प्रदेश ३ का जनप्रतिनिधिलाई ‘तलब’ नदिन पत्र

२६ मंसिर २०७६, बिहीबार ०   बिचार / प्रतिक्रिया
9 Shares


हेटौंडा – प्रदेश–३ का निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई ‘तलब’ नदिन निर्देशन दिइएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेश–३ का जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक नदिन स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेपछि जनप्रतिनिधि ‘तलबबिहीन’ बनेका छन् । सर्वोच्च अदालतले कात्तिक १ गतेको फैसलाले जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक लिन रोक लगाएको थियो । फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि मन्त्रालयले पत्राचार गरेको हो । प्रदेश–३ का स्थानीय निकायले ऐन बनाएरै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई मासिक पारिश्रमिक दिँदै आएका थिए । संविधानले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा जनप्रतिनिधिले सुबिधामात्र लिन पाउने व्यबस्था गरेको कानुनका जानकारहरुको दाबी छ । त्यसको अपब्याख्या गरी ऐन बनाएरै जनप्रतिनिधिलाई मासिक पारिश्रमिक दिइँदै आएको उनीहरुको तर्क छ ।

अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न भन्दै जिल्लाका जिल्ला समन्वय समिति, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिकामा पत्र पठाइएको छ । अदालतले संविधानको व्यबस्थामा अप्रत्यक्ष शव्दावलीको प्रयोग गरी स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनु संविधानमाथिको जालझेल भएको ब्याख्या गरेको छ । सर्वाेच्चले संविधानको परिकल्पनाविपरीत पारिश्रमिक दिने गरी प्रदेशसभाले बनाएका कानुनले वैधता नपाउने ठहरसमेत गरेको थियो । प्रदेश कानुनअनुसार स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकालाई ध्यानमा राखी विभिन्न शीर्षकमा सुबिधा दिन भने संविधानले रोक नलगाएको फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ । अब प्रदेश कानुनले विभिन्न शीर्षकमा केकति सुबिधा दिने भनेर कानुन बनाएपछि मात्र जनप्रतिनिधिले सुविधाबापत् रकम लिन पाउनेछन् ।

प्रदेश सरकारले जनप्रतिनिधिहरुको तलब दोब्बर गरेको थियो । प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् निर्णयले स्थानीय तहका कार्यपालिका सदस्यहरुको सेवासुबिधा दोब्बर बढाउने निर्णय गरेको थियो । केन्द्रीय सरकारले खर्च कटौतीका लागि मितव्ययी नीति अघि सारिरहेका बेला प्रदेश सरकारको यस्तो निर्णय आएको थियो । प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँ कार्यपालिका सदस्यहरुको सेवासुबिधा एकैपटक दोब्बर गरेको हो । निर्णयअनुसार ८ हजार मासिक तलब बुझ्दै आएका महानगर कार्यपालिका सदस्यले मासिक १५ हजार पाएका थिए । उपमहानगरका सदस्यले मासिक १३ हजार, नगरपालिकाका सदस्यले ११ हजार र गाउँपालिका सदस्यले ७ हजार रुपियाँ पाएका थिए । उपमहानगरकाले ७ हजार ५ सय, नगरपालिकाकाले ७ हजार र गाउँपालिकाकाले ६ हजार रुपियाँ पाउँदै आएका थिए ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया