लैंगिक हिंसाको पहिलो निशानामा दलित महिला

प्रकाशित मिति:

बुटवल/नेपालका दलित समुदायका महिलाहरु हिंसाको पहिलो निशानामा पर्ने भएकाले कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई संवेदनशिल बन्न आग्रह गरिएको छ । लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानका सन्दर्भमा दलित महिला संघ(फेडो) रुपन्देहीले सोमबार बुटवलमा आयोजना गरेको प्रदेश नम्बर ५ मा लैंगिक हिंसामा दलित महिलाको अवस्था र सरोकारवालाको भूमिका बिषयक अन्तरसंवाद कार्यक्रममा सहभागीहरुले दलित महिला जातीय र लैंगिक दुवै खालको हिंसामा परेको बताए । प्रदेश सरकार र त्यस मातहतका प्रहरी, प्रशासनले दलित महिलाले भोग्ने हिंसालाई सामान्य रुपमा हेर्ने गरेकाले पिडितले न्याय नपाएको भन्दै ध्यानआकर्षण गराइएको थियो ।

कार्यक्रममा प्रदेश ५ सामाजिक विकास समितिका सदस्य तथा प्रदेश सांसद दीपा विश्वकर्माले जातीय विभेद र महिला हिंसा दुवै खालको मारमा दलित महिला परेको भन्दै लैंगिक हिंसा विरुद्धको अभियानमा पनि दलित महिलाबारे छलफल हुन नसेको बताईन । उनले यौनजन्य हिंसादेखि सहरमा कोठा नपाउनेसम्मका सामाजिक विभेद भोग्नुपरेको भन्दै यसका लागि दलितसँगै गैरदलितहरुले पनि अभियान चलाउनुपर्नेमा जोड दिईन । उनले प्रदेश सरकारले बनाउने हरेक कानुनमा आफूहरुले दलित महिलाको अधिकार स्थापित गर्ने बारेमा संवेदनशिल भएर लाग्ने बताईन । कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश ५ कार्यालय बुटवलका निर्देशक सम्झना शर्माले दलित महिलाहरु हिंसाको पहिलो निशानामा परेको स्विकार गर्दै पहुँच, पहिचान, संरक्षण र सशक्तिकरणमा लाग्नुपर्ने बताईन । उनले महिलामाथि हुने हिंसा र जातीय छुवाछुत मानवअधिकार उल्लघनको बिषय भएकाले यस्ता घटनामा मानव अधिकार आयोग साथमै रहने प्रतिबद्धता जनाईन । प्रदेश ५ प्रहरी तालिम केन्द्र बुटवलका समादेशक प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक डा. गणेश रेग्मीले समाजमा जातीय भेदभाव कायम भएपनि त्यसको कानुनी उपचार खोज्न भने पछि पर्न नहुने बताए । उनले प्रहरीले उजुरी लिन नमानेमा त्यो भन्दा माथिल्ला तहमा जानुपर्ने बताए ।

उनले दलित महिला बढि हिंसामा पर्ने गरेकाले यसतर्फ नेपाल प्रहरी संवेदनशिल रहेको बताए । कार्यक्रममा प्रस्तुतीकरण राख्दै पत्रकार विनोद परियारले प्रदेश नम्बर ५ मा घरेलु हिंसा, बालविवाह, बहुविाह, अन्तरजातीय विवाह, जातीय छुवाछुत, जबरजस्तीकरणी जस्ता मुद्धाहरु दर्ता भएकोमा त्यसमध्ये आधा जसोमा दलित महिला नै पिडित भएको बताए । उनले सामाजिक संरचना, आर्थिक अवस्था जस्ता कुराले दलित समुदायका महिलाहरु नै हरेक खालको हिंसाको शिकार भएकाले तीन तहकै सरकार संवेदनशिल बन्ने बेला आएको बताए ।
२०७६ साल साउनदेखि मंसिर ४ गतेसम्मको प्रहरीको तथ्यांक अनुसार घरेलु हिंसाका ७ सय ९५ निवेदन परेको प्रस्तुतीमा उल्लेख छ । जसमा २ वटा मात्रै घरेलु हिंसा भएको भनेर मुद्धा दर्ता भएको छ । यस आधारमा निवेदन धेरै पर्ने तर छलफल पछि विभिन्न वाहनामा मिलापत्र हुने गरेको तथ्यांकले देखाउछ । यस्तै जबरजस्ती करणीको अवस्था पनि यो प्रदेशमा डरलाग्दो छ । ५ महिनामा जबरजस्ती करणीमा १ सय २८ वटा मुद्धा परेको छ । ३९ वटा जबरजस्ती उद्योगमा मुद्धा प्रहरीकोमा दर्ता छ । अघिल्लो बर्ष ३६३ जबरजस्ती करणी र ११७ मुद्धा करणीका छन् ।कार्यक्रममा तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रवत्ता सुरेन्द्र श्री, आन्तरीक मामिला मन्त्रालयका महेन्द्र श्रेष्ठ, दलित अगुवा जुद्ध विश्वकर्मा, पदम बहादुर विश्वकर्मा, रवि विश्वकर्मा, जनप्रतिनिधि नितु लाखमान, यमकली सुनार, अर्जुन विश्वकर्मा, लोक बहादुर नेपाली, इन्द्र कुमारी सुनार लगायतले बोल्दै दलित महिलामाथि भएको हिंसा फरक खालको भएकाले सबै निकाय संवेदनशिल बन्न सुझाव दिएका थिए । कार्यक्रम दलित महिला संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष मनु खड्काको अध्यक्षता, दलित महिला संघ पाल्पा कोषाध्यक्ष महेन्द्रा दर्नालको स्वागत एंव परियोजना प्रमुख सावी विकको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको थियो ।