खोई राष्ट्रिय साभामा समानुपातिक मुस्लिम प्रतिनिधित्व ? अहमद हुसनै रजवी

२८ मंसिर २०७६, शनिबार ०   बिचार / प्रतिक्रिया


राष्ट्रिय साभा एक स्थायी सदन हो।प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय साभा नामका दुई सदन सहितको एक सङ्घीय व्यवस्थापिकाको गठन हुन्छ जसलाई सङ्घीय संसद भनिन्छ ।राष्ट्रिय साभा गठन को व्यवस्था संविधान को भाग ८ को धारा ८६ मा रहेको छ। समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको आधारभूत सिद्धान्त हो।

संविधान को धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गत नेपालमा  मुस्लिम,महिला,दलित,मधेशी,जनजाति,आदिवासी,सिमान्तकृत,बहिष्कृत ,विपन्न,अति विपन्न आदि मानव विकास सूचकमा पछि पारिएका र राज्यको विभिन्न निकायको पहुँच वाट पछि परिएका समूहलाई विशेष अवसर सिर्जना गर्दै केही समयपछि सबै सरह हुने बाटो खोल्न भन्दै समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको सुरुवात गरिएको थियो। नेपालमा सबैभन्दा बढि समानुपाति र समावेशी सिद्धान्तको कुरा सरकार मा रहेका पार्टीका नेता ज्यूहरूले गर्नु हुन्छ तर बोलीमा समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तका चर्का कुरा गर्ने सरकार संविधानले परिकल्पना गरेको समावेशी प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त अनुरुप देखिन्न।त्यसको जल्दोबल्दो उदाहरण राष्ट्रिय साभा मा एउटा पनि मुस्लिम सदस्य नहुनु हो ।राष्ट्रिय सभा को ५९ सदस्य मध्ये मुस्लिम समुदाय बाट एउटा सदस्य नहुनु संविधान को मुल मर्म समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त संग खेलवाड भएको कुरा सबैमा स्पष्ट हुन्छ ।नेपाल को संविधान २०७२ को प्रस्तावनाको चौथो अनुच्छेदमा नै समानुपातिक समावेशी सहभागिताको सिद्धान्त स्विकारेको छ।संविधानको धारा १८ उपधारा ९३० को प्रतिबन्धात्मक वाक्याङ्शले पछाडि पारिएका वर्ग, समुदायलाई विशेष व्यवस्था अवलम्बन गर्नु भन्ने व्यवस्था गरेको छ।

त्यहीँ भएरा म सरकारलाई भन्ना चाहन्छु राष्ट्रिय साभा को सदस्य को चयन संबिधान को प्रस्तावना,संबैधानिक क्लष्टर, विभिन्न धारा र उप(धारा हरू को विपरीत छ।निर्वाचन आयोगद्वारा २०७४ को चुनाव को सार्वजनिक निर्वाचन परिणामलाई संविधानको धारा ८४ मा व्यवस्था भए अनुसारको ‘क्लष्टर’ बमोजिम संघीय संसदमा मुस्लिम समुदायले १२ सिट पाउनुपर्नेमा ९ सिट मात्र पायो। मुस्लिम को प्रतिनिधित्व संघीय संसदमा ३ ले कम भयो।दुई सदन मध्य ९ सिट प्रतिनिधि साभा मात्र पायो र अर्को सदन राष्ट्रिय साभा मा पुर्ण रूपमै मुस्लिम प्रतिनिधित्व शून्य भयो ।राष्ट्रिय सभाको रिक्त १८ पदका लागि आगामी माघ ९ गते निर्वाचन हुन लागेको हो।राष्ट्रिय साभाका नेकपाका ८, कांग्रेसका ७ र राजपाका २, समाजवादीका एकजना र सरकारबाट मनोनित एकजना गरी १९ सांसदको दुईवर्षे कार्यकाल फागुन २१ मा सकिँदैछ ।संविधानअनुसार सदस्य पद रिक्त हुनुभन्दा ३५ दिनअघि निर्वाचन भइसक्नुपर्छ ।अब सरकार संग मेरो जोडदार प्रश्न छ । के अब १९ जन मध्ये राष्ट्रिय साभा मा मुस्लिम प्रतिनिधित्व हुन्छ रु यदि हुदैन भने संघीय सरकार ले आम जनमानस लाई भन्दियोस् कि संविधान को कुन आधार वाट हुदैन । निर्वाचन प्रणालीमा सुधार अनिवार्य हुनुपर्छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाइ समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व गर्नु पर्छ।नत्र यसले हाम्रो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लाई नै गिज्याउने गरि ठूला दुर्घटना नै गराउनेछ ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया