सहकारीको ३० प्रतिशत लगानी कृषिमा अनिवार्य गरिंदै

२८ मंसिर २०७६, शनिबार ०   बिचार / प्रतिक्रिया
13 Shares


सबल पोस्ट / बुटवल –  प्रदेश ५ का सहकारी संस्थाहरुले कूल लगानीको ३० प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने भएको छ । यसका लागि प्रदेश सरकारले ऐन बनाइसकेको छ भने नियमावली अन्तिम चरणमा पुगेको छ । नियमावली पारित भइसकेपछि ऐन कार्यान्वयनमा आउने छ । यस्तो नियमावली हालसम्मकै नयां हो । संघीय र अन्य प्रदेश सरकारले यस्तो ऐन र नियमावली हालसम्म नबनाएको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेलले बताइन् । ‘नियमावली पारित भएर ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि कृषिमा सहकारीको लगानी बढ्ने र त्यसबाट उत्पादन बृद्धि भई कृषिमा प्रदेश आत्मनिर्भर हुन्छ’ –जनउत्थान वचत तथा ऋण सहकारी संस्था कोटिहवाको १४ औं जनउत्थान महोत्सवमा उनले भनिन्–‘कृषिमा लगानी बढाउने उद्देश्यले ३० प्रतिशतको सीमा तोकेरै नियमावली बनाएका हौं,यो अन्य प्रदेशका लागि पनि मार्गदर्शन हुनसक्छ ।’ प्रदेश ५ सरकारले प्रदेशको समृद्धिको पहिलो आधार कृषिलाई मानेर कृषिको व्यवसायीकरण र

आधुनिकरणका लागि थुप्रै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको बताइन् । विशिष्टीकृत सहकारी संघमार्फत उद्योग क्षेत्रमा ठूलो लगानी गर्ने बाटो खुलेकाले लगानीका क्षेत्र पहिचान गर्न मन्त्री पौडेलले आग्रह गरिन् । प्रदेश सरकारले कृषि उत्पादन बढाउन स्मार्ट कृषि गाउं, सहकारीमार्फत चक्लाबन्दी खेती, भूमिहीनका लागि करार खेती, उत्पादको बजारीकरणका लागि सहकारी बजार, शीत भण्डार, सहकारी विकास कोष,नवीनतम सोंचमा आधारित परियोजना जस्ता नौला कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएकाले यी कार्यक्रममा जोडिन सहकारी संस्थाहरुलाई आग्रह गरिन् । अब एक सहकारी एक सदस्यको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने र ३४ हजार सहकारीलाई १७ हजारमा झार्ने तयारीमा सरकार रहेको उनले जानकारी गराइन् । सहकारी संस्थाहरु सांघुरो घेरा र पारिवारिक मानसिकताबाट माथि उठेर सबल र सुदृढ सहकारीका लागि एकीकरणमा जान सुझाव दिइन् ।

 

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया