षक हो भनेर बोल्नु पथ्र्यो त्यो आउन सकेन् अव हामी त्यसरी अगाडी बढनुपर्ने बताउनुभयो । मान्छेले आफ्नो जीवनको समय भरिपूर्ण रुपमा विताउनुपर्छ ।अहिलेसम्म हामीले गर्ने काम र यो फरक कुरा हो । हामी कहाँ मानवअधिकारको ज्ञानको कमी छैन् यो प्रकृयाले नेपालको मानवअधिकारको अवस्था कस्तो छ भनेर विभिन्न मुलुकहरुका वीचमा समिक्षा गर्ने भएकोले । जुन सुझाव नेपाल सरकार, नागरिक समाज र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगबाट पेश गरिन्छ । जुन नेपालले २०१५ गरेको थियो र अव आगामी २०२० नोभेम्बर बुझाउनुपर्ने बताउनुभयो । प्रदेश प्रहरी प्रमुख गणेश रेग्मीले मानवअधिकारको सम्मान र परिपालना गर्नका लागि संविधानले व्यवस्थाले गरेका अधिकारहरुको पूर्ण प्रत्याभूतिका लागि प्रहरी सकिय भएर अगाडी बण्ेको बताउनुभयो । संविधानको धारा २० मा समानताको हक भएपनि स्वतन्त्र र निष्पक्ष रुपमा अनुसन्धानको हकको कुरालाई ध्यान नदिएको बताउनुभयो । प्रहरी सेवामा पहिला भन्दा अहिले धेरै सुधार भएको विभिन्न प्रतिवेदनले देखाएको भन्दै मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनका सवालमा प्रहरी सक्र्रिय भएर लागेको बताउनुभयो । आन्तरीक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव शंकर प्रसाद खरेलले सरकारले मानवअधिकारका विभिन्न क्षेत्रमा प्रतिवद्धता जनाइसकेको अवस्थामा कार्यान्वयनको अवस्था के कस्तो छ । भोलिका दिनमा नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा सहज हुने भएकोले यो समिक्षाले आगामी योजना बनाउने सवालमा पनि ध्यानदिने बताउनुभयो । कार्यक्रममाराष्ट्रिय मानवअधिकारआयोगका निर्देशक नवराज सापकोटा र प्रदेश नं.५ का निर्देशक संझना शमाले समग्र मानवअधिकारको अवस्थाका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
थप समाचार
उपभोक्ता सचेतना अभियान बर्दघाट हाटबजारमा
