कर्णालीमा स्थानीय उत्पादित अन्‍न वर्षभरी खान पुग्दैन

२८ मंसिर २०७६, शनिबार ०   बिचार / प्रतिक्रिया


सुर्खेत –  कर्णालीमा अहिले पनि खाद्यान्‍न आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यहाँ उत्पादन भएको अन्‍नले वर्षभरी खान पुग्दैन। स्थानीय उत्पादनले मुश्किलले ६ महिना मात्र थेग्छ। कर्णालीका हिमाली जिल्लालाई बर्सेनी खाद्यान्‍नकै पिरले सताउने गरेको हो। स्थानीय उत्पादनले खान नपुग्ने भएपछि विशेषगरी यहाँका ६ जिल्लामा बढी खाद्यान्‍न समस्या हुने गरेको छ।कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयकाअनुसार यहाँका चार जिल्ला मात्र खाद्यान्‍नमा आत्मनिर्भर छन्। मन्त्रालयका अनुसार जाजरकोट, डोल्पा, जुम्ला, कालिकोट, मुगु, र हुम्ला खाद्यान्‍न संकटको उच्च जोखिममा छन्। यी जिल्लामा उत्पादन भएको अन्‍नले स्थानीयलाई वर्षभरी खान पुग्दैन।गाउँमा उत्पादन भएको अन्‍नले नपुग्ने भएपछि स्थानीय मजदुरीका लागि भारत जान बाध्य छन्। भारतमा मजदुरी गरेर कमाएको रकमबाट उनीहरु खाद्यान्‍नको जोहो गर्ने गर्छन्। कर्णालीमा खेतीयोग्य जमिनको पनि अभाव छ। सिँचाइ सुविधा छैन। उत्पादन पनि पर्याप्त हुँदैन। कतिपय स्थानीयले खेती गर्न छाडेकाले कर्णालीमा रैथाने बाली हराउँदै गएका छन्।

प्रदेश सरकारको तथ्याङ्कअनुसार कालिकोट खाद्यान्‍न संकटको सबभन्दा बढी जोखिममा छ। कालिकोटलाई वार्षिक १७ हजार नौ सय ६४ मेट्रिक टन खाद्यान्‍न अपुग हुने गरेको छ। खाद्यान्‍न अभाव हुने जोखिमपूर्ण जिल्लाको सूचीमा हुम्ला दोस्रो स्थानमा छ। मुगुलाई वार्षिक पाँच हजार चार सय ४४ मेट्रिक टन खाद्यान्‍न अपुग हुन्छ।जुम्लालाई वार्षिक सात हजार ३०, जाजरकोटलाई दुई हजार तीन सय ९७ र डोल्पालाई दुई हजार चार सय ८६ मेट्रिक टन खाद्यान्‍न अपुग हुने गरेको छ। जिल्लामा उत्पादन हुन छाडेको र बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि यी जिल्लालाई वर्सेनी खाद्यान्‍न अभावको पिरले सताउने गरेको हो।कर्णालीका दश जिल्लामध्ये सुर्खेत, दैलेख, रुकुमपश्चिम र सल्यान मात्र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर छन्। यी जिल्लालाई खाद्यान्‍न आयात गर्नुपर्ने अवस्था छैन। त्यसमा पनि सल्यानले वार्षिक १३ हजार नौ सय ९६ मेट्रिक टन खाद्यान्‍न निर्यात गर्दै आएको छ। रुकुमपश्चिमले चार हजार एक सय, सुर्खेतले एक हजार ७४ र दैलेखले एक हजार पाँच मेट्रिक टन खाद्यान्‍न निर्यात गर्दछ। कर्णालीका अन्य जिल्लामा वर्षेनी सरकारले अनुदानमा चामल ढुवानी गरिरहेको छ। अनुदानको चामल पनि दुर्गम वस्तीमा पुग्न कठिन छ।

दुर्गमका बासिन्दा छाक टार्ने पिरले गाउँ छाडेर मजदुरी गर्न बाध्य छन्।वार्षिक ७० हजार क्‍वीन्टल चामल भित्रिन्छ – कर्णालीमा वार्षिक ७० हजार क्‍वीन्टलसम्म चामल भित्रने गरेको छ। नेपाल खाद्य संस्थानले चामल किनेर खाद्यान्‍न अभाव हुने जिल्लामा पठाउने गरेको हो। खाद्य संस्थान सुर्खेतले कर्णालीमा वार्षिक ७० हजार क्‍वीन्टल चामल आयात हुने गरेको जनाएको छ।संस्थानका प्रशासन सहायक विनोद पौडेलले ०७३र७४ मा ७० हजार क्‍वीन्टल चामल किनेको बताए। उनका अनुसार ०७५र७६ मा पनि ४५ हजार क्‍वीन्टल चामल खरिद गरेर ति जिल्लामा पठाएको थियो। कर्णाली प्रदेशलाई वार्षिक ७४ हजार दुई सय ५१ मेट्रिक टन चामल आवश्यक पर्दछ। यहाँ वार्षिक तीन हजार तीन सय १० मेट्रिक टन मात्र धान उत्पादन हुन्छ।कर्णाली प्रदेशमा ४० हजार चार सय ४४ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती गर्ने गरिएको छ। ‘हाम्रो प्रदेशलाई वार्षिक ४५ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्‍न अपुग हुने गरेको देखियो’, कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले भने, ‘आयात भइरहेको खाद्यान्‍नको तथ्याकं केलाउँदा कर्णाली खाद्यान्‍नको उच्च जोखिममा देखिएको छ।अन्नपुर्ण पोस्ट

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया